समाजवादको सोझो बाटो

सकेसम्म धेरै जनताबाट पुँजीको संकलन गरेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तबमात्रै समाजवादको निर्माण हुन पुग्छ ।

वास्तवमा समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरा आजसम्म कसैले सर्वस्वीकार्य परिभाषा दिन सकेको छैन, सबैले आ–आफ्नो तरिकाले यसलाई परिभाषित भने गर्दै आएको पाइन्छ । समाजवाद शब्दको उत्पत्ति भने समाज शब्दबाट नै भएको प्रस्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसअनुसार समाजका हरेक सदस्यहरूले मिलेर काम गर्ने र त्यहीअनुसार हरेक व्यक्तिले आवश्यक सुविधा लिने कुरालाई नै समाजवादले इंगित गरेको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं । उसो त पुँजीवादका समर्थकहरूले स्वन्तन्त्र र खुला बजार नै वास्तविक रूपमा समाजवाद हो भन्ने कुरा पनि दाबी गरिरहेका हुन्छन्, किनकि स्वतन्त्र र खुला बजारमा पनि समाजका हरेक मानिसको योगदान (पुँजी, श्रम, जग्गा, प्रविधि) ले नै आवश्यक सामान र सुविधाको उत्पादन र वितरण हुने हुँदा उनीहरूले समाजवाद भनेकै स्वतन्त्र र खुला बजार नै असली समाजवाद हो भन्ने दाबी पनि गरिरहेका हुन्छन् । सबैका आ–आफ्ना तर्क र परिभाषा हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले सामान्य किसिमले बुझ्ने समाजवाद भनेको त्यस्तो समाजको निर्माण गर्नु हो, जहाँ हरेक सदस्यहरूले सबै तरिकाबाट सम्मानजनक जीवन बिताउन सकून्, चाहे आर्थिक रूपले होस्, चाहे सामाजिक सम्मानका हिसाबले होस्, चाहे धार्मिक आस्थाका रूपले होस् वा अन्य कुनै रूपले नै होस् । यो लेख विशेष गरी आर्थिक रूपले कसरी समाजलाई समाजवादमा लैजान सकिन्छ र हरेक सदस्यले कसरी आर्थिक रूपले सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ ।

पुँजीको निर्माण
कुनै पनि व्यवसाय गर्नका लागि मालिकद्वारा लगानी गरिएको रकमलाई नै पुँजी भनिन्छ, यही पुँजीको संरचनाका आधारमा नै उक्त समाज आर्थिक रूपले कस्तो निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको तय गरेको हुन्छ । यदि व्यवसायमा पुँजी लगानी गर्ने मानिस थोरै छन् भने व्यापक असमान समाजको निर्माण हुने गर्छ । त्यस्तै पुँजी धेरैभन्दा धेरैसँग संकलन गरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ भने तुलनात्मक रूपले केही हदसम्म आर्थिक रूपले असमान समाजको निर्माणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गरेको पुँजीले नाफा कमाउने र त्यो नाफा फेरि पुँजीका रूपमा लगानी गर्दै जाने हुँदा पुँजी लगानी गर्ने व्यक्तिले धेरै धन संकलन गर्दै जाने सम्भावना धेरै हुने गर्छ । त्यसैले हामीले समाजवादको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएका छौं भने सकेसम्म धेरै जनताबाट पुँजीको संकलन गरेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तबमात्रै समाजवादको निर्माण हुन पुग्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र मिश्रित अवधारणा र खुला बजार नीतिमा आधारित छ, अब यो बजारलाई हाम्रो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न यसको अवधारणा हुबहु लागू हुनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र र खुला बजार अवधारणामा जब केही व्यापारीद्वारा बजारलाई सिन्डिकेट गरिन्छ र अनुचित फाइदा लिने गर्छन् भने अब यसको अवधारणाले काम गर्दैन र अन्त्यमा