बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापन

बैंकिङ प्रणालीका कमजोरीहरू बिस्तारै बाहिर आउन थालेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा बारम्बार तरलतासँग सम्बन्धित समस्या आउनुमा सरकारको आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनमात्र होइन, स्वयं बैंकहरूकै पनि कमजोरी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक मञ्चबाटै अभिव्यक्ति दिनुले समस्याको चुरो केलाउँछ । कारोबार विस्तारका नाममा बैंकहरूले आफूसँग रहेको सञ्चिति आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा र बजारबाट आशातीत रूपमा निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा नै तरलताको संकट जन्मेको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १ खर्ब ६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरूले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यदि बैंकहरूले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरेनन् भने तरलता संकट अहिले मात्र होइन, बारम्बार दोहारिरहने निश्चितप्रायः छ । पुँजी वृद्धिपछि आकार ठूलो भएसँगै बैंकहरूले जसरी भए पनि नाफा बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । नाफा बढाउन नसके बैंकहरूले लगानीकर्ताहरूलाई दिने लाभांशमा संकुचन आउँछ नै । सञ्चालकहरूलाई खुसी तुल्याउनका लागि पनि कारोबार र सञ्चालन नाफामात्र होइन, खुद नाफा बढेको वासताल पनि देखाउनुपर्ने बाध्यता बैंक सञ्चालकहरूलाई छ । यसका लागि बजारमा अहिले अस्वस्थकर ढंगले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह बढेको स्वयं बैंकरहरू नै स्वीकार गर्छन् । ढुकुटीले धानिन्जेलसम्म आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने अनि थोरै समस्या आउनेबित्तिकै हल्लीखल्ली मच्चाउने बैंक सञ्चालकहरूको आमप्रवृत्तिजस्तै बन्न पुगेको छ । यसैको परिणतिले बैंकिङ प्रणालीमा बेलाबेलामा समस्या देखा परेको हो ।
तरलता संकट त बैंकिङ प्रणालीको सतहमा देखिएको समस्या हो । वासलात स्वस्थ देखाउनका लागि लुकाइएका कुल निष्क्रिय ऋण (एनपीए) अहिले बैंकहरूका लागि मुख्य टाउको दुखाइ बन्न थालेको छ । केही वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा ऋण (रियलइस्टेट कर्जा) मा सीमा तोकेपछि बैंकहरूले आफ्नो वासताल स्वस्थ देखाउनैका लागि त्यस्तो ऋण हतारहतार गरेर ओभरड्राफ्टमा सारे । रियलइस्टेट कर्जाजस्तो ओभर ड्राफ्ट लामो अवधिका हुन नसक्ने भएकाले अहिले क्रमशः त्यस्तो ऋण एनपीएको तह बढ्न थालेको छ । फरक–फरक बैंकको फरक–फरक एनपीए तह भएकाले अहिलेसम्म ठूलो समस्या देखिएको छैन, तर यही ढंगले निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै जाने हो भने डेढ दशकअघि वित्तीय सुधार कार्यक्रम सुधार गर्दाकै अवस्थामा जस्तो एनपीए तह नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
लगानीको स्तर बढाउने नाममा जुन ढंगले धितो र ऋणीको सही विवरणसमेत नराखी कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ, यसले बैंकहरूको समस्या आउँदा दिनमा थप बढ्ने जोखिम बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुल गर्न नसकेर ऋण असुली न्यायाधिकरणमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको धितो नै नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बैंक कर्मचारी, मालपोत कार्यालय र ऋणीको मिलेमतोमा कागजमा मात्र धितो देखाएर लगानी गरिँदा त्यसले पछि गएर ऋण असुलीमा समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यदि यो विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी धितो मूल्यांकन तथा निगरानी व्यवस्था अपनाउन सकिएन भने भविष्यमा यसले बैंकिङ प्रणालीलाई नै गम्भीर जोखिममा नपार्ला भन्न सकिन्न ।