एक दशकमा २२ लाख रोजगारी «

एक दशकमा २२ लाख रोजगारी

sf7df8f}F, @* r}t . k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL / g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3sf cWoIf z]v/ uf]N5f zlgaf/ sf7df8f}Fdf g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3sf] %%cf}F jflif{s ;fwf/0f;ef tyf pBf]u jfl0fHo lbj;sf cj;/dff cfof]lht sfo{qmddf . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

निजी क्षेत्रले एक दशकमा २२ लाख नयाँ रोजगारीसहित १ खर्ब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमिति आइसकेपछि भिजन पेपर तयार गरेर यस्तो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
शनिबार सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ को भिजन पेपरमा एक दशकमा नेपालको आर्थिक अवस्था, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, उद्यम व्यवसाय, विद्युत् उत्पादन र निर्यात, कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधारमा लगानीलगायत कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका आधारहरु तय गर्ने उल्लेख छन् ।
महासंघको ५५औं वार्षिक साधारण सभामार्फत एक सय वटा योजनासहितको भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको छ । महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भिजन पेपर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा आउने दशकमा १ खर्ब ५० अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी हुने र त्यसमध्ये करिब १ खर्ब ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने बताएका छन् । ३९ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र एक दशकमा सय अर्ब डलरमा पुग्ने भिजन पेपरमा उल्लेख छ । हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत रहेको छ ।
दश वर्षमा यो व्यापार घाटा आधा घटाउन सकिने भिजन महासंघले तयार गरेको छ । व्यापार घाटा घटाउनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग व्यवसाय बढाउने, निर्यातमा जोड दिने तथा कृषि व्यवसायीकरणमा जोड रहेको छ । यसका साथै महासंघले तयार पारेका सय योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । “४० वटा योजना हामीले दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अवस्था छ,” उनले भने, “यी योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन् ।”
हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारी छ । राजस्व र जीडिपी अनुपात २२ प्रतिशत छ । पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी बढाउन सकिने आधारहरु रहेको उक्त भिजन पेपरमा उल्लेख छ । यसका लागि पू“जीगत खर्च बढाउने उपाय र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । ठूलो आकारको बजेट भन्दा खर्चयोग्य बजेटेको पक्षमा निजी क्षेत्र रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताएका छन् ।
भिजन पेपरमा ४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने त्यसका लागि अभैm पनि भारत र बंगलादेश बिजुली किन्न तयार रहेको उल्लेख छ । बंगलादेशले ५ सय मेगावाटको सम्झौता नै गरिसकेको छ । १० हजार मेगावाट तत्काल बंगलादेशले किन्न सक्ने देखिन्छ । नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग पनि छ । सेज, गार्मेन्ट तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योगले विद्युत् माग अझ बढाएर जान सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन दर्जन बढी कानुन संशोधन पनि गर्नु जरुरी रहेको भिजन पेपरमा उल्लेख छ ।
यसका साथै जडिबुटी, अदुवा, अलैंची नेपालमा उत्पादनका दृष्टिले उत्तम मानिन्छ । चालू वर्षको पहिलो सात महिनामा जडिवुटिको निर्यात १ सय २३ प्रतिशत र दालचिनीको २ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ । सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर सहजीकरण गर्न सुझाइएको छ । व्यापारमा तुलनात्मक लाभका दृष्टिले काम गर्नुपर्नेमा भिजन पेपरले जोड दिएको छ ।


आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न भिजन पेपर सहयोगी : प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासंघले ल्याएको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने बताएका छन् । शनिबार भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै प्रम ओलीले सन् २०३० सम्म दीगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अगाडि सारेका लक्ष्यलाई पूरा गर्न महासंघको भिजन पेपरले पनि निकै ठूलो सहयोग पु¥याउने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रीत भएको भन्दै विकासबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ नभएको बताएका छन् । उनले सरकार व्यापार घाटा घटाउन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको बताए । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग परिपूरक भएकोले एकै साथ एकैतालमा सरकारसँग अगाडि बढ्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “समृद्धि ल्याउने सारथी भनेको निजी क्षेत्र नै हो । कहाँ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, म तयार छु,” व्यवसायीहरुसँग प्रम ओलीले भने । निजी क्षेत्रको सम्मान गर्ने कार्यमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए ।

उचित माग सम्बोधन हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५ औं साधारणसभामा मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको उचित मागलाई सरकारले आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् ।
“महासंघका व्यवसायीहरुले उठाएको मागलाई नीतिगत तहमा कसरी समेटेर लान सकिन्छ र यसमा सरकारले बसेर छलफल गरी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समन्वय गर्नेछ,” मन्त्री पौडेलले भने, “समय अनुसार परिर्वतन गर्नुपर्ने नीति, नियम र कानूनलाई परिमार्जन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउँछ ।”
सरकारले आवश्यक कर प्रणालीलाई पनि सुधार गर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघ देशभरका साना ठूला व्यवसायीहरुको छाता संगठन भएकाले गर्दा देशभरका व्यवसायीको मागलाई महासंघसँग आवश्यक छलफल गरी उचित माग र कानूनमा सुधार गरेर सरकार अगाडि बढ्ने मन्त्री पौडेलले बताए । महासंघले सार्वजनीक गरेको आगामी १० वर्षको भिजन पेपरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको र सोही अवधिमा २२ लाख रोजगार सिर्जना हुने विश्वास लिएकोले सरकारले महासंघले अगाडि सारेको योजनामा साथ दिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्