प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पुरानै कार्यक्रम «

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पुरानै कार्यक्रम

खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुदै गए तापनि बजेट कम दिइएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
परियोजनाका लागि बजेटको सिलिङ कम भएकाले नयाँ कार्यक्रम नभई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाका अनुसार आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ नै कम दिएको छ । त्यसैले परियोजनाका लागि पनि कम बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटमा छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसक्ने पुरानै रोग यस कार्यक्रममा पनि छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको परियोजनाले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो परियोजनामा आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ५२ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । आगामी वर्षका लागि कम बजेट प्रस्ताव गरिएकाले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगरी कतिपय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने परियोजनाले जनाएको छ । तर, आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम तय भइसकेका छैनन् ।
आगामी वर्षका लागि बालीको क्षेत्र विस्तार, चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने, साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने परियोजनाले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा सहभागितात्मक सिकाइ तथा कृषि प्रविधि प्रदर्शनी केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । किसानको माग र परियोजनाले पठाएको कार्यक्रमको आधारमा नयाँ कार्यक्रम तयार गरिने परियोजनाका योजना अधिकृत पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए । आगामी वर्षका लागि बजेट पनि कम आएकाले नयाँ कार्यक्रम नभएको उनले बताए । .मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई आगामी २० वर्षसम्म मार्ग निर्देशन गर्ने गरी कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोग परियोजनाको रूपमा स्वदेशी लगानी र आन्तरिक जनशक्तिमार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि १० वर्षका लागि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत पकेट कार्यक्रममा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन विकास कार्यक्रम, ब्लकअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यक्रम, जोनअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र विकास कार्यक्रम, सुपर जोनअन्तर्गत बहुव्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । परियोजनाको अन्त्यसम्म मुलुकभर २१ वटा सुपरजोन, ३०० वटा जोन, १५०० ब्लक, १० हजार पकेट स्थापना गरिने लक्ष्य छ । यसका लागि १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, अभिवृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमुलुक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य, उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचसहित आयोजनाले विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभाव, दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरूको पदपूर्ति नहुनु, सरकारी स्रोत केन्द्रहरूमा माग गरिएका जात र परिणाममा बीउबिजन उपलब्ध हुन नसक्दा बजेट कम खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्