करको दुरुपयोगले जन्माएका समस्या «

करको दुरुपयोगले जन्माएका समस्या

नागरिकले आफूले मेहनत गरेर कमाएको पैसा सरकारले के उद्देश्यबापत लिएको हो, त्यसमा खर्च नगर्दा सरकारले खुलेआम नागरिकलाई ढाँटेको हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने गर्छ । ती कर जे शीर्षकअन्तर्गत उठाएको हो, त्यसमा खर्च नगर्ने सरकारी प्रचलन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । बूढीगण्डकीका लागि उठाइएको कर केमा खर्च भयो, वातावरण सुधारका लागि उठाइएको प्रदूषण कर केमा खर्च भइरहेको छ, नागरिक यसबारे अनभिज्ञ छन् । नागरिकले आफूले मेहनत गरेर कमाएको पैसा सरकारले के उद्देश्यबापत लिएको हो, त्यसमा खर्च नगर्दा सरकारले खुलेआम नागरिकलाई ढाँटेको हुन्छ । अझ यसलाई महालेखा नियन्त्रकलगायतका कार्यालयले कसरी सरकारको पक्षपोषण गरेर हिसाब मिलान गर्न दिन सक्छन्, किनकि यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । हाल पछिल्ला महिनाहरूमा जसरी वातावरण प्रदूषण बढेको छ, त्यसबाट त झन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारले वातावरणको नाममा उठाएको कर केमा खर्च गर्छ । हरेक कर तिर्ने नागरिकलाई मेरो करको रकम सरकारले कसरी कहाँ खर्च गरिरहेको छ जान्ने अधिकार छ । तर, सरकार यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैन ।
मुलुकभरिका सडकको अवस्था बेहाल छ । नागरिकले बडो कष्टका साथ यात्रा गर्नुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा सडकको दुरवस्थाका कारण दिनहुँ सवारी दुर्घटना भएर नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, सरकारले सडक तथा सवारी साधनबाट उठाएको कर सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्छ । सडकको दुरवस्था त्यत्तिकै छ । त्यतिमात्रै होइन, सडकका दुरवस्थाका कारण यातायातका साधनको मर्मत तथा सम्भारमा नागरिकको अनावश्यक रकम खर्च भइरहेको छ । राम्रो सडक नहुँदा दुर्घटनाका कारण नागरिकको मात्र होइन, सवारी साधनको आयु पनि कम भइरहेको छ । सडक दुरवस्थाका कारण सवारी साधनको मर्मत खर्च नागरिकका लागि अनावश्यक खर्च हो । यसै प्रसंगमा सवारी साधन करबापतको आम्दानी तोकिएबमोजिम खर्च गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने सवारी साधन कर बाँडफाँडबाट आउने रकम सडक निर्माण तथा मर्मत र वन तथा वातावरण संरक्षण र संवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्छ । आयोगले सवारी साधन कर मुख्य गरी सडक निर्माण तथा मर्मत एवम् वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नका लागि उठाइने भएकाले सवारी साधन करको हिस्सा प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यदि यस्तो हो भने यसअघि गरिएका खर्च भ्रष्टाचार हो कि होइन ।
सरकारले नागरिकको कर मनलाग्दी खर्च गर्न पाउँछ कि पाउन्न । महालेखा नियन्त्रकदेखि परीक्षकसम्मलाई यसमा जिम्मेवार बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन, यी गम्भीर प्रश्न छन् । सरकारले कानुन बनाएर आफ्नै नागरिक लुट्न पाउँछ भन्ने पुरानो राजनीतिक भनाइ नेपालको सन्दर्भमा लागू भएको देखिन्छ । किनकि आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बनाएको सवारी साधन कर बाँडफाँडका लागि तीनवटा सूचकहरू बनाएको थियो, जसमा जनसंख्या, सडकको लम्बाइ र वनले ढाकेको क्षेत्रफल छन् । यसका लागि २०६८ सालको जनगणनाबाट जनसंख्याको हिसाब गरिएको थियो भने सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट सडकको लम्बाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनले ढाकेको क्षेत्रफलको विवरण लिइएको थियो । यसरी आयोगले अध्ययन नै गरेर सुझाव दिएपछि अब परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न वा आयोगको सुझाव अन्य सुझावझैं मन्त्रालयका रद्दीको टोकरीमा पो भेटिने हुन् कि ? तसर्थ सरकार सञ्चालनमा जिम्मेवारी, पारदर्शिता तथा नागरिकको करको हिसाबकिताबलाई जबसम्म गम्भीरतापूर्वक लिइन्न, तबसम्म कुनै पनि मुलुकमा विकास सिर्फ चुनावी नारामात्र हुन्छ, वास्तविक विकास हुन्न, नेपाल नै यसको उदाहरण हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्