चुरे गुरुयोजनामा कम बजेट «

चुरे गुरुयोजनामा कम बजेट

पाँच वर्षको लागत ८१ अर्ब, विनियोजित ७ अर्ब
सरकारले ५ वर्षअघि निर्माण गरेको चुरे तराई–मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले चुरे संरक्षणका लागि २ खर्ब ५० अर्ब लगानी आवश्यक देखाएको छ ।
गुरुयोजनाअनुसार पहिलो ५ वर्षमा करिब ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो ५ वर्षमा ६७ अर्ब, तेस्रो ५ वर्षमा ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो ५ वर्षमा ४९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, गुरुयोजना लागू भएको ४ वर्ष लागिसक्दा पनि हालसम्म करिब ७ अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । जुन चुरे संरक्षणका लागि उल्लेखित आवश्यक बजेटको १० प्रतिशतमात्र हो ।
गुरुयोजनाले बर्सेनि ९ अर्बभन्दा बढी लागत आवश्यक पर्ने बताए पनि प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चुरे संरक्षणमा तोकिएको बजेट सिलिङ १ अर्ब ५५ करोडमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ देखि हालसम्म चुरे कार्यक्रमका लागि करिब ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ देखि हालसम्म जम्मा ९ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले पर्याप्त बजेट अभावका कारण गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहको बताए । “गुरुयोजनाले तोकेको अनुमानित लागतभन्दा हरेक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि निकै कम बजेट सिलिङ तोकिएको छ,” उनले भने, “यसले गर्दा उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा गुरुयोजनाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइने छ ।
चुरेविद् विनोद भट्टले पनि गुरुयोजनाले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्नका बजेट पर्याप्त नहुने बताए । “चुरेको बढ्दो दोहनलाई रोक्न राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा चुरे संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चुरे संरक्षणका लागि लिइएको लक्ष्य पूरा गर्न तोकिएको सिलिङ पर्याप्त छैन,” उनले भने, “तर त्यसो भन्दैमा विनियोजित बजेट सही रुपमा सदुपयोग हुन सकेको छ कि छैन, खर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ । प्रदेश, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकायहरुसँग राम्रो समन्वय हुन सकेमा बजेट खर्च गर्न समस्या हुँदैन ।”
गुरुयोजनामा भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र मानिने चुरेको बढ्दो बिनासलाई समयमा नै रोक्नका लागि दिर्घकालिन रणनीति सहित गुरुयोजना तयार गरिएको थियो । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले गुरुयोजनामा २० वर्षसम्म चुरे क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने र कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, वार्षिक लागत कति लाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार भएकोले कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने बताए पनि गुरुयोजना स्वीकृत भएको ४ वर्षसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गुरुयोजना अनुसार सरकारी बजेट निकै कम भएको भन्दै समितिले विदेशी दातृ निकायहरुसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । चुरे पहाडको बिग्रँदो वातावरणीय अवस्थाले गर्दा चुरे तराई मधेश भू–परिधिमा पारेको प्रतिकूल प्रभावप्रति संवेदनशील भई नेपाल सरकारले २०७१ आसार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो ।
झन्डै २७ प्रतिशत भूभाग समेटिएको चुरे–तराई मधेश क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र विकासको निम्ति मार्गनिर्देश गर्ने २० वर्षे नीतिगत दस्तावेज तयार भएको थियो । चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्वद्र्धनबाट गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको निर्माणमा टेवा पु-याउने चुरे कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नदी प्रणाली व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवद्र्धन, वन विकास र नविकरणीय उर्जा प्रवद्र्धन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, प्राकृतिक एवं जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्