कृषि क्षेत्र लक्षित बजेटको आवश्यकता

आफ्नै मुलुकमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजसमेत भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा नेपालीहरू आयातमा निर्भर बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यद्यपि चालू आवमा कोरोना महामारीको प्रभावदेखि राजनीतिक गन्जागोललाई सरकारले खर्च हुन नसक्नुको कारण देखाउन सक्नेछ ।
चालू आवको अष्ट मासिकसम्ममा सरकारी तथ्यांकअनुसार विनियोजित पँुजीगत बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तर, प्रशासनिक खर्च भने छुट्ट्याइएको भन्दा पनि बढी हुने नेपालको पुरानै परम्परा हो । पँुजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने तर चालू बजेट भने पूरै खर्च हुने अवस्थाले सरकारको असक्षमता र कमजोरीलाई प्रदार्पण गर्दै आएको छ ।
अहिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि बजेट बनाउने कार्य भइरहेको छ । यसपटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रूपमै आगामी बजेटका लागि सुझावसमेत मागेका छन् । त्यसले पनि केही लेख्न हौसला मिलेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा बजेटको प्राथमिकता क्षेत्र छुट्ट्याउन आवश्यक देखिन्छ । किनकि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउने गरी बनाइएको बजेटको खासै प्रभावकारिता हुँदैन । जस्तो कतिपय आयोजनाका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको हुन्छ, तर त्यसको वर्षभरिमा १ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । यसरी खर्च नै नहुँदा एकातिर राज्यको विकास निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्छ । अर्कातर्फ त्यही बजेटको अभावमा अपरिहार्य खालका विकास आयोजनाहरू अवरुद्ध हुन्छन् । सरकारी पैसा बैंकमै थुप्रने कार्य मात्र हुन्छ । त्यसकारण बजेटले यस तथ्यलाई बडो ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । जुन–जुन आयोजनाहरू विकासका दृष्टिले अति आवश्यक छन्, धेरै हदसम्म कामहरू भएर सम्पन्न हुने क्रममा छन् । ती आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकार पछि हट्नु हुन्न ।
अहिले बजेट बनाउने प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको छ । तर बुद्धिजीवी एवं अर्थशास्त्रीहरूले विकासको वाहक मानिने बजेटको सन्दर्भमा भने खासै बहस चलाउन सकेका छैनन् । बजेटले आममान्छेको भविष्यमाथि ठूलो सरोकार राख्ने गर्छ । त्यसकारण बजेट सन्तुलित, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समावेशी हुनुपर्छ । बजेटले समग्र भूगोल मात्र होइन आममान्छेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बजेटले तय गर्ने नीति कार्यक्रममाथि बहस छलफल चलाउनु देखिन्छ ।
बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमहरूमा खुला बहस र छलफल अत्यावश्यक छ । किनकि सिंहदरबारको चार कुनामा रहेर बनाइने बजेट कार्यक्रमले सिङ्गो मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि समतामूलक कार्यक्रम नदिन सक्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अहिले पनि अग्रणी क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । हालका वर्षहरूमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ३४ प्रतिशत योगदान राखेको कृषि क्षेत्रले ०५०÷५२ सालतिर ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी योगदान राख्थ्यो । जतिबेला झन्डै ८५ प्रतिशत नेपाली जनता कृषि क्षेत्रमै निर्भर थिए । तर अहिले पनि ६२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा नै संग्लन छन् भन्ने छ । कृषि क्षेत्रमा जनताको निर्भरता घटेसँगै अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदानसमेत घटेको छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । तर, तथ्याङ्कहरूले अहिले पनि कृषि क्षेत्र नै नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख मरुदण्ड भएको कुरा प्रमाणित गरेकै छ । त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्रको सुधार र व्यवसायिकताबिना नेपालको गरिबी घट्ने विषयमाथि कल्पनासम्म गर्न सकिने अवस्था छैन ।

