आगलागी र बाढीपीडितलाई पनि पुनर्कर्जा

भूकम्पपीडितलाई दिइँदै आएको पुनर्कर्जा आगलागी र बढीपीडितले पनि पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगलागी र बढीपीडितका लागि पनि कार्यविधि संशोधन गरेर पुनर्कर्जा दिने भएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्णयसँगै भोजपुर र तेह्रथुमका आगलागीपीडित र सप्तरीका बाढीपीडितले घर बनाउन तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न २ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण पाउने भएका हुन् । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पका कारण क्षति भएका घर बनाउन र व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा दिँदै आएको थियो । तर, गत वर्षाको समयमा सप्तरीमा आएको विनासकारी बाढी र हालै भोजपरको भोजपुर बजार र तेह्रथुमको संक्रान्ति बजारमा भएको आगलागीबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि सरकारले आगलागी र बाढी तथा डुबान पीडितलाई पनि यस्तो कर्जा दिने नीतिगत ब्यवस्था गर्न आग्रह गरेपछि कार्यविधिमा संशोधन गरिएको हो ।
भोजपुर बजार र संक्रान्ति बजारमा भएको आगलागीबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका ३४ घरधनीले आफ्नो आवास निर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि पुनर्कर्जा लिन पाउने छन् । ती दुई जिल्लाका पीडितले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट प्रमाणित भएको प्रमाणका आधारमा सहरी क्षेत्रमा २५ लाख रूपैयाँसम्म र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
गत वर्षामा बाढी तथा डुबानबाट आफ्नो घर तथा व्यवसाय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका सप्तरीका पीडितले आवासीय घर बनाउन तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरको ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि आगलागी र डुवानबाट प्रभावित भएको ब्यहोरा सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने तथा सो ब्यहोरा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पुनर्कर्जा दिएवापत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितसँग २ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छन् भने पीडितलाई ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ब्याजै नलिई पैसा दिनेछ । यस्तो कर्जा शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी घटिमा ५ वर्ष र बढीमा १० वर्ष अवधिसम्मको हुनेछ । अर्थात ऋण लिएका ऋणीले १ वर्षसम्म कर्जाको साँवा ब्याज वा किस्ता तिर्नुपर्ने छैन भने त्यसपछि बार्षिक किस्ताको रूपमा ५ वा १० वर्षभित्रमा तिरिसक्ने गरी ऋण लिन पाउने छन् ।
घर बनाउन ऋण लिएको अवस्थामा त्यस्तो घर राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घर बनाउन यस्तो ऋण लिन चाहने ब्यक्तिको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय तहको आगलागी वा बाढी तथा डुवानपीडित भइ आवासीय घर वा व्यवसाय क्षतिग्रस्त भएको र ऋणी परिवारमा अन्य कुनै आवासी घर नभएको प्रमाण वा सोसम्बन्धी ऋणीको स्वःघोषणा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्कर्जा बिमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बिमा गरिएको यस्तो कर्जामा कर्जा वर्गीकरणका आधारमा हरेक वर्षमा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।