तयारी र बजेटबिनै सडक शिलान्यास «

तयारी र बजेटबिनै सडक शिलान्यास

आवश्यक बजेट ५७ अर्ब, विनियोजित ३.३० अर्ब
सडक १६५, तयारी १२ को मात्र
संघीयताको मर्मविपरीत भएको विज्ञको आरोप
घुमाउरो तरिकाले सांसदलाई बजेट

शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीति सडक एकै पटक बालुवाटरबाट शिलान्यास गरे ।
आगामी ३ वर्षभित्र २२ सय १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न गरी उनले एकैपटक शिलान्यास गरेका हुन् । तर ती सडकका लागि न पर्याप्त बजेट छ, न पूर्वतयारी नै । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सबै सडक आयोजनाका लागि ५७ अर्ब १० करोड लागत अनुमान गरिएको तर चालू वर्षमा जम्मा ३ अर्ब ३० करोडमात्र विनियोजन गरिएको छ ।
चालू वर्षकै विनियोजित रकमको आधारमा हेर्ने हो भने सबै सडकको कालोपत्रे गर्नका लागि १७ वर्ष लाग्छ भने आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष २७÷२७ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको बजेट सिलिङको आधारमा हेर्ने हो भने पनि यति धेरै रकम एकैपटक छुट्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
मन्त्रालयकै अनुसार १६५ रणनीति सडकको शिलान्यास गरे पनि चालू वर्षमा भने १२ वटामात्र सुरु गर्न लागिएको छ भने अन्य सडक आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको पनि छैन । त्यो बन्न ७ महिनादेखि एक वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘न पर्याप्त बजेट छ, चालू वर्षमा छुट्याएको ३ अर्ब ३० करोडमध्ये पनि अधिकांश वैदेशिक सहायतातर्फ भएकोले यो खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । न १२ वटाबाहेकका आयोजनाहरुको कुनै तयारी छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हतार हतारमा एकैपटक रणनीतिक सडक शिलान्यास त गरियो तर बजेटको टुंगो नै छैन ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला सरकारले पूर्वतयारी र लागतको पूर्ण विवरण तयार नगरी एकमुष्ट शिलान्यास गरी लोकप्रियताको लागि लोभ गरेको बताउँछन् । संघबाटै यसरी बजेट विनियोजन हुनु संघीयताको मर्मत विपरीत भएको उनको तर्क छ ।
‘संघीयताको कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले यस्ता कार्यक्रमले संघीय संसद् र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुबीच वैमनश्यता ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय सडकलाई केन्द्रको सडकमा जोड दिनु संघीयताको मर्मविपरीत छ । केन्द्रकै दबदबा कायम गर्न यसो गरिनु गलत हो ।’
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको नामाकरण गरिएको सो कार्यक्रममा उच्च १३ हिमाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ६० करोड रुपैयाँ, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका २२ पहाडी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँ, २ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लालाई ४२ करोड रुपैयाँ, ३ वा ३ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लालाई २५ करोड रुपैयाँ र काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रलाई २० करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले बताए ।
‘यसरी तय भएका १ सय ६५ आयोजनाको औसतमा न्यूनतम १० किलोमिटर भन्दा बढी एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक सडक दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको सडक निर्माण हुने छ,’ सहसचिव भट्टराईले भने, ‘निर्माण हुने सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा वा बोर्ड नाकासम्म सञ्जाल विस्तार गरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक विस्तार हुनेछ । सडक दुई लेनको र कालोपत्रे गरिएको हुनेछ । कहाँको सडक कति लामो भन्ने कुरा लागत तथा अवस्थामा निर्भर हुनेछ ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको एक निर्वाचन रणनीतिक सडक आयोजनको लागि तयार भएको मापदण्डसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । सहसचिव भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका १ सय ६५ सडक निर्माणको लागि चालू आर्थिक वर्षमा नै सरकारले बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम राखेकोमा मन्त्रालयले सोही अनुसार कार्यान्वयनमा गएको बताए । तर चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दा समेत १२ भन्दा बढी सडक योजना तयारीमा छैनन् ।
सहसचिव भट्टराईले भने आर्थिक वर्षमा नै करिब १ दर्जन सडक निर्माणको लागि डीपीआर तयार भएको र डीपीआर तयार भएका आयोजनाको यसै आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का प्रकृयामा जाने बताए । उनले भने, ‘यो वर्षदेखि नै केही क्षेत्रको लागि बजेट तर्जुमा भएको छ । डीपीआर तयार नभएका आयोजनाको हकमा भने यसै आर्थिक वर्षभित्र डीपीआर समापन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाएर निर्माण काम थाल्ने मन्त्रालयको योजना छ ।’
विगतका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक भने प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने बताए । विगतमा सांसद विकास कोषको बजेट विनियोजन हुने तर छरिएर बजेट विनियोजन हुँदा कुनै पनि सडकको निर्माण पूरा नहुने गरेको परम्परालाई रोक्न सरकारले निर्वाचन सडक रणनीति आयोजना सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ । यसले गर्दा जिम्मेवारी र दायित्व कार्यान्वयन संघीय सरकारले नै गर्ने हुँदा यस्ता आयोजनाको प्रभावकारिता बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा निर्माण हुने सडक छनोट भएको सडक विभागका उप–महानिर्देशक शिव नेपालले बताए । उनले भने, ‘तोकिएको मापदण्डका आधारमा निर्वाचित क्षेत्रले जोड्ने सडक र सांसदले छनोट गरेका सडक सिफारिस गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्