सबैलाई घाटा गरेको हुन्छ र आर्थिक वृद्धिदरको गतिमा नै सुस्तता आउने गर्छ । त्यस्तै जस्तो जब हाम्रो बजारमा भारतीय सामानहरू निस्फिक्री आइरहने तर हाम्रा सामानहरू भारतीय बजारमा अनेकौं अवरोधका कारणले जान नदिने प्रपञ्च रचेर जान रोकिन्छ भने अब खुला बजारको अवधारणाले हामीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ र हाम्रा उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जस्तै भारतबाट नेपाली बजारमा भारतीय जुत्ता आउँछ र नेपाली ग्राहकहरूले नेपाली र भारतीय जुत्तामा आफूले छानेर किन्न पाउने अवसर प्राप्त गर्छन् भने भारतीय ग्राहकहरूले पनि नेपाली जुत्ता र भारतीय छान्न पाउने अवसर पाउँदा दुवै देशका ग्राहकहरू तथा व्यापारीहरूलाई पारस्पारिक रूपले फाइदा हुने हो, तर यदि हाम्रो सामान नजानेर उताबाट मात्रै एकोहोरो आउने हो भने देशले कहिल्यै पनि आर्थिक रूपले प्रगति गर्न सक्दैन, त्यसैले हाम्रो सामान जाँदैन भने हामीले पनि उताबाट ल्याउने कामलाई नियमले मिलेसम्मको निरुत्साहित गर्न जरुरी हुन्छ, साथै हाम्रोमा नभएको तर हामीलाई आवश्यक पर्ने सामानहरूचाहिँ सहज तरिकाले ल्याउन दिनुपर्ने हुन्छ, तबमात्रै हामीले पारस्पारिक खुला बजारबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।

कृषि उत्पादनमा पुँजीको निर्माण
हाम्रो ठूलो विडम्बना भनौं वा हाम्रो ठूलो असफलता भनौं, त्यो के हो भने हामीसँग यथेष्ट उर्बर भूमि हुँदाहुँदै र ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा लागेर पनि हामी कृषिजन्य सामग्री आयात गर्ने देशमा परिरहेका छौं । जब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा लागेर पनि आयात गर्नुपर्छ भने ती जनताको आयस्तर कति न्यून होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं, जब जनताको आय नै कमी हुने ठाउँमा धेरै जनसंख्या अल्झिएर बसेका छन् भने अनि कसरी देशको विकास हुन्छ र ? त्यसैले अहिलेसम्म जेजसरी कृषिमा प्रयासहरू भए, अब पनि त्यही प्रयास गरेर हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट भए हुन्छ । अब कृषिको आधुनिकीकरण गर्नका लागि हरेक जिल्लामा एउटा–एउटा कृषि कम्पनी खोल्नुपर्छ र उक्त कम्पनीमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत सेयर, नेपालका उच्च व्यावसायिक घरानाबाट २० प्रतिशत सेयर र बाँकी ७० प्रतिशत सेयर आमनागरिकबाट संकलन गरेर प्रत्येक जिल्लामा एक–एकवटा कम्पनीको निर्माण गर्नुपर्छ । अब उक्त कम्पनीले सम्बन्धित जिल्लामा इच्छुक जनताबाट जग्गा भाडामा लिएर दूधका लागि ठूला–ठूला आकारमा गाईभैंसी पालन गर्ने मासुका लागि बाख्रापालन र कृषिजन्य सामग्रीका लागि ठूलो स्केलमा खेतीपाती गर्ने काम गर्नुपर्छ, कुखुरापालनचाहिँ अहिलेको अवस्थामा नै राम्रो भएको हुनाले यो कम्पनीले कुखुरामा लगानी गर्नुपर्दैन । अब कृषिजन्य खेतीपाती व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले सिँचाइ, बिजुली, बाटोघाटो आदिको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ भने त्यसपछि कम्पनीले आधुनिक प्रविधिको खरिद, सामानको उचित व्यवस्थापनका लागि भण्डारको व्यवस्था र बिक्री केन्द्रसम्म पु-याउनका लागि ढुवानीको उचित व्यवस्था आदि काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले कृषिमा धेरै अनुदान दिएको छ, तर त्यो रकमको राम्रोसँग अनुगमन