व्यवसायी सधैं सत्ताको नजिक हुन्छन्

निजी क्षेत्रमा चिरपरिचत नाम हो आनन्दराज मुल्मी । विश्वविद्यालयको विद्यार्थी छँदै निजी क्षेत्रको भेला, बैठकमा सहभागी हुने अवसर पाएका पोखराका रैथाने मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । २०२० सालको दशकको अन्तिम–अन्तिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गर्दा उनले पोखराका व्यवसायीको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघको भेला, बैठकमा सहभागी हुने अवसर पाएका थिए । निजी क्षेत्रमा पोखरामा स्थापना भएको पहिलो क्याम्पस जनप्रियका अध्यापकसमेत हुन् उनी । यसपछि उनले पृथ्वीनारायायण क्याम्पसमा समेत पढाए । तत्कालीन समयको राजनीतिले पनि उनलाई नछोएको होइन । एकपटक पोखराको प्रधानपञ्च पनि उठे, तर अन्तर्घातका कारण पराजित भए । २००६ सालमा जन्मिएका उनी पोखराबाट पलायन भएनन् । भन्छन्, “पोखरा छाड्ने सोच पलाएन, पोखराको विकासमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सोचले कतै गइनँ ।” प्रस्ट र स्पष्ट विचार राख्ने मुल्मीसँग उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, राजनीति, सत्ता र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध, आगामी बजेटका प्राथमिकतालगायतका विषयमा केन्द्रित भई पोखरास्थित कारोबारकर्मी दीननाथ बराल र भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उदाउनुको पृष्ठभूमि के हो ?
व्यापार मेरो पुख्र्यौली पेसा हो । मेरो हजुरबुबा, बुबाले व्यापार गर्नुहुन्थ्यो । मैले पनि उहाँहरूकै बाटो समातेको हुँ । २०२२ सालपछि सुनौली–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग सडक निर्माण भएसँगै चुरोट र कपडा व्यवसायबाट पेसा परिवर्तन भयो । अन्य व्यवसायीले गरेभन्दा पृथक् गर्न खोज्ने चाहना भएकाले बुबाले सिद्धार्थ राजमार्ग खुलेसँगै पोखरामा नुनको कारोबार गर्न थाल्नुभयो । पाथीको १२÷१३ रुपैयाँमा बुटवलबाट नुन ल्याइन्थ्यो । पोखरा आइपुग्दा २० रुपैयाँ पथ्र्यो । त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक उत्पादन भएको नेबिको बिस्कुटको व्यापार गर्न थाल्यौं । २०४० सालपछि व्यापारमा मात्रै केन्द्रित भएर काम गरें । व्यापारको क्रममै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सचिव हुँदै अध्यक्ष भएँ । सोही क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भएँ ।

व्यापारी–व्यवसायीहरू सत्ताको नजिक हुनुको कारण के हो ?
व्यवसायीहरूले मुलुकका लागि विस्तृत रूपमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि कम चासो दिन्छन्, यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । व्यवसायीहरू प्रायः स्वार्थ केन्द्रित हुने गर्छन्, चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत होस् । त्यसैले लाभ–हानिको बढी हिसाब गर्ने गर्दा सत्ताको विपक्षमा बस्दा जहिले पनि हारिन्छ भनेर निजी क्षेत्रको ध्यान सत्तामा पक्षमै केन्द्रित भएको हुन्छ । सत्तासँग नजिक हुने चाहना, अभिलाषाले व्यवसायीलाई निर्देश गरेको हुन्छ । अहिले मात्रै हैन, विगतमा पनि सत्तामा जो आउँछ निजी क्षेत्रको सोच, विचार र सामीप्यता परिवर्तन भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
माओवादीले द्वन्द्वकालमा ठूला र नवधनाढ्यबाट चन्दा संकलन गरे । व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक रक्षाका लागि पनि अनेकौं दाउहरू प्रयोग गरेका हुन्थे । सकेसम्म कम चन्दा दिएर कसरी बच्ने हो, कसरी आफ्नो प्रतिष्ठालाई जोगाउने हो, भित्री रूपमा उनीहरूसँग सम्झौता गर्न कहिले पनि कन्जुस्याइँ गरेनन् । माओवादीको शान्ति सम्झौता भयो, शान्ति सम्झौतापछि व्यवसायीहरूले माओवादीसँग यति धेरै सामीप्यता बढाएको प्रस्ट छ । व्यवसायी र माओबादीबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गयो । माओवादीले आर्जन गरेको सम्पत्तिको उपयोग गर्न पनि व्यवसायीलाई प्रयोग गरेको हो । त्यसको असर हाल पनि प्रतिबिम्बित छ । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६ सय १ सांसदको व्यवस्था गराएपछि व्यवसायी घरानाका दुई–चार जना व्यवसायी जनप्रतिनिधिमा चयन भएकै थिए । व्यवसायीहरू माओवादीको सिद्धान्तलाई बडो स्वीकार गरी आत्मसात् गरेर गएका त होइनन्, आफ्नो व्यावसायिक मुनाफाका लागि गए । काठमाडौंमा बसेका अर्बपति को भएनन् संविधानसभाको सदस्य ? जिल्लाका करोडपतिहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा को भएनन् ? उनीहरूको राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा आस्थाको आधारमा भएका होइनन् । उनीहरू त चन्दै दिएर, पैसा दिएर आफ्नो राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न खोजेको भन्ने कुरा त घामजस्तै छर्लङ्गै थियो । त्यही बेला नेपालका राजनीतिक दलहरूले थाहा पाए कि अब व्यवसायीहरूले जति पनि चन्दा एवं सहयोग गर्न तयार छन् । व्यवसायीहरू राजनीतिक पहुँच र संरक्षणमा रहेको राजनीतिक दलहरूले जब बुझे त्यसपछि व्यवसायीलाई राजनीतिमा ल्याउने अभ्यास सुरु भयो ।

