निर्माण व्यवसायीको रकम चाँडै भुक्तानी : मन्त्री महासेठ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले दिनुपर्ने रकम चाँडै भुक्तान गरिने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार भएको भेटमा मन्त्री महासेठले प्रक्रिया पु¥याएर व्यवसायीको रकम भुक्तान गरिने बताएका हुन् । स्थानीय तहबाट व्यवसायीले पाउनुपर्ने ठूलो रकम निकास नभएको सन्दर्भमा अब केन्द्रबाटै रकम भुक्तानका लागि पहल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए ।
मन्त्री महासेठले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी २०५२ सालदेखि रोकिएका योजनाको म्याद थपका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए । व्यवसायीका अन्य समस्या समाधान गर्न पनि आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन मन्त्री महासेठले दिए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न परियोजना हस्तान्तरण गरेकोमा ती परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल पेश हुँदासमेत भुक्तानी नहुने वातावरण सिर्जना भएकोतर्फ मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
यसैबीच एडीबी, जाइका, विश्व बैंकलगायतका विदेशी दातृ निकायको ऋण सहयोगमा आह्वान हुने अर्बौंको ठेक्कामा नेपाली व्यवसायीले नै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको प्रतिमहासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आपत्ति जनाएको छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कार्य गर्न क्षमतावान् बनाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरितका काम भइरहेकोप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मन्त्रीसँगको भेटमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार १ अर्बदेखि ५ अर्ब रूपैयाँसम्ममा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई कमसेकम प्रतिशत मात्रामा जेभी (जोइन्ट भेन्चर) गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
गतअसोजमा राजधानीमा भएको महासंघको २० औं साधारणसभा तथा २०७२ चैतमा चितवनमा भएको १८औं साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको प्रगति हेरेर पुनः एक पटक म्याद १ वर्ष थप गरि दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण पनि महासंघले गराएको छ ।
२०७६ साल चैत मसान्तसम्मका लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन अनुरोध गर्दै महासंघले डिजाइन, वातावरण मूल्यांकन, मुआब्जा विवाद भएका कारणले आयोजनाको कार्य समयमा सम्पन्न नहुने समस्यालाई निराकरण गर्न उचित व्यवस्थापनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।