सडक बोर्ड नेपालको बेथिति «

सडक बोर्ड नेपालको बेथिति

सडक बोर्ड नेपाल, सडक बोर्ड ऐन– २०५८ अनुसार रणनीतिक सडक मर्मत गरी चालू अवस्थामा राख्नका लागि दिगो स्रोत व्यवथापन गर्ने गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडलअनुसार स्थापना गरिएको संस्था हो । यसले सडक उपभोग दस्तुर, इन्धन लेभी र सवारी दर्ता शुल्कबाट आर्थिक स्रोत जुटाई, त्यसको व्यवस्थापन गरी अन्य सडक एजेन्सीहरूमार्फत सडक मर्मत गर्ने काम गर्छ । सडक बोर्ड स्वशासित संस्था भए पनि राजनीतिक हस्तक्षपले गर्दा निरीह र बेथिति अवस्थामा रहेको छ ।
रणनीतिक सडक मर्मत गरी चालू अवस्थामा राख्ने भनी इन्धन लेभी, सडक उपभोग दस्तुर र सवारी दर्ता शुल्कजस्ता विभिन्न शुल्कहरू लगाएर जनताबाट रकम उठाइए पनि उक्त सडकहरू मर्मत गर्ने जिम्मा पाएको सडक बोर्डबाट कुनै पनि सडक खण्ड राम्रोसँग र समयमा नै मर्मत नगर्दा जनताले सास्ती पाएका छन् । सडकको अवस्था खराब हुँदा सवारी सञ्चालन खर्च बढ्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । सडक र पुल–पुलेसा मर्मतबाहेक ट्राफिक संकेत र जानकारीहरू मर्मत र अद्यावधिक नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ । सडक बोर्ड ऐनअनुसार सडक बोर्डको मर्मत बजेट वार्षिक रूपमा एकीकृत रूपमा सडक एजेन्सीहरूलाई विनियोजन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक चाहनाबमोजिम पटक–पटक हचुवा तालले विनियोजन गर्दा पनि सडक मर्मत चुस्त र व्यवस्थित हुन नगएको हो । देशभरका सडकहरूको यस्तो दुर्दशा र जनमानसमा असन्तुष्टि हुँदा पनि यो सबै काम चुस्त–दुरुस्त गर्ने जिम्मा पाएको सडक बोर्ड र यसका नेतृत्व कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ ।
सडक प्रयोगकर्ताले केही भए पनि सडक मर्मत गर्नुपर्ने भन्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सडक बोर्डले देशको रणनीतिक राजमार्गहरूमध्ये जम्मा १९ खण्ड मात्र टोल सडकका रूपमा तोकेको छ । अझै धेरै खण्डहरूलाई टोल रोडका रूपमा तोकी, त्यहाँ लाग्ने उपभोग दस्तुर निर्धारण गरी, राजस्व उठाउने काम गरेर उक्त खण्ड चुस्त–दुरुस्त गर्ने काममा सडक बोर्ड उदासीन छ । उपभोग दस्तुर उठाएको सडकको अवस्था त खराब छ भने नतोकिएको र नउठाएको सडकहरूको हालत झनै दयनीय छ । तोकिएको सडक खण्डहरूमध्ये जम्मा दुईवटा खण्डमा मात्र अहिले उपभोग दस्तुर उठाएको छ । सडक मर्मत गर्न प्रयोग गरिने स्रोतका रूपमा दिनहुँ उठ्ने राजस्व खेर गइरहेको अवस्थामा सामान्य ठेक्का खोलेर राजस्व उठाउने काम सुरु नगर्नु वा गर्न नसक्नु सडक बोर्डको नालायकीपनको पराकाष्ठ भएको कुरा विज्ञहरू भन्छन् ।
अलाइन भुक्तानीलाई बढावा दिने, चुवाहट कम भई राजस्व संकलन बढ्न जाने, संकलन कर्मचारीको सुरक्षा बढ्न जाने, वार्षिक गुड्ने सवारीको सही र रियल टाइम डाटा रहने र समग्र रूपमा राजमार्गको सुरक्षा चुनौती कम हुने जस्ता विभिन्न फाइदाहरू हुने तथा विश्वका अन्य धेरै हाम्रो स्तरका मुलुकहरूमा पनि सुरु भइसकेको आधुनिक इलेक्ट्रोनिक टोल संकलन प्लाजा सुरु गर्ने तत्परता अझै रोड बोर्डले दिएको छैन । गत भदौमा खोलिएको आधुनिक इलेक्ट्रोनिक टोल संकलन प्लाजा निर्माणको ठेक्का अहिले ६ महिनासम्म पनि निर्णय नगर्नु वा गर्न नसक्नु रोड बोर्डको कर्मचारी, नेतृत्व र सञ्चालक समितिको नियत र क्षमतामा शंका रहेको कुरा जानकारहरू गर्छन् ।
सडक बोर्ड सञ्चालक समितिले गत ६ महिनादेखि रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पद अहिलेसम्म पदपूर्ति गरेको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने उक्त कार्यकारी निर्देशकको पदका लागि अहिलेसम्म दरखास्त सूचना ननिकाल्ने सञ्चालक समितिको नियत ठीक नभएको भन्ने कुरा उक्त कार्यालयका एक जना कर्मचारी नाम नबताउने सर्तमा भनेका छन् ।
सडक बोर्डका कर्मचारीहरू पनि केही कम छैनन्, सरकारी सेवा–सुविधा लिएर, जुनचाहिँ अन्य सरकारी निकाय भन्दा ३ गुना बढी छ, आफ्नो निजी व्यवसायमा बढी संलग्न छन् । सडक बोर्डका कर्मचारीहरू आफ्नो इन्जिनियरिङ कलेज, कन्सल्टेन्सी र सहकारीजस्ता व्यवसायमा बढी संग्लग्न भई सडक बोर्डको काममा समय नदिई आलेटाले गर्न नै रमाइरहेका छन् ।
— दिवश श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्