राजनीतिक परिवर्तनले जहिले पनि ठूला घरानियाँ व्यापारीमा परिवर्तन आउँदा न्यून तथा मध्यम वर्गीय जनताको हैसियतमा त कहिले पनि परिवर्तन आएन नि ?
२०४७ सालदेखि २०५५-०५६ मा आउँदा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि भयो । करिब एक दशकमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन भयो । त्यसमा केही करका लुप होलहरू त थिए, तर ठूला घरानाहरूले जति उपयोग गरे, न्यून तथा मध्यम वर्गीय त्यसको फाइदा लिन सकेनन् । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कसले प्राप्त गरेका छन् भन्दा उच्च घरानाहरूले प्रयोग गरेका छन् । पहुँच भएका व्यक्ति र शक्तिसँग जो नजिक छ उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् । मध्यम तथा निम्नवर्गीय परिवारका लागि जुन शासन प्रणाली थियो सोहीअनुरूपको अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
बजेटले सबै कुरा गर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेटले नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्छ भन्नु गलत सोचाइ हो । बजेट भनेको सरकारले यो वर्षको हिसाबकिताब यसरी जान्छौं भन्ने एउटा आफूलाई पारदर्शी हुनका लागि गरिने विधि हो । बजेटलाई जहिले पनि पहुँच भएका व्यापारीले आफ्नो अनुकूलको प्रयास गरेको हामीले पाएका छौं । कुनै समयमा कर बढेको अवस्थामा कर घटाउने कुनै प्रतिस्पर्धी आएको अवस्थामा कर बढाउनेसम्मको काम हुने गरेको छ । नेपालको कर प्रणालीमा केमा कति कर लगाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक छलफलभन्दा पनि पहुँचको आधारमा दरहरू निर्धारण हुनेगर्छ । हाल पनि सबैभन्दा बढी ट्याक्समै बढी चोरी भएको छ । उदार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के भन्दा हरेक कुरा नियमन गर्नुपर्छ, नियमनको अभावमा आज हाम्रो अर्थतन्त्रमा नैतिक मूल्यको अभाव भएको महसुस भएको छ । कर छलीको कुरा थाहा पाए पनि थाहा नपाएजसरी चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको दुई–चार कारणमा राजनीतिक कारण राजनीतिक पहुँच, बिजनेसम्यान र राजनीतिज्ञ एकअर्काका परिपूरक हुने क्रममा छन् । अब त को ठूला बिजनेसम्यान राजनीतिक नेता होइन भन्ने समय आइसक्यो । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कुरा गरौं न, मोतीलाल दुगडलाई आर्थिक सल्लाहकार राख्नुपर्ने कारणको पछाडि हामी खोज्दै जाने हो भने धेरै कुरा आउन सक्लान्, आवश्यकता किन प-यो ।
अहिलेकोे प्रवृत्ति धेरै सम्पत्ति केही सीमित घरानाहरूमा थुप्रिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । जबकि अधिकांश आफ्नो जीवीकोपार्जन गर्न संघर्षरत छन् । नेपालका उच्च धनी र धनी समूहका करिब १० प्रतिशतले नेपालको कुल ४० प्रतिशतभन्दा ३ सय गुणा बढी आर्जन गर्छन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । २६ सय गुणा बढी सम्पत्ति भएको कुरा पनि बाहिर चर्चामा आएको छ ।

रानजीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
समृद्धिको आधार सबैभन्दा ठूलो कानुनी शासन र सुशासन नै हो । आर्थिक पारदर्शिता सुशासनले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । निजी क्षेत्र पनि दूधले पखालेको क्षेत्र होइन । नेपालको सुशासनलाई माथि पु¥याउन नेपालको पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति, सरकारी सम्पत्तिलाई आफ्नो कब्जामा लिने कुरा, सरकारी खरिद प्रक्रियामा होस्, सरकारी सिस्टममा आफूलाई प्रवेश गराउने होस्, त्यहाँ कहीं न कहीं मध्यस्थता वा बिचौलिया त छन् । घूस खाने कुरा प्रवृत्तिको स्वरूप परिवर्तन भयो, ठूला घूस खानेले विदेशमा पैसा राख्ने प्रचलन सुरु भएको छ । मेरा छोरा÷छोरीलाई पढाइदे, मेरो नाममा घर किन्दे, यसरी भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । सरकार आज किन मौन छ । नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ बिदेसिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार गम्भीर हुन सकेका छैनन् । मध्यम वर्गका मानिसहरू न माथि चढ्न सकेका छन्, न तल झर्न सकेका छन् । सधैं जीविकोपार्जन गर्न धौधौ परेको छ । माथि चढ्न ठूलो पहाड नै चढ्नुपर्छ, जुन सामथ्र्यले पुगेको छैन । निमुखा र तल्लो वर्गलाई माथि उठाउन हुनुपर्ने प्रयासमा खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन, मध्यम वर्ग धेरै प्रताडित भएका छन् ।

विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल कत्तिको कामयावी भएको देख्नुहुन्छ ?
एडीबीले, विश्व बैंकले स्थापित गरेको पीपीई मोडल नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्याख्या गर्ने भन्ने प्रस्ट आजसम्म हुन सकेको छैन । सरकारको पहुँच नपुगेको ठाउँमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गरिने एक विकास मोडल हो नि, तर व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफलबिना कसले लगानी गर्छ ? जहाँ लगानी आकर्षण हुँदैन त्यस ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका खासै छैन । अनुमति दिएर मात्र पीपीई मोडल त होइन, यसमा सरकारको पनि लगानी हुनुप-यो । हालका तीन तहका सरकारले पनि पीपीई मोडलको अझै प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र एउटै छातामुनि बस्न नचाहनुको कारण के हो ?
कर्मचारीतन्त्रमा जति धेरै बढी सरोकारवालाहरू हुन्छन् त्यति काम गर्न सहज हुन्छ । फरक विचार भएपछि कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई सहज भएको छ । उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, उहाँको विचारभन्दा फरक विचार अर्कोको भएको छ । राजस्व परामर्श समितिमा किन चार–पाँचवटा निजी क्षेत्रका मान्छे चाहियो, यो सानो उदाहरण उनीहरूको सधैं द्वन्द्व रहिरहोस् । कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अभिप्रायले यस्ता कुरा सिर्जना भएका हुन् । नवधनाढ्य वर्ग हुर्कियो, जसले हाल ठूला–ठूला होटलमा खर्च गर्ने सामथ्र्य राखेका छन् । २-३ करोड मूल्यबराबरका गाडी कसले चढेका छन्, त्यो हेरौं न त । आफ्नो मेहनत र परिश्रमले कमाएको अवस्थामा कसले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन् । कानुनलाई हातमा लिने, मध्यस्थकर्ता वा बिचौलिया जुन रूपमा बुझे पनि उनीहरू विदेशमा घुमघाममा जानेदेखि नेपालका महँगो वस्तु तथा सामान खरिद गर्ने वर्गमा नवधनाढ्य वर्गको हाबी भएको छ । एमाले र माओवादीका राजनीतिक पार्टीले व्यावसायिक संगठन जन्माएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हार्ने पक्षहरू जहिले पनि अर्को पक्ष चेम्बर अफ कमर्सलगायतका केही संस्था हाल जिल्ला–जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा जो हारेको छ उनीहरू पदका लागि अर्को संस्थामा नेतृत्व गरेका छन् । यस्तो राम्रो भएन नि । संस्थागत संरचना मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नीतिबिनाको संस्था जन्मेर मात्र केही हुँदैन । वस्तुगतको कुरा गर्दा आलु, टमाटर संघ बन्ने समय आयो । दबाब नदिई आफ्नो हुँदैन भन्ने कारण पनि धेरै संघसंस्थाको जन्म र त्यसमा पदाधिकारीहरू आउने प्रचलन बढेको छ ।