एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री बाहिरिए «

एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री बाहिरिए

कर्णाली प्रदेश सरकार फेरिने निश्चित
सुर्खेत-
कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट सहभागी प्रकाश ज्वाला, दल रावत र नन्दसिंह बुढाले मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही समक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, रावल सामाजिक विकास मन्त्री र बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । सात सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा एमालेबाट चार जना मन्त्री सहभागी भएकोमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीलाई दुई वर्षअघि नै मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरी उक्त मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबिचको एकता भंग गरी पुरानै हैसियतमा रहेको फैसला गरेपछि कर्णालीमा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेको छ । यसअघि दुई पार्टी एकताको प्रक्रियामा रहँदा कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । यद्यपि त्यसबेला पनि एमालेभित्र सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिन नहुने अडान कायमै थियो । तर केन्द्रको दबावपछि एमाले सरकारको नेतृत्व छाड्न बाध्य भएको थियो । अदालतले नै एमाले र माओवादीलाई पुरानै हैसियतमा फर्काएपछि चैत ५ गतेबाट लागू हुनेगरी कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता निर्णय गरिसकेको छ । दश जना सांसद सहभागी रहेको चैत ४ गतेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई नमान्ने बताउँदै आएका माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले पुनः २२ गतेको निर्णयपछि मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता हुन सहमत भएका हुन् ।
पछिल्लो समय नेता नेपाल पक्षले पनि प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पछाडि हटेको जनाएको छ । सरकारमा सहभागी तीनै जना मन्त्री नेता नेपाल पक्षका हुन् । यसअघि आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षका सांसदहरु पनि सहभागि भएका थिए । उक्त बैठकमा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार आफूहरुले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
एमालेका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेसँगै माओवादी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । यद्यपी मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयले भने मन्त्रीहरुले राजीनामा घोषणा गरे पनि सरकार संकटमा नपरेको दाबी गरेको छ । सरकार जोगाउनका लागि विकल्प बाँकी नै रहेको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । कर्णालीमा प्रदेश सभामा ४० सदस्य छन् । जसमा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ सांसद भए पनि धर्मराज रेग्मी एमालेका प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यस्तै कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद प्रदेशसभामा छन् । माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका सांसद रेग्मीको सिट खाली भएको अवस्थामा संसदमा ३९ सिट बाँकी रहनेछ । यस्तो अवस्थामा एमाले एक्लैको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
एमालेले चैत ५ गतेदेखि समर्थन फिर्ता लिएपछि आफ्नो पक्षमा समर्थन कायम रहेको देखाउन मुख्य मन्त्री शाहीलाई अब पाँच दिन बाँकी रहेका छन् । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्