रोजगारी सिर्जनाको सरकारी अलाप «

रोजगारी सिर्जनाको सरकारी अलाप

बजेट दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न त असफल भयो नै, बजेट खर्च गर्न पनि स्थानीय तहले सकेनन् ।

सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कनारा दिन थालेको जति वर्ष भयो त्यति नै वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या बढ्दै गएको छ । वर्तमान सरकारले त झन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट नै छुट्ट्याएको छ । बजेट दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न त असफल भयो नै, बजेट खर्च गर्न पनि स्थानीय तहले सकेनन् । यसै क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ ।
कोरोनाका कारण स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आएका कारण बेरोजगारी समस्या बढेको छ । जसका कारण बजेट तथा कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यस अघिका वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षमा पनि रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने स्थानीयदेखि तीनै तहका सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बजेटले रोजगारी सिर्जना हुने होइन । अन्य मन्त्रालयझैं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ घटेको बताए तापनि बजेटले रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको तथा बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ । आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सोअन्तर्गत विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनामार्पmत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको भए तापनि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने कामको पहिला पनि विरोध भएकै हो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वितरणमुखी कार्यक्रम राखेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने लक्ष्य त पूरा होला, तर रोजगारी सिर्जना भने हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) सहित चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्पm १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँसहित १० अर्ब ८३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट सीमा तोकिएको छ । यद्यपि चालू आवमा भने पीएमईपीअन्तर्गत सञ्चालन हुने रोजगारमुखी कार्यक्रमकै लागि ११ अर्ब २० करोडभन्दा बढी बजेट निकासा गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट घट्ने देखिएको छ । तर, खर्च गर्ने अवस्था तथा क्षमता दुवै नभएपछि बजेट बढाएर ठूलो आकारको बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । साथै, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य योजना रहेको पुरानै वाचा दोहो-याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृस्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा लैजाने योजना पनि मन्त्रालयको रहेको जनाए तापनि चालू आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति हेर्दा यी सबै वाचा मात्र देखिन्छन् ।
यसैगरी बाह्य रोजगारीका लागि पनि कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको श्रम गन्तव्यको रोजगारी व्यवस्थित गर्ने र नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयको कथन त्यति भरपर्दो छैन । साबिक दक्षिण कोरिया र इजरायलको रोजगारीलाई सुचारु गर्ने बाहेक सरकारले कोरोना कहरका बीच कुनै नौलो गन्तव्य खोज्न सम्भव छैन । तर मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । यसको अर्थ सरकार नेपाली युवालाई अझै विदेशमा श्रम गर्न पठाएर उनीहरूद्वारा प्रेषित रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलाउने मुडमा देखिन्छ, जुन घातक हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्