गर्न पनि कठिनाइ छ, त्यसैले त्यो प्रभावकारी पनि भएन । अब कृषिमाथि ७७ जिल्लाका ७७ वटा कम्पनीलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्ने र यदि घाटा भएको अवस्था भने सरकारले घाटाबराबरको क्षतिपूर्ति दिँदा थप भार पर्दैन, किनकि यसमा धेरै जनताको सेयर परेको हुन्छ अनि सरकारले दिने क्षतिपूर्ति पनि तिनै जनताबाट उठाएको करबाट हो । त्यसैले उचित अनुगमन गरेर चुस्त व्यवस्थापन भएको अवस्थामा घाटा लाग्दा क्षतिपूर्ति दिँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक पर्दैन । अब यस्तो तरिकाले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर ठूलो स्केलमा काम गर्नेबित्तिकै करिब ५ प्रतिशत जनताले कृषिमा काम गरे पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । अब कृषिबाट निस्केका बाँकी ६० प्रतिशत जनतालाई अन्य औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य विभिन्न सेवाका क्षेत्रमा काममा लगाउन सकिने हुन्छ, तब मात्रै हरेक व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुने हो । जब प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुन्छ तब बल्ल उसले धेरै खर्च गर्न सक्ने हुन्छ । जब हरेक व्यक्तिले बडी खर्च गर्छ तब माग बढ्छ, जब माग बढ्छ तब पूर्ति बढाउन थप उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही थप उत्पादन गर्न फेरि सबैले रोजगारी पाउने हुन्छ । यदि माग बढ्नेबित्तिकै आयात गर्न अरू देशमा हिँडियो, तर अरू देशमा हाम्रो सामान निर्यात हुँदैन भने फेरि हाम्रो सारा लगानी डुब्छ र झन् नाजुक अवस्थामा हामी पुगिन्छ । त्यसैले जब हाम्रो सामान निर्यात हुँदैन भने हामीले आफ्नो सामान आफैं प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगमा पुँजीको निर्माण
कृषि क्षेत्र कहिलेकाहीं घाटामा जाने र नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदा सरकारको १० प्रतिशत सेयर राख्दा राम्रो हुने मनसायले राखिएको हो, तर उद्योगमा भने त्यो आवश्यक पर्दैन । वास्तवमा उद्योग नै पैसाको कारखाना हो, यही कारखानाबाट निस्केको पैसा नै विभिन्न माध्यमबाट अरू क्षेत्रमा बाँडिने हो । यसलाई उदाहरणबाट प्रस्ट पारांै । जस्तै विदेशबाट ९ खर्ब रेमिट्यान्स आयो, अब त्यो रेमिट्यान्सले हामी केही पनि उत्पादन नगरी आयात गरियो भने हामीसँग ९ खर्बको मात्रै सामान हुनेछ । तर, त्यो ९ खर्बलाई उत्पादनमा लगाइयो भने त्यसले ९ खर्बभन्दा बढीको सामान उत्पादन हुन्छ, साथै फेरि त्यो पैसा नेपालीसँग हुने हुँदा फेरि लगानी गरेर अर्को ९ खर्बको सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसरी सामान उत्पादन र प्रयोगको सिलसिला अनन्तसम्म चलिरहने हुँदा सबै नेपालीले रोजगारी पाएर सबैको आम्दानी बढ्ने हुन्छ, जब सबैको आम्दानी बढ्छ, तब सबै क्षेत्रको समुचित विकास हुन्छ । जब देशभित्र प्रशस्त उत्पादन गर्ने उद्योग हुन्छ, न त बत्ती उद्योगलाई ऋण लगानी गर्ने बैंक, जोखिम वहन गर्ने इन्स्युरेन्स, त्यसको ओसारपसार गर्ने ढुवानी सेवा, विज्ञापन गर्ने मिडिया, कर संकलन गर्ने सरकार, काम गर्ने कर्मचारी, लगानी गर्ने लगानीकर्ता सबैको एकैपटकमा आम्दानी बढ्ने हुन्छ । जब यति धेरै मानिसहरूको आम्दानी बढ्छ र यी मान्छेहरू घुम्न निस्किन्छन्, तब अन्य होटलहरू चल्न थाल्छन् । जब यी मान्छे बिरामी हुँदा अस्पताल जान