स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति रोक्का «

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति रोक्का

– पाँच अर्ब बक्यौता बुझाउन बाँकी
– वैशाख दुई गतेसम्म बक्यौता बुझाउने मौका


सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । कम्पनीले बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष तथा अन्य शुल्कको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि सम्पत्ति तथा सेयर हस्तान्तरणमा रोक लगाएको हो । कम्पनीले विभिन्न दायित्वअन्तर्गत सरकारलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
कम्पनीले नवौं किस्ताको रकम गत असारमै तिर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि चुक्ता नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख दुई गतेसम्म समय थप गर्दै उसको आर्थिक कारोबारमा रोक लगाएको छ । यसअघि भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्मको समय अविधिसम्म बक्यौता नतिरे सरकारको अधीनमा लिने गरी काम अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उसले अघिल्लो फागुनमा रकम चुक्ता नगरेपछि यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयमा सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै गएको कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप मौका दिँदै प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।
विभिन्न विवाद र जरिवानामा पर्दै आएको स्मार्ट फेरि यो पटक सम्पत्ति रोक्काको मुद्दामा परेको छ । अब निर्धारित समयमा बक्यौता भुक्तान नभए स्मार्ट टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा आउने देखिएको छ ।
फागुन अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्मार्टले तिर्न बाँकी बक्यौताका सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र काटिसकेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले प्राधिकरणलाई पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिँदै सोहीबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
कम्पनीले २०७० मा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको थियो । फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६९ अनुसार युनिफाइड लाइसेन्सको नवीकरण शुल्क १० किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले पहिलो र दोस्रो किस्ता ५-५ करोड, तेस्रो किस्ता १० करोड, चौथो किस्ता २० करोड, पाँचौं ३५ करोड, छैटौं किस्ता ५० करोड, सातौं १ अर्ब, आठौँ १ अर्ब २५ करोड, नवौँ १ अर्ब ५० करोड र दसौँ किस्तामा २ अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्मार्टले वैशाख दुई गतेभित्र बुझाउनुपर्ने किस्ता नवौं अर्थात डेढ अर्ब हो भने उसका अन्य जरिवाना तथा अन्य शुल्कहरू थप भएका छन् । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम, जरिवानालगायत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्मार्टले सातौं किस्तापछि नवीकरण दस्तुर र अन्य शुल्कहरू पनि नतिरेकाले बाँकी रकमलाई थप पाँच किस्ताको अर्काे सुविधा दिएको छ । यो पछिल्लो पटकका पाँचवटै किस्ता हालसम्म कम्पनीले बुझाएको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म स्मार्टका २२ लाख ७९ हजार ग्राहक छन् । यी सबै ग्राहक जीएसएम प्रविधि अन्तर्गतका हुन् । कम्पनीको दायित्व बढ्दै जाँदा यी ग्राहक र उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवाका विषयमा प्राधिकरणले थप गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्