रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकता «

रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकता

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आएर बेरोजगारी समस्या बढेपछि बजेट तथा कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । यद्यपि चालू वर्षको भन्दा आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ भने घटेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सो अन्तर्गत विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनामार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए । “कोभिडका कारण अस्तव्यस्त बनेको श्रम गन्तव्यको रोजगारी व्यवस्थित गर्ने र नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,” प्रवक्ता पाण्डेले भने, “कोरिया र इजरायलको रोजगारीलाई सुचारु गर्ने र केही युरोपियन देशमा नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्ने आवश्यकता महशुस गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।”
मन्त्रालयले रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए पनि बजेटको सीमा भने कम छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) सहित चालूतर्पm १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्पm १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँसहित १० अर्ब ८३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट सीमा तोकिएको छ । यद्यपि चालू आवमा भने पीएमईपी अन्तर्गत सञ्चालन हुने रोजगारमुखी कार्यक्रमकै लागि ११ अर्ब २० करोडभन्दा बढी बजेट निकासा गरिएको छ । यसरी हेर्दा चालू आवको तुलनामा आगामी आव बजेट घट्ने देखिएको छ । पीएमईपीका लागि आगामी वर्ष ४ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिने जनाइएको छ । यस बाहेक मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि लगभग ३ अर्ब ४८ लाख ६ रुपैयाँका कार्यक्रम रहने अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई चालूतर्फ ८ अर्ब ३३ करोड १७ र पुँजीगततर्पm ६ करोड २३ रुपैयाँ गरी ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि थप बजेट आएका कारण यसको आकार भने बढिसकेको छ ।
चालू आवको ८ महिनामा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत ८३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल खर्च ७ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ भएकोमा चालूतर्पm ८३ प्रशिशत अर्थात ७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भएको छ । पूँजीगत खर्च हुने कार्यक्रम थोरै भए पनि १९ प्रतिशत अर्थात १२ करोड १ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापवाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य योजना रहेको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृस्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा लैजाने योजना छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्