बितेका सात दशकमा निजी क्षेत्रको विकास «

बितेका सात दशकमा निजी क्षेत्रको विकास

नेपालमा प्रजातन्त्र आउने क्रमसँगै निजी क्षेत्र संगठित हुन थालेका हुन् । नागरिक स्वतन्त्रताको एउटा पाटो व्यक्तिले आफूले रोजेछानेको पेसा कानुनी रूपमा आफ्नो गरिखान पाउने अधिकार पनि हो । यसै क्रममा तत्काल वाणिक मण्डलको नाममा स्थापित र पछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका रूपमा परिवर्तित नेपालको एउटा इतिहास बोकेको संस्थाले ७० औं वर्ष काटेको छ । त्यसपछिका वर्षमा नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र भए तापनि निजी क्षेत्रको भूमिका थियो, तर अपेक्षित भूमिका भने थिएन । नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रबाट मुलुक २०४२ सालदेखि बिस्तारै खुलापनतिर जाने जमर्को गर्दै गर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन पनि पूर्ण राजनीतिक अधिकारका लागि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले एकदलीय पञ्चायती व्यवश्था त फाल्यो नै, नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थाबाट नेपाल बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । विश्वभर खुला बजारको अभ्यास हँुदै रहेको तथा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गइरहेको परिवेशमा नेपालमा पनि आर्थिक सामाजिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाइयो । सानो तर जिम्मेवार र पारदर्शी सरकार एवं उदार अर्थनीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्विकारियो । नियन्त्रणमुखी व्यवस्था हुँदा नै नेपालका उद्योग वाणिज्यका क्षेत्रका क्रियाशील व्यक्तिहरू मिलेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि खोलिसकेका थिए । तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि दुवै संस्थाले आ–आफ्नो क्रियाकलाप बढाउने र विस्तार हुने मौका पाए । निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका बढाउने क्रममा उद्योग–व्यवसायको बिस्तार गर्दै जाँदा रोजगारी पनि सिर्जना गर्न थाल्यो । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा भएका सबै आर्थिक सामाजिक विकासमा निजी क्षेत्रको दरियो साथ सरकारलाई रहिआएको छ । उदार अर्थव्यवस्था नमान्ने राजनीतिक दलले पनि निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा अर्थतन्त्रमा यसको भूमिकाका बारेमा विरोध गर्न छाडेका छन्, जसका कारण पछिल्ला तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सकेको छ । बीचको एक दशकमा सशस्त्र आन्दोलनका कारण नेपालको उद्योगधन्दा बन्द भएर खुम्चिए तापनि नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नबाट जोगाएकै कारण विगतमा घोर निजी क्षेत्रविरोधी राजनीतिक दल पनि आज उदार अर्थतन्त्रको विरोध गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका हुन् भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।
तर, पछिल्लो समय फेरि सरकार बलियो बन्दै जाने र निजी क्षेत्र कमजोर हुने क्रम सुरु भएको छ । सात दशकको पुरानो निजी क्षेत्रको संगठित शक्ति एकताबद्ध नभएर हो वा निजी क्षेत्र आण्नै अन्य कमजोरीले हो, यसमा निजी क्षेत्रले एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । अन्यथा फेरि निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाईका रूपमा प्रयोग गर्ने र सरकारले पनि आफ्ना नजिकका व्यापारी पोस्न नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुप्रथा सुरु हुन्छ, जुन मुलुकको दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार ७० औं वार्षिक साधारणसभा बनाउँदा होस् वा शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघले ५५ औं मनाउँदा होस्, यी इतिहास रचेका संस्थाले नेपाल तथा नेपालीको समृद्ध भविष्यका लागि आफ्ना कमी–कमजोरी केलाएर आफैंलाई सुधार्नु पनि आवश्यक छ । अन्यथा राजनीति धमिलो बन्दै जाँदा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर त गर्छ नै, यसबाट सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्र प्रताडित हुन्छ । निजी क्षेत्रका कमी–कमजोरीमा खेल्दै सरकारले कहिले नियन्त्रणमुखी हो कि झैं व्यवहार गर्ने, कहिले उद्योगी व्यवसायीलाई विभाजित गर्ने तथा कहिले अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका बढाउने किसिमका ऐन–कानुन ल्याउने गर्दा निजी क्षेत्रले आफ्नो आगामी भूमिकाका बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । सरकार स्वदेशमै उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई जे चाहिन्छ, त्यो दिन तयार छ भन्दै गर्दा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएका क्षेत्रमा पनि उत्साहित हँुदै निजी क्षेत्रले आफ्नो भविष्यमाथि खेलबाड त गरिरहेको छैन, किनकि देख्दा र सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने तर नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थामा जाने सरकारको कदमलाई आज ताली बजाउँदा ताली बजाउने हात भोलि खाली नै रहन बेर छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्