सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयासमा मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत-सत्ता साझेदार नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको १५ दिन पुगेको छ ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मुख्यमन्त्री शाहीसँग अब आधा समय मात्र बाँकी छ । संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । यसै व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ४ भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई दोस्रो पटक बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् ।
यसैबीच आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहीले अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँग धर्मराएको प्रदेश सरकार जोगाउन माओवादी अन्तिम प्रयास थालेको हो । एमालेको चैत ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले ५ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमालेले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई अविश्वास फिर्ताको पत्र बुझाइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने आफ्नो सरकार अझै बहुमतकै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले एमालेको माधव नेपाल समूहका नौ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना गरी २२ जना सांसदको सर्मथन कायमै रहेको कुरा अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय भने मुख्यमन्त्री शाही सरकार जोगाउने रणनीतिमा लागेका छन् । पछिल्लो पस्थितिमा सरकार जोगाउने रणनीति बनाउन माओवादीले चैत २१ गते दलको बैठक बोलाएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अघि बढ्ने बताएकी छन् । आगामी प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत जित्ने तयारीमा लागेको उनले बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको २० सीट छ । एमालेको संसदीय दल बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सांसदले पनि दलकै निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताइसकेका छन् । माधव नेपाल पक्षधर सांसद शुशील थापाले संसदीय दलले चैत ४ गते गरेको निर्णयलाई मानेर जाने बताए । बहुमत प्राप्त दल भएकाले अब एमालेकै सरकार बन्ने थापाले बताए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले दलले सर्मथन फिर्ता लिइसकेको बताउँदै सदन बोलाउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा सरकारमै निर्भर रहेको बताए । निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ आफूहरु केन्द्रीत रहेको कंडेलले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २०, माओवादीका १३, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट संसद रहेका धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । जसले गर्दा एमालेलाई कर्णालीमा एकल सरकार बनाउन सहज देखिएको छ ।