आगामी बजेटपछि गति लेला विकासले ?

सुमित सुवेदी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन वटा बजेट प्रस्तुत गरे । संघीयता कार्यान्वयनको आधारको रुपमा हेरिएका ती बजेटले जति वाहवाही पाए, त्योभन्दा बढी आलोचना खेप्नुप-यो खतिवडाले । सरकारले आफ्नो घोषणापत्रअनुरुप जल यातायात, रेल, मेट्रो तथा मोनोरेलका परियोजना अघि सारे पनि त्यसको आधारसमेत निर्माण गर्न नसकेको विज्ञहरुको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को पहिलो बजेटलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षको रुपमा हेरिएको थियो । तर, त्यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताउँछन् ।
पछिल्ला तीन बजेटमा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, अवसर वृद्धि गर्न स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गर्ने, रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता उद्देश्य अघि सारेको देखिन्छ ।
डा. खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेट अगाडिका बजेटभन्दा पृथक ढंगले जानेसमेत विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरेका थिए । तर, पछिल्ला सरकारका बजेटझैँ उक्त बजेटले पनि कुनै नीतिगत परिवर्तन नगरी समाजवादको हौवामात्र पिट्यो ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, जथाभावी रकम रकमान्तर नगर्ने, अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्नेजस्ता नीति लिइए पनि ती कुरा भनाइमा मात्र सीमित रहेको डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि उल्लेख्य काम हुन सकेन । २०७५-०७६ मा असारको अन्तिम हप्ता १० प्रतिशत खर्च गरियो । न त्यसले जीवनस्तर उकास्न उल्लेखनीय फड्को नै मा-यो, न पूर्वाधार विकासमा अनुशासन नै देखियो,’ अधिकारी भन्छन् ।
वर्तमान सरकारले २०७६-०७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्यायो । बजेटले सत्ताधारी पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका केही कुरा उल्लेख गरे पनि आधार तयार गर्न नसकेको अधिकारीले बताए । ‘घोषणापत्र सँगसँगै दौडिने भनेर बजेट ल्यायो । तर, कसरी दौडिने भन्ने आधारहरु तय गर्न सकेन,’ अधिकारीले भने ।
चालू बजेटमा सरकारले नागरिकको जीवन विकास गर्ने र स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरेर सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसमा केही नयाँ आयोजनाहरु जस्तै रेल, पानीजहाजका कुराहरु पनि आए तर, त्यसको लागि आधारसमेत तय गर्न नसकेको अधिकारीको तर्क छ ।
त्यसैगरी बजेटमा आउँदो वर्ष १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिए पनि त्यसलाई खपत गर्न तथा बाहिर पठाउन ट्रान्समिसन लाइनको विकास हुन नसकेको अधिकारीले बताए । कोरोना महामारीका बीच ल्याइएको बजेटले त्यसको असर विश्लेषण गरे पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम नल्याइएको अधिकारीले बताए ।
अर्का अर्थविद् प्रा.डा. रघुविर विष्टले सरकारले ल्याएको पछिल्ला तीन बजेट १५ औँ योजनालाई आधार मानेर ल्याएको बताए । ‘यसमा हामीले सुखी नेपाली, समृृद्ध नेपाल बनाउने नारा पाउन सक्छौं । कति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा लैजाने भन्ने कुराहरु भेट्न सक्छौं,’ उनले भने । प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने सन्दर्वमा तीनवटै बजेटमा समानता पाइने उनको तर्क छ ।
सरकारले ल्याएका तीन वटा बजेट हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च २४-२५ प्रतिशतको हाराहारीमा छुट्याएको देखिन्छ । तर, साधारण खर्चमा केही वृद्धि भएको छ । विष्टका अनुसार पछिल्ला तीन बजेटमा रणनीतिक हिसाबमा पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएर सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार र अन्य पूर्वाधारको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल भाव भेटिन्छ । तर यसमा राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय पूर्वाधारका २५ प्रतिशत कार्यक्रम दोहोरिएको उनले बताए । उनका अनुसार सेती परियोजना र स्मार्ट सिटी यसका उदाहरण हुन् । ‘आयोजनाहरु पटकपटक दोहोरिन्छन् तर काम हुँदैन । यसको अर्थ जनतालाई लोभ देखाउनका लागि ल्याइएका परियोजना हुन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यान्वयन हुन नसक्ने परियोजनामा पनि स्रोतसाधन प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च नहुने अवस्था छ ।’
पछिल्ला बजेटमा एक त पुँजीगत बजेट नै कम छुट्याइएको र त्यसको पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसको अर्थ सरकारसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको प्रष्ट हुने विष्टले बताए ।
‘पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत नभएपछि विकास कसरी कसरी हुन्छ ? ऋण लियो भने त्यो साधारण खर्चमा खर्च गर्न पाइँदैन । विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा संघीयता सञ्चालन गर्न ऋण लिइरहेका छौँ,’ विष्टले भने ।
पछिल्ला बजेटको अर्को खास कुरा हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । कतिपय ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र फाइदा पुगे पनि कहीँ कतै यसले राम्रो रोजगारीको अवसर दिएको विष्ट बताउँछन् । तर यो वितरणमुखी चुनावी कार्यक्रम भएको विष्टको बुझाइ छ ।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा ल्याएको अर्को राम्रो कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बिमा । यसले राज्यलाई भार कम गर्ने र जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विष्टको तर्क छ ।
डा. अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘के आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नीतिगत फड्को मारेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउला ?’