रेमिट्यान्सले कति दिन धानिने ?

पूर्ण आश्रितबाट क्रमशः घटाउँदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । अरूले दिएको र दिने कुरा आफैँले कम गर्दै लानु बुद्धिमानी हुन्छ ।

कोरोनाकाल चलिरहेकै छ, यसैबीचमा हामीलाई विदेशबाट पठाएको पैसाले भरथेग ग-यो, गरिरहेको छ । रुक्खा र सुक्खा हातहरूले पसिना र रगत बगाएर अनि पारिवारिक संसारलाई भुलेर कमाएको रकमले हामीले विपत्को सामना गरिरहेका छौँ । यसअघि पनि हालत उस्तै थियो, झन् महामारीले गर्दा युवाको आकर्षण उतैतर्फ मोडिएको छ । बिदेसिनेको संख्या घटाउनका लागि पूर्वाधारमा लगानी नगरिँदा सरकार नै वैदेशिक यात्राको सेतु बन्न थालेको छ ।
विगत केही समयबाट अर्थतन्त्र नियाल्ने विभिन्न निकायहरूले रेमिट्यान्सको दर कहिले घट्ने र कहिले बढ्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २९ प्रतिशतबराबरको योगदान रेमिट्यान्सको रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ सय ६७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ७५.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २१.७ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पछिल्लो समयमा ६७.४ प्रतिशतले घटेको छ ।
विप्रेषण आयको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगबाट गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धि १५ औँ योजनाको सोच हो । यसका लागि तीव्र आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यस्तै योजनाले विप्रेषणको अधिकतम बचत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भिœयाउने उद्देश्य राखेको छ, तर सोअनुसार काम भएको देखिँदैन । किनकि रेमिट्यान्सको उपयोग कम अनुत्पादक बढी देखिएको छ ।
२०६८ सालदेखि पछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको छ । २०६८ मा २३.४ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्सको दर २०७२-७३ मा २९.६ प्रतिशत र २०७५-७६ मा २५.४ प्रतिशत र २०७७ सम्मको यात्रामा २९ प्रतिशतमाथि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिएको छ । यसरी हेर्दा कृषिप्रधान मुलुक क्रमशः ऋणात्मक हुँदै २७ प्रतिशतमा खुम्चिनु र रेमिट्यान्स बढ्नुले अब देशलाई कृषिप्रधान भन्ने कि नभन्ने प्रश्न पनि सिर्जना गरिदिएको छ । रेमिट्यान्सले देश चलेको छ, त्यो खुसीको कुरा मान्नुपर्छ तर देशको रैथाने चिनारी मेटिँदै जानुले भोलिका दिनप्रति चिन्ता र चासो बढाइदिएको छ ।
योजनाबद्ध विकास प्रयासले ६ दशक पार गरिसकेको छ । अहिले हामी १५ औं योजनामा छौँ । विगतका योजनाहरूका प्राथमिकतालाई हेर्दा कहिले पूर्वाधार विकास, कहिले सामाजिक विकास, कहिले एकीकृत ग्रामीण विकास त कहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जस्ता विषयले महŒव पाएको देखिन्छ भने आठौं योजनादेखि निजी क्षेत्रको विकास एवं गरिबी निवारणले महत्व पाउँदै आएको छ । यस अवधिदेखि गरिबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा निरन्तर राखिएको र फराकिलो आर्थिक वृद्घि र गरिबी निवारणउन्मुख विकासलाई जोड दिइएको देखिन्छ । हालसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेर १८.७ प्रतिशतमा झरेको देखाइएको छ । यति हुँदा पनि कृषि क्षेत्रले रोजगारीको प्रतिशतमा भने सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यही क्षेत्रमा देखिएको लुप्त बेरोजगारी बढ्नाले बिदेसिनेको लर्को बढेको छ । कृषि बेरोजगारलाई विदेशको यात्रा गराएरै भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रतिशत विप्रेषणको क्षणिक मज्जा लिइरहेका छौँ हामी ।
रेमिट्यान्सको प्रतिशतलाई सयमा हेर्दा त्यसमध्येको २५.३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, बचत २८ प्रतिशत, सामाजिक कार्यमा ३.५ प्रतिशत, व्यक्तिगत सम्पत्ति ३ प्रतिशत, व्यवसाय र उद्यमशीलतामा १.१ प्रतिशत र अन्यमा ५.५ प्रतिशत खर्च गर्ने शीर्षक छन् ।
निश्चय पनि रेमिट्यान्सले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेको छ, तर यसको सदुपयोग दीर्घकालीन हितका लागि अझै भएको छैन । वर्तमान अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गराउनु प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । श्रमिकको अभावमा खेतीयोग्य जमिन झनै बाँझा हुँदै गएका छन् । बाहिरी संस्कृति अन्धाधुन्ध नक्कल गर्ने, विदेशी सामानहरू उपभोग गर्नेलगायतका खर्चिला बानी हामीमा परेको छ ।
