प्रदेशमा आन्तरिक ऋण उठाउन कानुन अभाव «

प्रदेशमा आन्तरिक ऋण उठाउन कानुन अभाव

प्रदेशहरूले कानुन अभावमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन् । केही प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षसहित तीन वटा आवमा आन्तरिक ऋण बजेटमा प्रस्ताव गरे पनि कानुन अभावका कारण उठाउन पाएका छैनन् ।
आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने कानुन नरहेकाले प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीले बताए । संघीय कानुनको स्पष्ट मापदण्ड अभावमा बजेटमा प्रस्ताव गरे पनि आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘ऋण उठाउने जस्तो कुरा मापदण्ड नभई हुँदैन, उठाउनको लागि अन्य संयन्त्र पनि चाहिन्छ । जस्तै– प्रदेशमा कार्यालय भए पनि राष्ट्र बैंक प्रदेश मातहत छैन, ऊ केन्द्र मातहत छ ।’
प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि संघीय सरकारले कानुनी दस्तावेज नबनाइदिएकोले प्रदेशले आवश्यक निर्देशिका नै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कानुनी दस्तावेज बनाइदिएपछि प्रदेशहरूले पनि त्यहीअनुसार कानुनी दस्तावेज बनाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनको अभाव मात्रै हैन, ऋण दिने निकाय को हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ऋण दिने निकाय भए पनि त्यसको क्षमता, संरचना पनि नरहेकोले प्रदेशले बनाएको घाटा बजेटको स्रोत परिपूर्ति तीन आर्थिक वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश शर्माले प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरे पनि कानुन अभाव रहेको बताए । ‘बजेटमा व्यवस्था त गरियो, तर ऋण उठाउने कानुनी आधार छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकता धेरै छ, स्रोत कम भएकाले घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइन्छ ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहरा कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार दिएको बताउँछन् ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहले भएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्,’ वित्तीय संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा(पीएचडी) भन्छन्, ‘तिनले राजस्व परिचालन पनि गर्न सकेका छैनन्, बजेट बनाउने बेलामा माग बढी भएकाले आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव गरेका मात्रै हुन् ।’
आव २०७५÷०७६ (अघिल्लो) र आव २०७६÷०७७ (गत) मा प्रदेश नं. १, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आन्तरिक ऋण नै प्रस्तावित गरेनन् । तर अघिल्लो र गत आवमा तीन वटा प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण प्रस्ताव गरेका थिए । गण्डकीले अघिल्लो आवमा ८० करोड, प्रदेश नं. २ र कर्णाली प्रदेशले समान एक÷एक अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण प्रस्ताव गरेका थिए । यसैगरी गत आवमा प्रदेश नं. २ ले एक अर्ब ३० करोड, गण्डकीले ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार र कर्णालीले ७५ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रदेश नं. २ र गण्डकीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा आन्तरिक ऋणको बढाएर प्रस्ताव गरेका भने कर्णालीले चाहिँ घटाएको थियो । कर्णालीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने कुल अनुमानित बजेट वृद्धि भए पनि आन्तरिक ऋण भने घटाएर प्रस्तावित गरेको थियो ।
गण्डकीले चालू आवमा पनि २ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । जसमा एक अर्ब आन्तरिक ऋण र एक अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारसँग ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रदेश नं. १ ले चालू आवमा नेपाल सरकारसँग ५ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पंकज भुर्तेलले बताए । यसैगरी प्रदेश नं. २ ले पनि चालू आवको बजेटमा एक अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने ऋणको लागि कुनै कदम अघि नबढेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रमोद यादवले बताए ।
प्रदेश संरचना नयाँ भएकोले आयोगले प्रदेश स्तरीय पूर्ण आर्थिक परिसूचकहरुको समेत कमी रहेको इंगित गरेको थिायो । यसैगरी आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक पर्ने मौद्रिक औजार तथा कानुनहरू पूर्ण तयार भएको अवस्था नरहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको थियो । यस्तो परिदृश्यमा आयोगलाई प्रदेशले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको क्षमता आकलन गर्न कठिन भएको थियो ।
यसैले प्रदेशको आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दा ती सरकारको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकमका आधारमा तिर्न सक्ने क्षमता अनुमान गरी सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त गर्ने रकम दश प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरी आन्तरिक ऋणको सीमा तय गर्दै आएको छ । यसैले सबै प्रदेशहरूले चालू आवमा परिचालन गर्न सक्ने अनुमानित आय ८९ अर्ब १४ करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुमान गरी त्यसको १२ प्रतिशत वा १० अर्ब ६९ करोड ७४ लाख रूपैयाँ ऋण परिचालन गर्न सक्ने अनुमान गरेको थियो ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । तर यसरी ऋण लिनुअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य छ । यस्तै नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण दिन नेपाल सकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण दिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धी, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमात्रै नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिन सक्ने प्रावधान छ ।
आयोगले प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिदा पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्ने, ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट सो योजनामा गरिएको ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुुक्तानी गर्ने सुनिश्चित भएका योजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्च लागि आन्तरिक ऋण उपयोग नगर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा आन्तरिक ऋणको उपयोग नगर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग(एनएनआरएफसी)ले संविधानको धारा २५१ को उपधारा(१) को (च) मा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारस गर्ने काम एनएनआरएफसीको हुने व्यवस्था भएमोजिम आयोगले तीनै तहले बजेट ल्याउनु अघि नियमअनुसार आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । प्रदेशस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक पनि प्रदेश सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउन जोडिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्