ऋण सहायताको हिस्सा बढ्दै

सरकारले विभिन्न विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त गरेको विकास सहायतामा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ अर्थात् सन् २०१९-२० मा नेपालमा आएको विकास सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदनले ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब ३२ करोड २० लाख सहायता आएकोमा ६९.९ प्रतिशत ऋण छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ अर्थात् सन् २०१८-०१९ मा भने ५९.८ प्रतिशत मात्र थियो । प्रतिवेदन अनुसार, अघिल्लो वर्ष आएको सहायतामध्ये १८.७ प्रतिशत अनुदान र ११.३ प्रतिशत प्राविधिक सहायताको रुपमा आएको छ ।
प्रतिवेदनले पछिल्लो वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट बजेट आउने क्रम बढेको देखाएको छ । कुल सहायतामध्ये ८३.५ प्रतिशत औपचारिक बजेटको माध्यमबाट र १६.५ प्रतिशत अनौपचारिक बजेट (अफबजेट) मार्फत आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१८÷०१९ मा भने ७८.४ प्रतिशत औपचारिक रुपमा आएको थियो । आएको विकास सहायतामध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारमार्फत ७१ प्रतिशत र द्विपक्षीय साझेदारमार्फत २९ प्रतिशत आएको छ ।
गत वर्ष वैदेशिक सहायतामध्ये ३१८.४ मिलियन डलर अर्थात् १६.१ प्रतिशत स्वास्थ्य, ११ प्रतिशत सुधार, ७.७ प्रतिशत हाउजिङ, ७.२ प्रतिशत उर्जा र ७.२ प्रतिशत यातायात क्षेत्रमा छ । ५१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर रकम कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागिमात्र आएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।