युट्युबर र पत्रकारिताको भविष्य — १

युट्युबरहरू कुनै निकायमा दर्ता नै नभई कुनै कर र राजस्व नै नितिरी सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, यिनीहरूले समाजमा एक किसिमको आतंक नै मच्चाउन थालेको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा मिडिया भन्नेबित्तिकै युट्युब भनेर बुझ्न थालेको अवस्थामा के साँच्चै नै युट्युबरहरू मिडियाकर्मी नै हुन् वा स्वघोषित रूपमा आफ्नो पदावधि दिने गरेका हुन् । प्रचलित कानुनले युट्युबरलाई समेट्न सक्छ वा सक्दैन । नेपालमा किन मूलधारका यति धेरै मिडियाहरू हुँदाहुँदै पनि युट्युबरहरू लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । नेपालमा अहिले युट्युबर एक भाइरसका रूपमा मौलाएको छ । हुन त भाइरस भन्नेबित्तिकै नेगेटिभ अर्थमा मात्रै लिने गरेको पाइन्छ । कतिपय भाइरस मानव जीवनका लागि अति आवश्यक पनि देखिन्छन् । भाइरस नै नभएको भए दूधबाट दही नबन्ने, माटोमा डिनाट्रिफिकेसन पनि नहुने अवस्था देखिन्छ । यति मात्रै होइन, हाम्रो शरीरमा सेतो रक्तकोषिका पनि एक प्रकारको भाइरस नै हो, जो शरीरमा ठिक्क मात्रामा भएमा शरीरमा बाहिरी भाइरसबाट सुरक्षा कवचको काम गर्ने र अत्यधिक भएमा त्यसले नै ल्युकेमिया भन्ने एक प्रकारको ब्लड क्यान्सर पनि निम्त्याउने जोखिम हुन्छ । हो, नेपालमा पनि अहिले युट्युबर एक भाइरससरह भएको छ । यो विशेष गरी दर्तावाल मिडिया जो कर र राजस्व तिर्छन्, सरकारले लागू गरेका नियम–कानुन फलो गर्छन् तर युट्युबरहरू कुनै निकायमा दर्ता नै नभई कुनै कर र राजस्व नै नितिरी सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, यिनीहरूले समाजमा एक किसिमको आतंक नै मच्चाउन थालेको देखिन्छ । यसर्थ यस लेखमा युट्युबर कसरी भाइरस हुने भन्नेबारेमा केही तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरेर लेख पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छु ।

स्वघोषित उपाधि
कुनै युट्युबरले आफूलाई पत्रकार त कसैले मिडियाकर्मी भनेर परिचय दिने गरेको देखिन्छ । तर मिडियाकर्मी र पत्रकार हुन पनि कुनै पनि नियमनकारी निकायले वा संसद्ले बनाएको कानुनबमोजिम त मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ, तर नेपालमा आफूलाई युट्युबमा भिडियो हाल्नेहरूले पत्रकार भने पनि श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनले श्रमजीवी पत्रकार भनेर सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री संकलन गर्ने, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, अनुवादक, फोटो स्ट्रिन्जर, दृश्य वा भाषा सम्पादकजस्ता पत्रकारिता पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई र मिडिया भनेर तीन जना वा सोभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार कार्यरत रहेको प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सार्वजनिक वा निजी सञ्चारमाध्यम वा संगठित संस्थालाई तोकेको, यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ ले त कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र लिएको व्यक्ति वा संस्थालाई चिनिन्छ भनेको अवस्थामा अब नेपालमा अहिले मिडिया भनेको युट्युबर बुझिने अवस्था वा एउटा क्यामेरा लिएर हिँडेको भरमा, भिडियो खिचेको भरमा आफूलाई पत्रकार वा मिडियाकर्मी भन्नेहरू नेपालको कुन कानुनअनुसार दर्ता भएको वा सञ्चालित छन् । नेपालका कुनै पनि नियमनकारी निकायको दायराभन्दा बाहिरबाट सञ्चालित हुने, कसैप्रति उतरदायी नहुने साथै व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्रदेखि पत्रकार परिचयपत्रसमेत नभएकाहरूलाई कसरी मिडियाकर्मी र पत्रकार भन्ने ।