कृषिको अवस्था
विद्यमान नेपाली कृषि उत्पादनले देशको आवश्यकतालाई आधा पनि धान्न सकेको छैन । नेपालमा हालका वर्षहरूमा माछामासु तथा तरकारी, फलफूलबाहेक पनि करिब ६० अर्बभन्दा ज्यादाको खाद्यान्य आयात गर्नुपरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७७–७८ को पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार भान्छामा अत्यधिक उपभोग हुने प्याज साउनदेखि २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । यही अवधिमा विदेशबाटै १ अर्ब १२ करोडको लसुन र ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएको छ । प्याज, लसुन र आलुको बियाँ (बीउ) आयातको तथ्यांकमा समेटिएको छैन । आफ्नै मुलुकमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजसमेत भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा नेपालीहरू आयातमा निर्भर बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कृषि उत्पादनलाई बढावा दिएर वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून गर्ने नीति सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । चालू आवको आठ महिनामै ५४ अर्ब ६९ करोड ५४ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न, २५ अर्बको तरकारी, १२ अर्ब ३१ करोडको फलफूल, ६ अर्ब १९ करोड ९३ लाखको चिया कफी आयात भएको छ । विभिन्न प्रकारका मासु १ करोड ८५ लाख, मासुजन्य जिउँदो जनावर १ अर्ब १० करोड ६४ लाख, माछा १ अर्ब १७ करोड ४८ लाख, डेरी उत्पादन १ अर्ब ३३ करोड १८ लाखबराबरको आयात भएको तथ्याङ्क छ । यसबाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात सोही प्रकृतिको छ । यसरी वार्षिक खर्बौंको कृषि उपज नेपालले विदेशबाट आयात गरिरहेको छ ।
आयातको डरलाग्दो तस्बिर त एकातिर छँदै छ । मुख्यतया नेपालमा बाध्यात्मक रूपमा कृषि पेसा अँगालेकाहरू नै आर्थिक जीवनस्तर कमजोर भएका पाइन्छन् । तर, कृषि क्षेत्रमा जनसंख्याको ठूलो अनुपात संलग्न रहँदा पनि आधुनिक प्रविधिको अभाव, एकीकृत खेती प्रणालीको अभाव, गुणस्तरीय बीउ–विजन तथा औषधि अभाव र दक्ष जनशक्तिको अभावमा यथोचित लाभ हासिल गर्न सकिएको छैन । देशको बहुसंख्यीय जनताको प्रमुख पेशा कृषि क्षेत्र हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुहरू नै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनाले हाम्रो कृषि क्षेत्र असफल हुँदै गएको पुष्टि हुँदैछ । त्यसले गर्दा पनि अबको बजेट कृषिक्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्ने सोच र कार्यक्रमसहित ल्याइनुपर्छ । तर, चालू आवमा पनि कृषिलाई नीतिगत रूपमा पहिलो प्राथमिकता र बजेट विनियोजनमा छैटांैमा राखिएको छ । समग्र बजेटको २.५ प्रतिशत मात्रै कृषिमा छुट्ट्याइएको छ । सरकारको यस्तो पाराले व्यापार घाटा घटाउने र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने कुरा फगत गफमा सीमित हुन्छ ।
