‘विपन्नको लागि ऊर्जा पहुँचको विशेष कार्यक्रम’

नेपालको संविधान र कानुनले गरिब र विपन्नका लागि ऊर्जाको पहुँचको ग्यारेण्टी गरेको भन्दै उनीहरुलाई ऊर्जाको पहुँच पु-याउन र सहुलियत दिन विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरुले विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले ऊर्जासँग सम्बन्धित विद्युत् विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयकमा गरिब, विपन्न र पिछडिएको समुदायलाई दिइने सहुलियत र पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले विपन्न र पिछडिएका समुदायको ऊर्जामा न्याय पु¥याउन पहुँचसहित नीति निर्माण, निर्णय प्रकृया र कार्यान्वयन, सामुदायिक लगानी, लाभको समन्यायिक बाँडफाँडमा पहुँच हुनुपर्ने बताए । “अझै १० नगरपालिका, ८१ गाउँपालिकामा विद्युत पहुँच पुगेको छैन, ४ प्रतिशत जनता पहुँचबाट बञ्चित छन्” उनले भने, “विद्युत् विधेयकले गरिब र विपन्नलाई संशोधन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
अधिवक्ता दिलराज खनालले संघीयतापछि संघले विद्युत् विधेयक नल्याउँदा प्रदेश र संघमा ऊर्जासँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन समस्या परेको बताउँदै ऊर्जामा निःशुल्क पहुँच र महशुल छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सांसदहरु कृष्ण दाहाल, पशुपति चौलागाई, जीवन बुढा, महेश महरा, शान्ति पौडेल लगायतले गरिब र विपन्नलाई ऊर्जाको पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताउँदै विधेयकमा यसको सुनिश्चितताका लागि अघि बढ्ने बताए । उनीहरुले विद्युत् विधेयकले ठूला जलविद्युत् लगानीको कुरा समेत रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले ग्यारेण्टी गरेको विषय विधेयकमा समावेश हुने बताए ।
कार्यक्रममा फाउण्डेसनका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरे, नेपाल सामुदायिक विद्युतीकरण महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीलगायतले अझ पनि धेरै गाउँ बिजुलीबाट बञ्चित भएको बताउँदै उनीहरुलाई सहज पहुँच पु¥याउनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिई कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।