राष्ट्रिय विपत् र सीमा अवरोध र कोरोना कहरकोे समयमा भने रेमिट्यान्स ह्वात्तै बढेको थियो । यो वृद्धिले निरन्तरता नपाएर बीचमै दर घटेको पनि थियो । यसले के देखाउँछ भने पर्वका बेला रेमिट्यान्स दर बढे पनि पहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्स नआउने आकलन गर्न थालिएको छ । किनकि पुनः श्रम स्वीकृतिको दर घटेको छ । अल्पकालमा त्यति ठूलो असर नपुगे पनि अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पुग्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । आन्तरिक बजारमा युवाशक्तिले रोजगारीको ग्यारेन्टी नहँुदा विदेशको आकर्षण बढेको समाजमा वैदेशिक रोजगारी र आयमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुग्न गएको छ । कोरोनाले झनै थिलथिलो बनाएको घरेलु अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सक्ने उद्योगधन्दाको जन्म र विस्तार हुन नसक्नु तथा रोजगारीका थप क्षेत्र स्थापित नहुनुले बेरोजगारीको प्रतिशतमा वृद्धि देखिएको छ र यो कहिलेसम्म तन्कन्छ, अनुमानभन्दा बाहिर छ ।
युवा जनशक्ति विदेशको भर नपरी थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
विश्व गरिबी उन्मूलनमा युवा प्रतिबद्धता, उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भरतालाई मूल नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्दा नेपालमा बेरोजगारी झनै बढेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगारी दर १९.२ प्रतिशत र अर्धबेरोजगारी दर २८.३ प्रतिशत देखाएको छ । तथ्यांकले अर्धबेरोजगारीमा रहेका ३६ प्रतिशत युवा शक्ति उत्पादन र सीपसँग जोडिन नसकेको देखाएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा स्नातक युवा बेरोजगारी २६.१ प्रतिशत देखाएको छ । युवा महिलाको ३६ प्रतिशत घरायसी कामकाजमा सीमित बन्न पुगेको र कृषिमा ५०.५ प्रतिशत युवा संलग्न रहेको देखाएको छ । नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि साढे ५ लाख युवा थपिन्छन् र तीमध्ये साढे ४ लाख रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दिएको अर्को जानकारी अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र २ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति छन् । तर, स्वदेशमै अडिएका एक लाखमध्ये अधिकांश अदक्ष वा अध्र्वदक्ष रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा स्वदेशमा रोजगारको अभाव भएकै कारण युवामोह विदेश पलायन भएका छन् । गाउँमा अझै पनि मलामी जाने युवाको संख्या छैन । ठूला आयोजनाको आगमन नहुनु र भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कछुवा गतिमा हुनुले युवाको रोजगारीमा वृद्धि गराउन सकिएको छैन । युवा पलायन रोक्न नसक्ने यही कारण बनेको छ । नचाहेरै भए पनि विदेश पलायन हामी कम गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनकि हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ । उल्टै गरिब जनतालाई नारा जुलुसमा लैजाने र रकम दिने गलत प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ ।
युवापुस्ता अहिले सिर्जनात्मकता अनि रचनात्मकतातर्फ मात्र केन्द्रित छैन, लागूऔषधको सिकार पनि उत्तिकै देखिएको छ । आफ्नो आय न्यून भएका कारण विभिन्न पेसाप्रति विकर्षण बढ्दै जानाले वैदेशिक रोजगारको बढ्दो प्रतिशतमा कमी ल्याउन सकिएको छैन । कसैको दास हुनुमात्र चासोको विषय होइन, गलत बाटोमा साथमा साथ दिएर अगाडि बढ्नु पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । सिद्धान्तको गलत प्रचारका कारण निर्माणभन्दा विनिर्माणमा युवाको प्रयोग बढ्दो छ नेपालमा । जसले बनाउँछ उसलाई लत्याएर काम गरिनाले सही कुरा पनि ओझेलमा परेको अवस्था छ भने गुण्डागर्दी मौलाएको कसैबाट छिपाउन सकिँदैन ।
हरेक पक्षहरूमा अस्वस्थ दलाली फस्टाएको छ । यस्तो गतिविधिमा वृद्धि हुँदै गर्दा साधारण अवस्थामा पनि असर परेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ ।
