लगानी बोर्डमार्फत साढे ११ खर्ब लगानी स्वीकृत «

लगानी बोर्डमार्फत साढे ११ खर्ब लगानी स्वीकृत

– प्रतिबद्धताको एक चौथाइमात्र वैदेशिक लगानी स्वीकृत
– तीन खर्बबराबरका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको लगानी बोर्डले १० वर्षको अवधिमा दुईवटा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ३० खर्बसहित ४४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता पनि आयो, तर स्थापनादेखि अहिलेसम्म बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको रकम भने साढे ११ खर्ब रुपैयाँमात्र छ ।
प्रतिबद्धताको एक चौथाइ लगानी स्वीकृत भए पनि सोमध्ये करिब ३ खर्बबराबरका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा गएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
बोर्ड स्थापना भएपछि पहिलो लगानीका रूपमा १ नोभेम्बर २०१३ मा ६३ अर्ब ८२ अर्बबराबरको ५ सय ५५ मिलियन डलर लगानी नाइजेरियाबाट डाङ्गोटे सिमेन्टका लागि आएको थियो । पछिल्लो पटक भने १० नोभेम्बर २०२० मा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ अर्ब ४८ करोड, हिमचुली जलविद्युत् आयोजनाका लागि साढे १० अर्ब र दूधखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब ३३ करोड लगानी आएको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म ३१ परियोजनाको लगानी स्वीकृत बोर्डले गरिसकेको छ, तर प्रतिबद्धताअनुसारको रकममध्ये एक चौथाइमात्र लगानी आएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी प्रतिबद्धता जनाउने सबै विदेशी कम्पनीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेको र केही प्रगति हासिल भइसकेको र केही बाँकी रहेको बताउँछन् ।
“हामीले लगानी सम्मेलनका क्रममा वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाएका लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छौं,” उनले भने, “प्रतिबद्धता जनाएका सबै लगानीकर्ताहरूसँग हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं, प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।”
बोर्डका अनुसार पश्चिम सेती, अपर त्रिशूली–१, अपर मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी गर्ग जलविद्युत्, काठमाडांै फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत धेरै आयोजना छन् । ३१ आयोजनामध्ये १३ वटा ऊर्जा क्षेत्रका छन् भने ६ खानी तथा खनिजतर्फका र ४ पर्यटनतर्फका छन् ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भए पनि अधिकांशको लगानी आउन सकेको छैन । हुवासिन सिमेन्ट, अरुण तेस्रोलगायत आयोजनाहरूको प्रगति भने अघि बढेको छ । अरुण तेस्रो लगानी बोर्ड स्थापना हुनुअघिदेखि नै अघि बढे पनि अहिले लगानी बोर्डले नै सहजीकरण गरिरहेको छ ।
“पश्चिम सेती, ५ सय ५० मेगावाटको सोलारदेखि अधिकांश ठूला आयोजनाहरूको काम अघि बढ्न नै सकेको छैन,” लगानी बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “लगानी प्रतिबद्धता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्छन् अनि बोर्डबाट पनि स्वीकृत पनि हुन्छ । तर ती लगानीकर्ता पछि आउँदै आउँदैनन् । सरकारले यसको गम्भीर समीक्षा गर्न नसके प्रतिबद्धता मात्र आउँछ, लगानी आउँदैन ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले लक्ष्य हासिल गर्न २०२५ खर्ब लगानी आवश्यक हुने र यसमा ५ सय ८५ खर्ब अपुग हुने उल्लेख गर्दै यसमा ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय सरकारले पूर्वाधार विकासलाई विशेष महत्व दिँदै धेरै परियोजनाहरू अघि बढाए पनि यसमा लगानी अभाव छ । तर, यसका लागि मुख्य आधारका रूपमा लिइएको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक रूपमा लगानी नआउँदा लगानीको समस्या देखिएको छ । प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लगानी बोर्डले लैजान सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्