साउन १ बाटै श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउन माग

श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब वृद्धि कानुनबमोजिम नै हुनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) सम्बद्ध श्रमिक संगठनले आउँदो साउन १ बाटै तलब वृद्धिको माग गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुुझाएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक समितिमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सम्मिलित त्रिपक्षीय स्थायी संरचना भए पनि यसले समयमा निर्णय गर्न नसकेको भन्दै श्रमिक संगठनले वार्ताबाट निष्कर्ष निकाल्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, पेशागत महासंघलगायत १० वटा ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले श्रममन्त्री चौधरी श्रमसचिव सूर्यप्रसाद गौतममार्फत र उद्योग वाणिज्य महासंघ पदाधिकारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष आचार्यले कानुनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नै साउन १ बाट श्रमिकहरूको तबल वृद्धि हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा बढाउँछु भन्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि महँगीको सूचकांक सार्वजनिक गर्ने, बजार भाउ बढ्ने तर मजदुरको मात्रै तलब नबढ्ने ? उनी प्रश्न गर्छन् । समितिले ढिला गरी तलब वृद्धिको विषय टुंगो लगाए पनि साउन १ देखि नै लागू हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । कोभिडले सबै क्षेत्रलाई असर परेको छ मजदुर यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन्, सरकारले उद्योगपतिका मात्रै कुरा सुन्ने गर्दा वार्ताको निर्णय ढिला भएको उनको आरोप छ ।
ज्ञापनपत्रमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि हुनुपर्ने, वृद्धि भएको पारिश्रमिक ०७७ श्रावणदेखि नै लागु हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने, श्रम ऐनको दफा १४५ ले श्रमिकलाई दुःख दिएकाले खारेज हुनुपर्ने र जेटियूसीसी एवं महासंघबीच भएको लकडाउन अवधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने र नभए आन्दोलनमा जानेसमेत उल्लेख छ ।
यसअघि गत मंसिरमा महासंघले सामूहिक सौदावाजीको समय एक वर्ष सार्न सरकारसँग माग गरेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण समग्र उद्योग व्यवसाय मारमा परेको भन्दै महासंघले समय लम्ब्याउन सरकारसँग माग गरिसकेको छ । त्यसैगरी उद्योगको बास्तविक अवस्था हरेर मात्रै सामूहिक सौदावाजी (सीबीए) मा जाने तयारी महासंघले यसअघि पनि गरेको हो । कोभिड १९ का कारण समग्र उद्योग व्यवसायको अवस्थामा खस्किएकाले विगतको तुलनामा जसरी तलब वृद्धिमा जान नसकिने अवस्था भएकाले औद्योगिक करिडोरको अध्ययन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको थियो ।
महासंघ अन्र्तगतको रोजगादाता परिषद् उपसभापति प्रवलजंग पाण्डेले विगतको जस्तो समान्य अवस्था अहिले नभएकोले मुख्य मुख्य औद्योगिक करिडोरको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै सामूहिक सौदावाजीमा जान सकिने बताएका थिए । अहिले वार्ता चलिरहेका यस विषयमा छिट्टै टुंगोमा पुग्ने उनी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको ‘कोभिड–१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले कोभिडका कारण १०.८१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको देखाएको छ । बाँकी ८९.१९ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रणका लागि गरेको बन्दाबन्दी र त्यसपश्चातको समयमा समेत कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोभिडका कारण पूर्णरूपमा बन्द भएका उद्योगहरूमा लघु तथा घरेलु उद्योगको संख्या ७५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।