थाल्छन्, तब अस्पतालको आम्दानी बढेर गुणस्तर सुधार गर्नपट्टि लाग्नेछ । त्यस्तै यी मान्छेहरूका आफूलगायत आफ्ना मान्छेहरू पढाउनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा हुन्छन् अनि बाध्य भएर शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने हुन्छ । यसरी प्रस्ट हुन सकिन्छ कि कुनै पनि देशको पैसाको कारखाना भनेको उद्योग नै हो । हामीले देखेका संसारमा जति पनि विकसित भएका देश छन्, ती सबैको विकास सम्भव हुनुको प्रमुख कारण नै औद्योगीकरण हो । जब उद्योगको विकास हुन्छ तब सबै क्षेत्रलाई एकसाथ माथि उठाउन उद्योगले बाध्य पार्दिन्छ । त्यसैले उद्योगलाई सरकारले विशेष रूपले प्राथमिकता राखेर त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, सस्तो दरमा लामो अवधिका लागि ऋणको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस उद्योगलाई चाहिने कामदार तयार पार्नका लागि आवश्यक तालिम र शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग सधैंभरि आवश्यक हुने हुनाले यसलाई निरन्तर बचाइराख्नका लागि साना–साना एकल वा केही व्यक्ति मिलेर पुँजी लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा बरु करिब ३० प्रतिशत प्रमुख लगानीकर्ता र करिब ७० प्रतिशत आमजनताबाट सेयर उठाएर सञ्चालन गर्दा यसबाट हुने नाफा धेरै जनतामा वितरण हुने हुन्छ । त्यसपछि उद्योगलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले कानुन नै बनाएर औद्योगिक क्षेत्रभित्र राजनीतिक दलका युनियन गठन गर्ने, बन्द–हड्ताल गर्ने कामलाई चाहिँ बन्देज लगाउनुपर्ने हुन्छ, तबमात्रै उद्योग निरन्तर चल्न पाउँछ र नाफा आर्जन गर्न सक्छ ।
यसरी हरेक व्यापारिक संस्थालाई ठूलो स्केलमा सञ्चालन गर्ने सोच राख्ने र त्यसको पुँजी संकलनमा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मानिसबाट लिने प्रयास गरियो भने त्यसको नाफा धेरै मानिसहरूमा पुग्ने हुन्छ र आर्थिक रूपले समानमुखी समाजको निर्माण हुन्छ ।

करको संरचनामा थोरै परिवर्तन
बैंकले पैसाको व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको हुन्छ, इन्स्युरेन्सले व्यवसायको जोखिम वहन गरेको हुन्छ, मिडियाले व्यवसायका लागि विज्ञापनको काम गरेको हुन्छ, यी संस्थान भई पनि हुँदैन, तर यिनीहरूको खर्च र अधिक मुनाफाले समग्र वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरेको हुन्छ, वस्तु उद्योगबाट निर्माण हुने हो, तर तिनीहरूको मूल्य वृद्धि हुनुमा यी तीनवटा सेवा क्षेत्रको भूमिका प्रमुख हुने गर्छ, त्यसैले यी तीनवटा संस्थाको अधिक मुनाफामा राज्यले लगाम लगाउने करनीति ल्याएर आमजनताको हितका लागि साथै समाजवाद निर्माणका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई उदाहरणबाट यसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै कुनै एउटा मिडियाले १ करोड पुँजी लगानी गरेर एक वर्षमा नै ७० लाख नाफा आर्जन गरेको छ भने अब उसलाई पुँजीको २० प्रतिशत बराबरको नाफाजस्तै १ करोडको २० प्रतिशत हुन आउने रकम २० लाखलाई सामान्य नाफाकर २५ प्रतिशत लगाउने, अब त्योभन्दा बढी भएको नाफा रकम (७०–२०) = ५० लाखमा चाहिँ करको दर बढाएर ५०, ६० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रबाट भएको मूल्य वृद्धिका कारणले अप्ठेरो परेका गरिब जनताका लागि सहुलियत रासन