विद्युत्को झन्झटमा भैरहवा सेज

बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न तथा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण मानिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विद्युत् व्यवस्थापनको झन्झटमा फसेकोे छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बिजुली उपलब्ध गराउन नसक्दा र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकास समितिले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सवस्टेशन बनाउन नसक्दा तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने सेज फसेको हो । स्थानीयवासीको अवरोधको कारणले भैरहवाको तिलोत्तमाको जोगीकुटी सवस्टेसनदेखि धकदही हुँदै सेजसम्मको विद्युत् कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने टुंगो छैन भने सेजभित्र निर्माण हुनुपर्ने सवस्टेशनको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालका लागि ७ र उद्योग सञ्चालनपछि २० मेगावाट विद्युत् व्यवस्थापन नहुँदा बर्सेनि राज्यले प्रत्यक्ष डेढ अर्ब राजस्व र ७ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमाइरहेका छन् भने नेपालमा आयात बढ्दो छ । “२०५८ सालमा सेजका लागि जग्गा लिएर काम सुरु भएको थियो, सबै पूर्वाधार तयार भए पनि विद्युत् नभएर रोकिएको छ,” सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले भने, “सेज सञ्चालनमा नआउँदा बर्सेनि डेढ अर्ब गुमाइरहेका छौं, २ हजार प्रत्यक्ष गरी झण्डै ७ हजारले पाउने रोजगारी गुमको छ, विद्युत् आएको भोलिपल्टदेखि सेज सञ्चालनमा आउनेछ ।”
चार वर्षअघि सेजले विद्युत् व्यवस्थापनका लागि भन्दै ७ करोडभन्दा बढी दिइसके पनि विद्युत् जडान भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालयलगायतका बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतका अधिकारीले दुई महिनाभित्र प्रसारण लाइन बनाइदिने बताए पनि ५ महिना नाघिसकेको छ तर अझै निर्माण भएको छैन । तिलोत्तमाको जोगीकुटी ग्रिड सवस्टेसनदेखि धकदहीसम्मको ३० किलोमिटर विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशानालयले निर्माण अघि बढाइरहेको छ भने धकदहीदेखि सेजसम्मको करिब १५ किलोमिटर विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयअन्तर्गतको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयले निर्माण अघि बढाएको छ । ६ सय १५ पोलमध्ये ५ सय पोल गाडिसकेको र देवदह नगपालिका–२, ३ र ४ का विभिन्न क्षेत्रमा रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको आयोजना विकास निर्देशानालय वितरण प्रणाली तथा सुदुढीकरण तथा विस्तार आयोजना अन्र्तगत बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका इन्चार्ज विश्वरञ्जन मिश्र बताउँछन् ।
“बाँकी १ सय १५ पोल झार्न दिएमा तार तान्नेसहित सबै काम दुई हप्ताभित्र सम्पन्न गर्छौ तर अवरोधले समस्या परेको छ, नगरपालिकाका मेयरसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि अघि बढेका छौं,” उनी भन्छन् । विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले भने भर्खरै पोल झार्न सुरु गरेको छ । पछिल्लोपटक समेत दुई महिनाभित्र विद्युत् पुर्याई छाड्ने प्रतिवद्धता कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेपछि थप दबाब भने परेको छ । बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सुरेश क्षेत्रीसमेत समस्या नआएमा तोकिएको समयमा पूरा गर्न सकिने बताउँछन् । सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्ट भने विद्युत् प्राधिकरणले लाइन बनाएपछि उद्योगीहरू आउने र उद्योगीहरूले आफ्नो संरचना बनाउनका लागि एक वर्ष लाग्ने भएकोले सो अवधिभित्र सवस्टेशन बन्न सक्ने बताउँछन् । एक अर्ब बराबरको लगानी भैसकेको सेज सञ्चालमा आए बर्सेनि भाडामात्र ४ करोड आउँछ भने व्यवसायीले करिब ५ अर्ब लगानी गर्न लागेको उद्योगबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ ।