चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षामा नयाँ नियम लागु गर्न स्वीकृति «

चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षामा नयाँ नियम लागु गर्न स्वीकृति


सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गरे पुग्ने गरी नयाँ नियम लागु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।
हाल ट्रायल परीक्षामा तोकिएको सीमांकनबाहेकमा सवारी साधनले छोएमा असफल हुने व्यवस्था रहेकोमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिको निर्देशिका–२०६०को संशोधनका लागि मन्त्रालयले स्वीकृत दिएसँगै नयाँ नियम लागु हुने भएको हो । गत पुसमा विभागले मन्त्रालयलाई निर्देशिका संशोधनको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो ।
प्रयोगात्मक परीक्षामा शतप्रतिशत नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सहज बनाएपछि अब ६० अंक प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी समेत उतीर्ण हुनेछन् । यसका लागि निर्देशिकाको दफा १२ (९) र १२ (१४) मा रहेको कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न स्वीकृति दिएपछि अब यातायात व्यवस्था विभागले सो अनुसार परिवर्तन गरी नयाँ नियम बनाउनेछ । “मन्त्रालयबाट सैदान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ, चाँडै कानूनी प्रकृया पूरा गरी नयाँ यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गर्ने छौं” यातायात विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने ।
हालसम्म लिखित परीक्षामा कुल अंकभारमा ५० अंक ल्याउने पास भएपछि प्रयोगात्मकमा सहभागी हुने पाउने र तोकिएको ट्रायलमा सतप्रतिशत पास गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार, अब कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको व्यवस्थामा मेजर र माइनर दुई क्याटागोरीमा विभाजन गरेर प्रयोगात्मक परीक्षाको अंकभार अनुसार अंक दिनेछ । ओरालोमा रोक्नुपर्ने, ट्राफिक लाइट परीक्षण, यूटर्नलगायतलाई अनिवार्य भित्र राखिने छ भने साईडलाइट बाल्नु पर्ने रेखाङ्कनमा छुने लगायतलाई सामान्यमा राखिने छ । यसरी मेजर र माइनरमा वर्गिकरण गरेर माइनर टेस्टमा पास नभएपनि अंकभार दिँदा परीक्षार्थीले ६० अंक ल्याएमा सवारी चालकको लागि योग्य हुने छ ।
हाल सानो त्रुटी हुँदा पनि परीक्षार्थीले फेल हुने गरेका छन् । जसले गर्दा कुल सहभागीमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र ट्रयालमा पास हुने गरेको विभागको भनाइ छ । नयाँ मापदण्ड लागु भएसँगै ट्रायलमा ६० देखि ८० प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुने विभागको अनुमान छ । नयाँ व्यवस्थासँगै कार्यालयमा रहेको सेवाग्राहीको चाप, प्रशासनिक र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहज हुने विभागले जनाएको छ ।
नयाँ मापदण्डमा लिखित परीक्षाका लागि एक आर्थिक वर्षमा सोधिने १ हजार प्रश्न आउट गरिने र त्यो आर्थिक वर्षभित्र सोही प्रश्नपत्र सोधिने गरी संशोधनको तयारी गरिएको छ । यो प्रणाली अनुसार कमै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुने पास नभएका परीक्षार्थी अर्का पटकको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्