गरिबहरू जताबाट पनि हारेका, सबैभन्दा न्यून आय भएका, अन्तिमका, सबैभन्दा पुच्छारमा परेका हुन्छन् । गरिब र रोगी हुन यो संसारमा कसैले रहर गर्दैन । गरिबी देख्नेभन्दा पनि अनुभव गर्ने कुरा हो । गरिब भएपछि मानिस हरिप हुन्छ भनेझैँ बाँच्ने केही उपाय नभएपछि मानिसले जे गर्न पनि सक्छ । गरिबीले निराशा, कुण्ठा, रिस, ईष्र्या आदि ग्रस्त बनाउँछ । सशक्तीकरण, साना पुँजी र सीपले गरिबी घटाउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यले लगानीसँगै उचित वातावरणको प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ । विदेश जानबाट रोक्नका लागि हामीसँग भएकाहरू होइन, त्यसबाट पनि छानेर कृषि र सोमा आधारित उद्योग तथा जलस्रोतको विविधीकरण गर्न सके शतप्रतिशत वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गराउन सकिन्छ । देश आत्मनिर्भर बनाउन र जनता धनी बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि विदेशीहरू हाम्रोमा भिसा लगाएर काम गर्न र देश हेर्न आउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ, जुन कुरा गफ होइन, धरातल हो ।
तर हामी अर्काको राम्रो भनेजस्तै त्यतैपटि यात्रा गरिरहेका छौँ । त्यस्तै लागू गर्ने अझै भनिरहेका छौँ, जुन व्यावहारिक मात्र होइन सम्भव नै छैन । गरी खानेलाई हामी सहजता निर्माण गर्न सकेका छैनौँ र नगर्नेलाई कर गर्न छाडेका छैनौँ । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि घटाउन सकेका छैनौँ । जता पनि बढेको दलालीतन्त्र घटाउन सकेका छैनौँ, उल्टै राज्य नै नीतिविहीन र उसैको पक्षपोषण गर्न व्यस्त छ । सरकार आफैँ व्यापारी छ र जनतासँग व्यापार गरिरहेको छ । राजनीतिलाई मुख्य पेसा बनाइदिँदा नेतादेखि जनतासम्म र सम्पूर्ण प्रणाली नै ध्वस्त बनेका मात्र छैनन्, यसको चेपुवामा गरिबहरू झनै गरिब बन्दै गएका छन् । जुन कुरा राज्यले देखेको छ तर उपचार गर्न अझै कस्सिएको छैन ।
हो, रेमिट्यान्सले मुलुकमा साक्षरता दरमा वृद्धि गराएको छ । शिक्षाको गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याएको छ । आर्थिक अवस्थामा उन्नति भएसँगै स्वास्थ्य सुविधाहरूमा पनि केही हदसम्म सुधार भएको मान्न सकिन्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, रगत नमुना पनि अझै पनि भारत तथा अन्य सहरहरूमा परीक्षण हुँदै आएका छन् ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै नेपालमा छैन भन्दा फरक नपर्ला । यसबीचमा पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनहरू देखिएका छन् । व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तहमा रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्षहरू देख्न सकिन्छ । विदेशमा सिकेको सीपको प्रयोग बढेको छ । तर, श्रमको अझै पनि सम्मान हुन नसकेको उनीहरूकै बोलीबाट सुन्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । लगानी र पुँजी निर्माणका माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ ।
यति हुँदा पनि अन्त्यमा भन्नैपर्छ— रेमिट्यान्सले देश धानिनु राम्रो कदापि होइन । केही समयको लागि यो राम्रो हुन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले राम्रो गर्दैन । पूर्ण आश्रितबाट क्रमशः घटाउँदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अरूले दिएको र दिने कुरा आफैँले कम गर्दै लानु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्य देशमा सिकेको सीप, ज्ञानलाई आफ्नै देशमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण यदि राज्यले गराउन सकेमा मात्र अहिले हामीले विदेश पठाइरहेका श्रमिकले देशमै पसिना बगाउने अवसर पाउन सक्छन् । होला, गरिबी निवारण, औसत आयुमा वृद्धि, साक्षरता दरमा वृद्धि, स्वदेशी अर्थतन्त्रमा सुधार र विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यपारमा वृद्धि रेमिट्यान्सले गराएको छ । तर, यसकै स्वाद लिन पाइन्छ भनेर त्यतैको यात्रा सधैँभरिको गरिनु वा बनाइनुले पछिल्लो पुस्ताको युवाको जीवन झनै जोखिमपूर्ण हुनेछ, जसको जति उपचार गराए पनि निर्मूल पार्न सकिँदैन । यसकारण युवा देशमा रोकिने वातावरण अबचाहिँ तयार गर्ने कि !