१० कित्ते नीति हटाउनु ठीक हो त ? «

१० कित्ते नीति हटाउनु ठीक हो त ?

नेपालमा नीतिनियम परिवर्तन गर्ने भनेको सामान्य हो, तर पनि नीतिनियम परिवर्तन गर्दा÷बनाउँदा अधिकांश लगानीकर्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

सेयर बजारमा प्राथमिक निष्कासनमा कायम रहेको १० कित्ते नीति हटाइने भन्ने चर्चा छ । हाल प्राथमिक सेयर जारी हुँदै गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने र सबैलाई १० कित्ता सेयर दिनुपर्ने नियम रहेको छ । यसबाट साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच सेयर बजारसम्म पुगेको छ । यसले सानो–सानो पुँजी भएकाहरूले पनि ठूला–ठूला कम्पनीहरूको सेयर किन्न सकिने भएको छ । तर, यसमा विकृति बढ्यो भनेर एकथरीले हल्ला फिँजाइरहेका छन् र यसलाई हटाउनका लागि सेबोनलाई दवाब दिने गरेको चर्चा छ ।
त्यसो त भीष्मराज ढुंगाना सेबोनको अध्यक्ष भएदेखि नै १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर भन्ने हल्ला चलाइएको थियो । केही गरी १० कित्ते नीति हटाएमा प्राथमिक बजार पनि ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा जाने देखिन्छ भने साना लगानीकर्ताहरू सेयर बजारको पहुँचबाट बाहिरिने देखिन्छ । त्यसो त केहीले एक जनाले धेरै जनाको, सयौं जनाको नागरिकता जम्मा गरेर आईपीओ सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने गरेको हल्ला पनि छन् । एक जना सेयर बजारका विश्लेषकले त एक जनाले ११ सय जनाको आईपीओ भरेको आपूmले नै देखेको छ भनेर सार्वजनिकरुपमा नै भनेका छन् । के यो त्यति सजिलो छ र ? यसलाई पत्याउने आधार के ? अहिले विगतमा जस्तो हो र ? विगतमा भए बाटोमा पाएको नागरिकताको फोटोकपिले पनि आईपीओ भर्न सकिन्थ्यो । त्यसबेला एउटा फारम भरेर नागरिकताको फोटोकपि एउटा राखेर आवेदन दिन सकिन्थ्यो । त्यसबेला बोरा प्रवृत्ति देखिएको थियो । ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूले नै यसरी अरूको नागरिकता जम्मा गरेर आईपीओ भर्ने गर्थे । तर अब पछिल्लो समयमा सेयर बजार डिजिटिलाइजेसन भइसकेको छ । विश्लेषकले भनेजस्तो अरू ११ सय जनाको आईपीओ भर्न सकिने अवस्था छ र हुन सक्छ केही व्यक्तिहरूले १०–२० जनाको नागरिकता जम्मा गरेर भरे होलान् ।
पछिल्लो समयमा आईपीओ भर्नका लागि बैंक खाता खोल्नुपर्छ, त्यसपछि डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ । सीआरएन लिनुपर्छ । अब त मेरो सेयर पनि अनिवार्य भइसकेको छ । अनि सेयर बेच्नका लागि केवाईसी फारम भर्नुपर्छ । सेयर बेचेपछि एकाउन्ट पेयी चेक दिइन्छ । अहिले त सीधा सेयर धनीको खातामा सेयर बेचेको रकम पठाउने गरेका छन्, अनि एक जनाले कसरी ११ सय जनाको आईपीओ भर्छ त ? के यो त्यति सजिलो छ ?
१० कित्ते नीतिले आईपीओ सेयर खरिद गर्न एक हजार मात्र भए पुग्ने भएकाले साना लगानीकर्ताहरूलाई सजिलो भएको छ । यसले प्राथमिक सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको पहुँच बढेका कारणले पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरू ह्वात्तै बढेका छन् भने डिम्याट खाता खोल्नेहरू पनि ३० लाख नाघिसकेका छन् । प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू बढेसँगे बजारमा विकृति बढेको, बोरा प्रवृत्ति बढेको हल्ला चलाई प्राथमिक बजारलाई ठूला लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा पार्ने चलखेल गरेको