अर्थतन्त्रका संवेदनशील पक्षहरू

अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को सिकार भएको एक वर्ष नाघ्यो । बन्दाबन्दी खुलेपछि अधिकांश आर्थिक गतिविधि अहिले क्रमशः आफ्नो लयमा फर्केको देखिन्छ । तर, लामो बन्दाबन्दी कालमा भएको जुन भारी नोक्सानी छ त्यो पुर्ताल हुन निकै लामो समय लाग्नेछ । जे होस्, अधिकांश व्यवसायहरू सञ्चालनमा आइसकेकाले ढिलो–चाँडो त्यो नोक्सानी पूर्ति हुने नै छ । तर विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी ठूलो लगानीमा स्थापना गरिएका ठूला होटलहरूको व्यवसाय अझैसम्म पनि ठप्प नै छ । यो सिजन पोखराको लेकसाइड विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने सिजन हो । यही सिजनको कमाइले त्यहाँका व्यवसायीहरू आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना बुन्थे । तर, अहिलेसम्म पनि त्यहाँ विदेशी पर्यटकहरूको दर्शन दुर्लभ भएको छ । होटलहरू र लेक साइडको मूल सडकका दायाँबायाँका रेस्टुराँ र पसलहरू खुलेका त छन्, तर तिनीहरू सबै विदेशी पर्यटकहरूको पट्यारलाग्दो पर्खाइमै छन् ।
त्यसैगरी काठमाडांैको पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र ठमेलको हालत पनि पोखराको लेकसाइडको भन्दा फरक छैन । ठमेल क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवसाय पर्यटक लक्षित छन् । तर, त्यहाँ पनि विदेशी पर्यटकहरू देखिँदैनन् । होटल, रेस्टुराँ र पसलहरू खुलेका छन्, तर कारोबार कतै पनि भइरहेको देखिँदैन । उनीहरू सबै विगतका जीवन्त दिनको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू त्यस्ता दिन कसो नफर्कलान् त भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । दशकौंदेखि त्यहाँ व्यवसाय गरेर बसेका कैयौंले भाडा तिर्न नसक्ने भएर व्यवसाय नै छोडेर गएका छन् । रहेकाहरूलाई आन्तरिक रूपमा कति मर्का परेको होला, त्यो उनीहरूबाहेक अरू कसैले थाहा पाउने कुरा भएन । त्यसमा पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न आएका एकाध पर्यटकहरूलाई छुट दिँदा व्यवसायीहरूसँग रहने आम्दानी नाम मात्रको छ होला । सन् २०१९ मा प्रतिमहिना औसतमा झन्डै १ लाख विदेशी पर्यटकहरूलाई आतिथ्यता दिएको नेपालमा सन् २०२० मा जम्मा २ लाख ३० हजार ८५ मात्र पर्यटक भित्रिए । कोभिड–१९ सुरु भएपछिका नौ महिना (अप्रिल–डिसेम्बर) मा त जम्मा ९ हजार ४ सय १७ जना मात्र पर्यटक भित्रिए । सन् २०२१ लागेपछिको स्थितिमा सामान्य सुधार भई सुरुका तीन महिना (जनवरी–मार्च) मा औसतमा प्रतिमहिना ११ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् । जबकि नेपालमा १ हजार १ सय ५१ पर्यटकीय होटल र ४३ हजार ९ सय ९९ होटल बेड छन् । यत्रो क्षमता भएको नेपालको पर्यटकीय होटल क्षेत्र एक÷एक वर्षसम्म सुनसान अवस्थामा रहँदा लगानीकर्ताहरूलाई कति मर्का परेको होला, अनुमान गर्न पनि सकिँदैन ।
भर्खरै स्थापना भएका ठूला होटलहरूको अवस्था त दर्दनाक नै हुनुपर्छ । यति लामो समयसम्म उनीहरूको आम्दानी झन्डै शून्यबराबर हुनुपर्छ । जबकि होटललाई हरबखत चुस्त–दुरुस्त अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । थोरै नै खपत भइरहेको भए तापनि बिजुली र पानीको महसुल र न्यूनतम संख्यामा राखिएको भए तापनि ती कर्मचारीहरूलार्ई पारिश्रमिक त दिनैपर्ने हुन्छ । यो सबै खर्च कसरी धान्ने, लगानीकर्ताहरूको चिन्ताको मुख्य विषय यो भएको छ । अर्बौंको लगानीमा स्थापना भएका र स्थापना भएदेखि नै बन्दाबन्दीमा परेका यस्ता होटलहरूप्रति सरकार र बैंकहरू संवेदनशील हुनैपर्छ । यसले आगामी दिनमा हुने ठूला लगानीहरूलाई पनि आश्वस्त पार्नेछ । सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण यस्तै संकटका बेलामा परीक्षण हुन्छ । युरोप, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूमा हाल पनि कोरोना जागृत अवस्थामा नै रहेको र नेपालको निकटस्थ छिमेकी भारतमा यसको रौद्र रूप देखा परिरहेको अवस्थामा जो–कसैलाई पनि यतिखेर विदेश भ्रमण पन्छाउनुपर्ने विकल्पका रूपमा रहेको छ । भारतको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा पनि पुनः बन्दाबन्दीको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कदाचित त्यस्तो अवस्था आएमा पनि लगानी नडुब्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । यसरी अहिले पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै खतरामुक्त भइ नसकेको अवस्था छ । त्यसैले बजेटले कोरोना राहतका लागि एउटा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा बाहिरबाट आउने सहयोग पनि जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