कार्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जस्तो यो रक्सी र चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई पनि यसरी नै अधिक नाफामा लगाम लगाई त्यहाँबाट आएको करलाई अस्पतालको गुणस्तर सुधारमा लगाउन सकिन्छ, रक्सी र चुरोटलाई सकेसम्म निश्चित ठाउँमा मात्रै बेचबिखन गर्न दिनुपर्छ, यसको प्रयोगले समाज र हरेक व्यक्तिको जीवनलाई नकारात्मक असर पारेको हुन्छ, त्यसैले यस्ता आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिगत वस्तु र सार्वजनिक वस्तुमा केही फेरबदल
जुन वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नका लागि हरेक व्यक्तिले आफैंले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो वस्तुलाई व्यक्तिगत वस्तु भनिन्छ, जस्तै– खाना, कपडा, घर आदि । त्यस्तै जुन वस्तु सरकारले सबैसँग कर उठाएर निर्माण गर्ने गर्छ त्यस्ता वस्तुलाई सार्वजनिक वस्तु भनिन्छ । कुनै पनि समाजमा शिक्षाको ठूलो भूमिका रहन्छ, त्यसैले शिक्षालाई सबैको पहुँचमा सहज र समान तरिकाले पु-याउनुपर्ने आवाज जताततै उठेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा लिएर सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्दा नै राम्रो हुनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने वस्तु हुँदा यसलाई पनि सार्वजनिक वस्तुका रूपमा लिएर सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्दा हुन्छ । त्यसपछि हालसालै सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रमले सबैलाई समेट्दै जानुपर्छ, जुन पेन्सनले हरेक काम गर्ने व्यक्तिको भविष्यलाई ढुक्क हुने स्थिति पैदा हुन्छ । त्यस्तै अब बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ताको पनि व्यवस्था गरिसकेपछि मान्छेले आर्थिक रूपले ठूलो चिन्ता लिएर अनावश्यक बचत गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । अब मान्छेले बचत कम गरेर खर्च गर्छ तब त्यो आवश्यक सामान र सुविधा बनाउनका लागि सबैले काम पाउँछन्, जब सबैले काम पाएर आफ्नो सुविधाका लागि खर्च गर्छन् तब स्वतः नै राजस्वमा पनि वृद्धि भएर सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने सार्वजनिक वस्तुका लागि सजिलै पैसा जुटाउन सक्ने हुन्छ । यसरी सबै जनताको जीवनस्तर सजिलैसँग माथि उठाउन सकिन्छ, यसका लागि ठूलो मेहनत केही आवश्यक पर्दैन, आवश्यक नीति निर्माण गरेर त्यसको नियमित अनुगमन सरकारबाट भयो भने सम्भव हुने कुरा हुन् ।

अति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा
निरन्तर आर्थिक वृद्धि गरेर सबै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन आफ्नो उद्योग नभईकन सम्भव हुँदैन । यदि आयात–निर्यात लगभग बराबरीको हाराहारीमा छ भने हाम्रा उद्योग पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छन्, तर यदि हाम्रो निर्यात अति कम छ भने हाम्रा उद्योगहरू बचाउनका लागि हाम्रोमा निर्माण हुने सामान आयात गर्न निरुत्साहित गरी हाम्रोमा उत्पादन नहुने तर हामीलाई आवश्यक सामानको आयातमा प्रोत्साहन गर्न निकै आवश्यक हुन्छ । जब हाम्रा उद्योगहरू निरन्तर चल्दैनन्, तब जतिसुकै राम्रो सरकारी नीति होस्, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क केही समय त चल्छ, तर अन्ततः राज्यले खर्च धान्न नसकेर झन् ठूलो आर्थिक संकट र गरिबीमा पिल्सिन बाध्य भइन्छ ।