र सेबोनलाई समेत दबाबमा पारेको अवश्था देखिन्छ । यदि १० कित्ते नीति नभएको भए पछिल्लो समयमा जारी भएको÷गरेको आईपीओको इतिहासमा नै सबभन्दा बढी कित्ता जारी भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको र एनआईसी एसिया लघुवित्तको आईपीओ सेयर आवेदन दिने सबैको हातमा पर्ने थिएन होला । धेरैजसो सेयर ठूला लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा पर्ने थियो होला । यसले गर्दा पनि १० कित्ते नीतिले विकृति बढायो भनेर हल्ला गरेर यसलाई हटाउन चलखेल गरेका हुन् कि ? त्यसो त १० कित्ते नीति हटाउने चर्चा चलिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको हकहित र अधिकारका लागि भनेर स्थापना भएका लगानीकर्ताहरूका संघहरू मौन छन्, मुखमा लड्डु घुसारेर बसेका छन् । उनीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएका छैनन् ।
१० कित्ते नीतिले विकृति बढ्यो । अरूको नागरिकता जम्मा गरेर एकै जनाले धेरै जनाको आईपीओ भर्ने गरेका छन् भनेर भनिरहँदा पनि पछिल्लो समयमा एकै परिवारका सबैजसो सदस्यहरूको आईपीओ भर्ने प्रवृत्ति भने बढेको छ । विगतमा भए आफ्नो मात्र आईपीओ भर्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा भने आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरूको आईपीओ भर्ने चलन चलेको देखिन्छ । यसलाई विकृति भन्ने हो भने त आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको नामबाट आईपीओ भर्नेलाई स्वाभाविक मान्ने कि विकृति ? त्यसो त पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू बढेसँगै सबैले १० कित्ता सेयर पाउने भने पनि आवेदनमा माग गरे भन्दा पनि धेरै गुणाले बढी आवेदन पर्ने भएकाले गोला प्रथा गर्नुपर्ने भएको छ । यसले सबै आवेदकहरूले सेयर नपाउने भएका पनि छन् ।
त्यसो त विगतमा ठूला लगानीकर्ताहरूले धेरै सेयर पाउने र साना लगानीकर्ताहरूले कम सेयर पाउने अवस्था थियो भने धेरै सेयर कित्ता आवेदन दिनलाई समानुपातिकमा सेयर दिने पनि गरिन्थ्यो । तर १० कित्ते नीतिले सबैले बराबर सेयर पाउने भएका छन् । तर पनि अबका दिनमा १० कित्ते नीतिलाई हटाएर विगतको जस्तो प्रणाली लागू गर्ने चर्चा चलेको होला । त्यसो त नीतिनियम नआएसम्म केही भन्ने अवस्था पनि छैन, तर पनि धेरैजसो लगानीकर्ताहरूको भनाइमा १० कित्ते नीतिलाई हटाउन नहुने भनाइ रहेका छन् । यदि १० कित्ते नीतिले विकृति बढाएको हो भने यसलाई हटाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, नियामक निकायहरूको हो भन्ने पनि भनाइ रहेको छ सरोकारवालाहरूको । त्यसो त नेपालमा नीतिनियम परिवर्तन गर्ने भनेको सामान्य हो, तर पनि नीतिनियम परिवर्तन गर्दा÷बनाउँदा अधिकांश लगानीकर्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसो त नेपालमा नीतिनियम बनाउँदा आफ्नो अनुकलतालाई हेरेर बनाउने गरिउको यो पहिलो पटक होइन । विभिन्न स्वार्थी समूहको दबाबमा नीतिनियम बनाइने प्रचलन नेपाल नयाँ होइन । १० कित्ते नीतिले आमलगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारको पहुँचसम्म पु¥याएको, सेयर बजारको दायरा बढाएको, सेयर बजारलाई फराकिलो बनाएको तथा सेयर बजारप्रति आमलगानीकर्ताहरूको चासो बढाएकोलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले यो सेयर बजारका लागि सकारात्मक नै हो नी, होइन र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्