सरकारी विकासको असफल मोडल «

सरकारी विकासको असफल मोडल

संघीय सरकारले स्थानीय सडकलाई जोड दिनुको अर्थ संघीयताको मर्मविपरीत छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक एकैपटक बालुवाटरबाट शिलान्यास गरे । विकासप्रेमी देखिन चाहने प्रधानमन्त्रीले रणनीतिक सडकको नाममा चुनावी रणनीति प्रयोग गरे । जसका कारण भोलि चुनावमा जाँदा त आफ्नो राजनीतिक दलले त्यसलाई भजाउन सकिन्छ भन्ने आशा वर्तमान सरकारलाई होला । तर, विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यस्ता बिनातयारीका आयोजना उद्घाटन गरेर विकास हुँदैन । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र २२ सय १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न योजनासहित एकैपटक १ सय ६५ सडक शिलान्यास गरेका हुन् ।
तर, ती सडकका लागि न पर्याप्त बजेट छ, न पूर्वतयारी नै । भर्खर मेलम्चीको चर्चा चल्दाचल्दै प्रधानमन्त्रीले बिना पर्याप्त बजेट तथा पूर्वतयारी ती सडकको उद्घाटन गर्नु भनेको ती सडक आयोजनाका नाममा निकट भविष्यमा हुने चुनावमा भोट माग्न मात्र हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै सडक आयोजनाका लागि ५७ अर्ब १० करोड लागत अनुमान गरेको भए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ अर्ब ३० करोडमात्र बजेट विनियोजन गरेको आयोजनालाई बिना पूर्वतयारी तथा बजेट तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नु भनेको चुनावी नाराबाहेक केही हुन सक्दैन । किनकि चालू आर्थिक वर्षकै विनियोजित रकमका आधारमा हेर्ने हो भने सबै सडकको कालोपत्रे गर्नका लागि १७ वर्ष लाग्छ भने आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष २७-२७ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै, मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको बजेट सिलिङका आधारमा हेर्ने हो भने पनि यति धेरै रकम एकैपटक छुट्ट्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
तर, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको नामकरण गरिएको सो कार्यक्रममा उच्च १३ हिमाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ६० करोड रुपैयाँ, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका २२ पहाडी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँ, २ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लालाई ४२ करोड रुपैयाँ, ३ वा ३ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लालाई २५ करोड रुपैयाँ र काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रलाई २० करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा विकास किन हुन सकेन भनेर जति छलफल गरे पनि जबसम्म राजनीतिक दल तथा सरकार यस्ता चुनावी प्रभारमुखी योजना बनाउने र उद्घाटन गर्दै हिँड्ने गर्छन् तबसम्म यो चक्र दोहोरिरहन्छ । मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६५ रणनीतिक सडकको शिलान्यास भए तापनि चालू वर्षमा भने १२ वटामात्र सुरु गर्न लागिएको हो । किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका १ सय ६५ सडक निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नै सरकारले बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम राखेको भनिए तापनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्न लाग्दासमेत १२ भन्दा बढी सडक योजना तयारीमा छैनन् । अन्य सडक आयोजनाहरूको त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेकै छैन । त्यो बन्न सात महिनादेखि एक वर्ष लाग्छ ।
पूर्वतयारी र लागतको पूर्ण विवरण तयार नगरी एकमुस्ट शिलान्यास गरी लोकप्रियताका लागि लोभ गरेको सरकारको यस कामबाट संघीयताको मर्म पनि मरेको छ । यस्ता कार्यक्रमले संघीय संसद् र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूबीच वैमनस्यता त ल्याउँछ नै, यसबाट सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको सन्देश पनि गएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सडकलाई जोड दिनुको अर्थ संघीयताको मर्मविपरीत छ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक भनेर प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने जनाए पनि विगतमा सांसद विकास कोषमा बजेट छुट्ट्याउनु नै गलत थियो । यसरी वितरणमुखी बजेट बनाउँदा हिजो पनि सडकको निर्माण हुन सकेको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्