संसारका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने कृषि क्रान्तिले नै आर्थिक रूपमा धेरै मुलुकहरू अगाडि बढिसकेका छन् । ब्राजिल, भियतनाम, छिमेकी भारत, चीन, इजरायल, कोरियाले कृषिकै विकासको जगमा समृद्धिको यात्रा अघि बढाएका हुन् । भारतको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपीको आधाभन्दा बढी छ । त्यो भनेको मुख्यतः कृषि क्षेत्रकै देन हो । कृषि क्षेत्रकै विकास र प्रगतिको जगमा कुनै पनि देश औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पाइन्छन् । कृषिप्रधान देश ब्राजिलले अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ । हाल ब्राजिल विश्वको पाँचांै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा पनि अगाडि आइसकेको छ । विश्वको जनसंख्या साढे ७ अर्ब नाघिसकेको छ, कतिपय अफ्रिकी तथा एसियाली मुलुकहरूमा करोडौं मानिसहरूले खाद्य संकट र भोकमरीजस्ता महामारी झेलिरहेको र नेपालमै पनि दुर्गमका करिब १६ लाख जनताले बर्सेनि भोकमरीको पीडा झेल्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको सुधार र कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यजस्तो उपयुक्त लक्ष्य बजेटका लागि केही हुनै सक्दैन । यो तथ्यलाई लचकदार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मनन गर्नु जरुरी छ ।
जस्तो नेपालमा दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि कायम रहनु उत्पादनमा आएको ह्रास, कृषि क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्तिको पलायन र परनिर्भरता बढ्नुले नै हो । हाल काठमाडौंमा १ सय रुपैयाँमा एक दिन खान पुग्ने तरकारीसमेत आउँदैन । दूध, माछामासु, चामल, तेल, लगायतका खाद्यान्न गुणस्तरयुक्त त कहाँ हुनु, दिनदिनको मूल्यवृद्धिले खरिद गर्नसम्म कठिनाइ छ । तर, देशमा अवसर नदेखेर कतारका मरुभूमिहरूमा भेडा गोठालो बन्न तम्सनेहरूले यी अभाव पूरा गर्नमा अवसर किन देख्दैनन् र सरकारले त्यसतर्फ युवाहरूलाई किन आकर्षण गराउने कार्यक्रम उत्पादन गर्न सक्दैन ? अबको बजेटमा सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन आकर्षक कार्यक्रममा संलग्न गराउने हो भने यस्ता वस्तुमा हुने आयात प्रतिस्थापन हुनुको साथै अर्बाैं रुपैयाँ बिदेसिनेबाट जोगिनेछ । अर्कातर्फ रोजगारीको स्तरमा वृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ ।
अर्थतन्त्रमा देखिने समग्र असन्तुलनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त प्राकृतिक पर्यावरण रहेको, पुर्खाले कृषि क्षेत्रलाई नै पूजा गर्दै आएको देशको आत्मनिर्भरताको प्रमुख आधार भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । जल, जंगल, जमिन, जनशक्ति, जडीबुटीलगायतका अमूल्य जडित स्रोत सम्पदाको अधिकतम उपयोगले मात्रै अन्ततः नेपालको समृद्धि निर्धारण गर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार, नेपालको भूगोल, वर्तमान परिस्थितिलगायत यावत् चिजहरूको तुलनात्मक अध्ययनले नेपालको समूल परिवर्तनको दरिलो खुड्किलो कृषि क्षेत्रलाई नै दर्साउँछ ।
तर, अहिलेको जस्तो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले नेपालको मुहार फेर्न सक्दैन । अहिले पनि नेपालमा ८ लाखभन्दा बढी भूमिहीन परिवार छन्, जसको निर्वाहको स्रोत कृषि क्षेत्र नै हो । तर, एकथरी मान्छेहरूको हातमा अधिक जमिनको लगाम छ । जो कृषि पेसामा प्रत्यक्ष संलग्न छैनन् । तसर्थ जमिनको सन्तुलित वितरण, एकीकृत खेती प्रणाली अवलम्बन, वैज्ञानिक प्रविधि अवलम्बन, दक्ष जनशक्तिको आकर्षण आदिले मात्र कृषि क्षेत्रको सुधार सम्भव हुनेछ ।
तर, २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको र बारम्बार कृषि क्षेत्रलाई विकासको मुख्य माध्यमका रूपमा कागजी योजना कोर्दै आएको नेपालले अझै यस क्षेत्रको कमजोरी पहिल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारले कोर्दै आएको योजनाहरू पूरा हुन सकेको स्थिति देखिँदैन । तसर्थ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएर वैज्ञानिक कार्यक्रमहरू ल्याइनु जरुरी छ । युवा पिंढीलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको अहिले ठूलो आवश्यकता छ । त्यसका लागि नयाँ बजेटले नै त्यसको थालनी गर्न सक्नुपर्छ ।