बेरोजगारी नेपालको सर्वकालिक चुनौतीको विषय हो भन्नेबारेमा सर्वसम्मति छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तर अहिले यो कार्यक्रम जुन रूपमा सञ्चालन गरिएको छ, त्यसले चुनौतीको भयानकतालाई सार्थक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन । यो ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भने जस्तै भएको छ, झारा टार्ने जस्तो मात्र भएको छ; अर्थात् भाषणमा उल्लेख गर्ने विषयमात्र भएको छ । अतः यो चुनौतीले सरकारको इमान्दार गम्भीरताको माग गरिरहेको छ । त्यसका लागि रोजगारी पाउनेहरूले गर्ने कामको प्रकृति र त्यसको स्केल व्यापक मात्रामा बढाइनुपर्छ । देशमा त्यस्ता काम बग्रेल्ती छन् । वृक्षारोपण अभियान, नहर मर्मत तथा सफाइ, नदीखोला नियन्त्रण, विद्यालयहरू मर्मत तथा सम्भार, खेलमैदानहरूको मर्मत तथा सम्भार, सार्वजनिक सडक मर्मत तथा सफाइलगायतका काम हुन सक्छन् । यसो गर्दा विकास र रोजगारीसँगसँगै अघि बढ्ने हुन्छ । यस्तो महŒवको राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई अर्धमन (हाफ हार्टेड) ले सुरु गरेर झार उखेल्ने जस्ता काम गराएर रोजगारी सिर्जना गरेको भन्न मिल्दैन । अहिले त्यसै गर्ने गरिएको छ, जुन साँच्चिकै हास्यास्पद छ ।
हो, यसबाट उपभोक्ता समिति बनाएर लटरपटर काम गरी बजेट सक्ने र खल्ती भर्ने काममा निश्चित रूपमा धक्का लाग्नेछ । बेरोजगारीजस्तो गम्भीर चुनौतीको साँच्चिकै सम्बोधन गर्ने हो भने केही त त्याग गर्नैपर्ने हुन्छ, काम गराइमा केही फड्को त मार्नैपर्ने हुन्छ । सबै थरीका स्वार्थ र सेटिङ यथावत् कायम राखेर त कसरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्ला र ! अतः कृषि, उद्योग तथा अन्य व्यवसाय विस्तारले तीव्रता नलिइन्जेल यस्ता कार्यक्रमहरूलाई यसरी सुधार गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
वास्तवमा दिगो खालका रोजगारीका अवसरहरू अर्थतन्त्र स्वयम्ले आपूmभित्रबाट सिर्जना गर्ने कुरा हुन् । अर्थतन्त्र सार्थक रूपमा क्रियाशील हुने हो भने त्यस्तो अर्थतन्त्रले विविध थरीको अनगिन्ती जनशक्तिको माग गर्छ, जस्तो चीनमा भइरहेको छ । १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा लाखौं विदेशीहरूले काम गरिरहेका छन् । सांघाई सहरमा मात्र नौ लाख विदेशीहरू रोजगारीमा छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चीनको अर्थतन्त्र अत्यन्त गतिशील र क्रियाशील भएकाले त्यो सम्भव भएको छ । नेपाल आफ्नो अर्थतन्त्रको त्यस किसिमको गतिशीलताको पखाइमा छ । त्यो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्ने छुट्टै र विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता नपर्ला, तर त्यो अवस्था आउनुअघि नेपाल सरकारले बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
साथै नेपालमा बेरोजगार युवाहरूको आफ्नै खालको विशेषता छ । नेपालमा अशिक्षित र कुनै किसिमको ज्ञान, सीप र दक्षता नभएका बेरोजगार युवाहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरू आजको सहर बजारले खोजेका अर्थात् आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापसँग परिचित छैनन् । त्यसैले उनीहरूले शारीरिक श्रमबाहेकका काममा रोजगारी पाउन सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिक संख्यक युवाहरूको अवस्था पनि यस्तै हो । तर, उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरी दिने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन पाउँदैन । संविधानले पनि यस कुराको प्रत्याभूति दिएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई सुहाउने खालका रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु जरुरी छ । र, त्यसका लागि माथि उल्लिखित र त्यस्तै किसिमका अन्य कामहरूमा उनीहरूलाई लगाउनुपर्छ । तर, नेपालका विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारहरू यस मामिलामा इमानदारीपूर्वक गम्भीर देखिएनन् । यो आजको यथार्थ हो । अबको बजेट यस सम्बन्धमा कत्तिको इमानदार हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।