सीएसआरको रकम स्थानीय तहमा खर्च

नीति आएको पाँच वर्षसम्म पनि बनेन खर्च कार्यविधि

उद्योग–व्यवसायबाट जम्मा हुने नाफाको एक प्रतिशत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम एकद्वार नीतिबाट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मार्फत सीएसआरको रकम अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा यो रकम एकद्वार पद्धतिबाट खर्च हुन नसकेको हो । तर, उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार सीएसआरको रकम उनीहरुले आ–आफ्नै उद्योग क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुले नाफाको एक प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्न तयार भए पनि त्यो रकम करको रुपमा लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम करपछिको हो । करपछिको रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्दा सरकारले एकद्वार नीति लागू गर्नु उचित नहुने एक उद्योगीले बताए । उनका अनुसार करपछिको रकम भनेको उद्योगीको हो । यसमा उद्योगीले स्थानीयको माग र उद्योगका सहजताका हिसाबले खर्च गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा अनिवार्य गरे पनि ऐनले उद्योगी व्यवसायीलाई छुट पनि दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सीएसआरको रकमबाट भैरहवास्थित मनैयाँ गाउँपालिकामा झन्डै एक करोड लागतमा अस्पताल निर्माण गर्दै गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उद्योगीले आफ्नो उद्योग क्षेत्र भएको स्थानीय निकायमा आवश्यकताका आधारमा सीएसआर रकम खर्च गर्दै आएका छन् । सडक, बिजुली, अस्पताल, विद्यालयलगायत सामाजिक काममा सीएसआरको रकम खर्च भएको उनको भनाइ थियो । सीएसआर करपछिको रकम भएकोले उद्योगले उद्योग क्षेत्रको लाभलाई हेरेर खर्च गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
ऐनले एक अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुने व्यवस्था छ ।
उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत्, पानी, दूरसञ्चारका साधन, जग्गा, सडकजस्ता पूर्वाधार सेवा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उद्योग–व्यवसायलाई बढावा दिन औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक व्यवस्था ऐनले ल्याएको छ । उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।