हालै मात्रै सामाजिक सञ्जालतिर एउटा भिडियो भाइरल भयो । भिडियोमा एउटा प्रेस लेखेको ज्याकेट लगाएका एक युवा एक हातमा क्यामेरा लिएर भिडियो खिच्ने अनि अर्को हातले प्रहरीलाई ढुंगा प्रहार गरेको देखियो । यो दृश्य थियो पुल्चोकमा जात्रा मनाउने क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीचमा मुठभेड भएको अवस्थाको । हो, हाल सार्वजनिक यातायातदेखि बजार र कार्यक्रममा पनि प्रेस लेखेको ज्याकेट भिरेका मानिसहरू अनि सडकमा पनि प्रेस लेखेका सवारी साधनहरू धेरै देख्ने गरेका छौं । तर, के सबै प्रेस लेखेका गाडी मिडिया र पत्रकारको मात्रै नहुन सक्छ । बागबजारतिर भिजिटिङ कार्ड अनि शुभकामना कार्ड र विवाह कार्डका साथै नक्कली स्टुडेन्ट कार्ड बनाउनेहरूले अहिले नक्कली पत्रकार परिचयपत्र बोकेको देखिन्छ, जुन अवैधानिक छ । सूचना विभागले दिएको प्रेस पास र परिचयपत्र मात्रै वैधानिक हुन्छ त्यो पनि नवीकरण भएको हुनुपर्छ ।

सरकारको समतामूलक नीति
नेपाल सरकारले अनलाइन टेलिभिजन र युट्युबरहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र रेडियो सञ्चार ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र र लाइसेन्स लिएका टेलिभिजनहरूलाई भन्दा समतामूलक नीति लिएको देखिन्छ । हाल प्रचलित कुनै पनि कानुनले युट्युबरलाई बाँध्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा हाल राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ बमोजिम कार्यक्रम प्रसारणको अनुमतिपत्र लिएका टेलिभिजनहरूको संख्या २ सय १० भन्दा बढी भएको अवस्था छ । यसैगरी एफएम रेडियोहरूको संख्या पनि ११ सयभन्दा बढी रहेको अवस्था छ । यसरी सरकारले कार्यक्रम प्रसारणको अनुमति पत्र लिएका एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरू सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने गरेका छन् । सरकारले तोकेको अवधिमा नवीकरण शुल्कसहित अनुमतित्रपत्र नवीकरण गर्ने साथै प्रत्येक वर्ष कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) सरकारलाई दायिला गर्ने साथै गीत–संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेबापत संगीत रोयल्टी संकलन समाजलाई पनि कुल विज्ञापनबापत प्राप्त रकमको १ प्रतिशत दिँदै आएका साथै आफ्ना प्रसारण संस्थामा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकार र कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । यसका साथै नेपाल सरकारले व्यवसाय सञ्चालन करदेखि कम्पनी दर्ता र नवीकरणदेखि स्थानीय पालिकाहरूमा समेत कर तिर्दै आएको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, सरकारले नै स्टुडियो मापदण्डदेखि सिफारिस गरेका उपकरणहरू मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेदेखि समय–समयमा प्राप्त निर्देशनहरू पालना गर्दै आफ्नो पेसा र व्यवसायका साथै सरकार र जनताबीच पुलका रूपमा काम गर्दै आएको देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले नै अनलाइन टेलिभिजन जो न नवीकरण गर्न पर्छ, न प्रसारण तथा वितरण शुल्क दाखिला गर्छ, न स्टुडियो मापदण्ड नै सञ्चालन गर्छ । यिनीहरू पनि नेपालमा टेलिभिजन प्रविधिको विकासका नयाँ स्वरूपमा देखिएका छन् । यसरी कुनै टेलिभिजनलाई समानता त कुनैलाई समताको नीति मात्रै होइन, सरकारले पूरै विभेद गरेको अवस्था देखिन्छ । यसले टेलिभिजनहरूको व्यवसायमा असर परेको देखिन्छ नै, कलसाइन जुध्ने समस्यादेखि लिएर विज्ञापन बजारसमेत अस्वस्थ हुने गरेको देखिन्छ ।
हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक नेपालीले ५ सयसम्म डलरमा भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको अवस्थामा अब नेपालीहरूले घरमा नै बसेर विदेशी ओटीटी एप्सदेखि हटस्टार सोनी लिभदेखि बालाजीदेखि नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइमसम्म आफ्नो एकाउन्ट खोलेर सीधै विदेशी गेट वेमा भुक्तानी दिन सकिने अवस्थाले एकातिर देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा असर पुग्ने देखिन्छ भने अर्कातिर विश्वको कुनै पनि मुलुकमा मान्यता प्राप्त नगरेका ओटीटी एप्सहरू नेपालमा स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता नै नभई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । जसले एकातिर सेन्सर नगरिएका अश्लील सामग्रीहरूमा बालबालिकाहरूको पहुँच पुग्ने देखिन्छ भने अर्कातिर नेपालमा केबल देखि डीटीएच व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसको असर पर्ने मात्रै नभई नेपाली टेलिभिजनहरूमा आउनुपर्ने विज्ञापनहरू यस्तै साइटहरूमा जाने र यस्ता साइटहरू हालको कानुनले क्लिनफिडभन्दा बाहिर पर्ने हुँदा यसले नेपाली टेलिभिजन व्यवसाय नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

आचारसंहिताको खडेरी
हाल नेपालमा आफुलाई युट्युबर वा सेलिब्रेटी भन्नेहरूले आफ्नो च्यालनको भ्युज र स्क्राइव बढाउन जे पनि भिडियो पस्किने । यस्ता भिडियोहरूको सेन्सरसमेत नहुने साथै सामान्य नैतिकतासमेत नराखी विचारहरू पस्किने प्रश्नहरू सोध्ने गरेको देखिन्छ । कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएपछि कुनै कानुन पनि आकर्षित नहुने नै भयो जसले गर्दा जे पनि गर्न पाउने छुट भएको अनुभूति युट्युबहरूले राखेको पाइन्छ । आफ्ना भिडियोहरू भाइरल बनाउन थम्बेलमा अनेक पोस्टर राख्ने, सनसनीपूर्ण शीर्षकहरू दिएर प्रचारमुखी बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीन विषयहरूमा समेत बहस गर्ने विषयहरूलाई उत्तेजित ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, बलात्कार पीडित युवतीहरूको बयान लिनेदेखि लिएर कलाकारहरूको व्यक्तिगत विषयहरूको बढी चासो राख्ने गरेको देखिन्छ ।
कुनै पनि नियमनकारी निकाय भएको वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका आमसञ्चारमाध्यमहरूले आचारसंहिता पालना नगरेमा प्रेस काउन्सिल नेपालदेखि अदातलमा समेत मानहानिको उजुरी लिने गरेको अवस्थामा कुनै युट्युबरले ज्यादती गरेको अवस्थामा वा बोलाहटबिनै अरूको घरमा पसेर क्यामेरा तेस्र्याउने र आफूलाई पत्रकार भन्दै धम्की दिने गरेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिल नेपालसमेत आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भन्दै पन्छिने गरेको अवस्था देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ, तर यसको गलत फाइदा उठाउँदै नेपालमा युट्युबरहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित मन्तव्य दिँदै हिँड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको, भाइरल बनाउन मद्दत पु¥याएको र सो न्यूज सत्यताभन्दा टाढा रहेर भाइरल भएपछि केही जिम्मेवार अनलाइनसमेतले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको देखिन्छ । (क्रमशः)