बालबालिकाका समस्या समाधानका लागि १० वर्षे रणनीतिः मन्त्री महतो

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महत्तोले १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर बालबालिकाका समस्या समाधान गर्न लागेको बताएकी छन् । उनले १० वर्षे रणनीतिक योजनाका लागि तीनवटै सरकारबीच समन्वय भइरहेको बताइन् ।
आइतबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको ‘बालबालिकाको विषयमा नीति निर्माणको तहमा हाम्रो चासो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले बालश्रम शोषणमा परेका बालबालिका, बालबालिकामुक्त सडक बनाउन मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन् । उनले २०७८ सालमा सडकमा मागेर खाने बालबालिका देख्न नपाइने बताइन् ।
मन्त्री महतोले बालबालिका भविश्यका कर्णधार भएको बताउँदै अभिभावको जिम्मा लगाउनु पर्ने भएकाले सबै संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । उनले बालश्रमलगायतका क्षेत्रमा कानुन भए पनि कतिपय व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताए ।
महिलालाई आर्थिक शसक्तीकरण र आत्मनिर्भर नभएसम्म बाल हिंसा र शोषण नरोकिने बताइन् ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले राज्यले नेतृत्व लिएपछि बालबालिका क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान हुने बताए । “नेपालको बालअधिकारको सवाललाई हेर्दा र संसारभरको अनुभवलाई हेर्दा पनि के सत्य हो भने, कुनै पनि समस्याको दिगो समाधान खोज्छौं भने त्यसको नेतृत्व राज्यले लिनुपर्छ । सामाजिक संस्था, नागरिक समाज सहयोगी हुन सक्छन् तर उहाँहरूको पहलले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन,” धरेलले भने । सरकारले नेतृत्व गरेको तीनवर्षभित्र नेपाल सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र दाबी गर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।
चौबिसै घण्टा सडकमा मागेर खाने मात्रै नभएर बस्तु बिनिमयमा लगाइएका बालबालिकालाई उद्धार गरेर निर्देशक धरेलले बताए । पछिल्ला तीनहप्तामा ४९ जना त्यस्ता बालबालिकालाई उद्धार गरेर संरक्षण व्यवस्थापन गरेको बताउँदै धरेलले अभिभावकलाई बोलाएर छलफल गर्नुको साथै दुई जना रोजगारदातालाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएको बताए ।
सरकारले गरेको कामलाई पनि स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको भन्दै धरेलले चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले संचालन गरेको १२ वटा हेल्पलाइन सेवालाई बढाएर १८ वटास्थानमा संचालनमा ल्याएको जानकारी गराउँदै धरेलले आगामी वर्षमा बढाएर २५ वटा बनाउने परिषद्को योजना रहेको बताए ।
फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा परिषद्ले बाल हेल्पलाइनबाट ५ हजार २ सय ८५ जना संरक्षण सेवा दिएको र जसमध्ये ४ सय ८९ जना बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थना गरेको निर्देशक धरेलले बताए । त्यस्तै, उनले बालबालिका समन्वय केन्द्रले बेबारिसे फेला परेका झण्डै १३ सय बालबालिकाको खोजी, उद्धार पारिवारिक मिलन गराएको बताए ।
त्यसैगरी परिषद्ले बेबारिसे फेला परेका १ सय ३१ बालबालिकालाई उद्धार र संरक्षण व्यवस्थापन गरेको, ४ सय १६ जना बालबालिकालाई परिषद्ले संरक्षणमा राखेको निर्देशक धरेलले बताए । त्यस्तै, २ सय ५१ बालबालिकालाई उद्धार, पुनस्र्थापना र पारिवारिक मिलनको प्रक्रियामा रहेको समेत उनले बताए ।
सरकारले तीनवटै सरकारमा बालअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बालअधिकार मञ्च, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बालअधिकार समिति र स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा बालअधिकार समिति र प्रत्येक स्थानीयतहमा बालकल्यण समिति गठन गरेर बालअधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको छ ।
निर्देशक धरेलले कानुनीव्यवस्था गरेर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बालकल्यण अधिकारीको नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । बालकल्यण नियुक्त भएसँगै स्थानीय तहमै बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था हुने उनले बताए ।
बालगृहमा, गुम्बा र मन्दीरमा बालबालिका राख्ने डरलाग्दो अवस्था रहेको बताउँदै निर्देशक धरेलले नागरिकता र जन्मदर्ताको कुरा समस्याबारे परिषद् गम्भीर रहेको बताए । उनले त्यस्ता केही समस्याको समाधान भएको र प्रमाणसहित आएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न परिषद् लागि पर्ने बताए । उनले कानुन बाझिएकाले क्षतिपूर्तिका घटनामा केही समस्या भएको समेत बताए ।
बाआमा भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भएको भन्दै ढकालले भोटको राजनीतिक हुने गरेको बताए । लामो समयदेखि कर्णालीका बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ढकालले भोटका लागि बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नुभन्दा राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थागर्नुपर्ने बताए ।
तिब्बतीयन गुम्बा तथा धर्मशालामा नेपाली बालबालिका रहेका र उनीहरूको अधिकारको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने ढकालले बताए ।
आफ्नो संस्थामा बढी महिला उत्पीडनमा परेका र हिंसा वा शोषणाका ८० प्रतिशत केश आउने गरेको त्यसमा १० प्रतिशतले पनि क्षतिपूर्ति पनि नपाउने गरेको बताए । पीडितले क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले पहल पर्नुपर्ने बताइन् ।