कर्णालीको विकास खर्च दोस्रो चौमासिकमा पनि निराशाजनक «

कर्णालीको विकास खर्च दोस्रो चौमासिकमा पनि निराशाजनक

सुर्खेत-चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म आठ महिनामा प्रदेश सरकारले जम्मा बिनियोजित बजेटको १३.४१ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको हो । त्यसमध्ये पनि पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च भने १०.८६ प्रतिशतमात्रै रहेको छ ।
चालूतर्फ १६.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थुप्रिएको छ । विकासे मन्त्रालयका बजेट समेत मुख्यमन्त्री मातहत ल्याइएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रालयले ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अख्तियार भए पनि अहिलेसम्म शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड आठ लाख ७७ हजार ९८० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट आफूमातहत राखेर खर्च हुन नदिएको समेत आलोचना हुन थालेको छ । तर अन्य मन्त्रालयको खर्चको स्थिति पनि कमजोर नै छ ।
कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । जसमध्ये आठ महिनामा चार अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ९७ हजार ४४४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आठ महिनामा सबैभन्दा बढी रकम गर्नेमा कर्णाली प्रदेशसभा छ । प्रदेशसभाले यो वर्ष खर्च गर्न अख्तियारी पाएको दश करोड नौ लाख १३ हजारमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा ६ करोड ५८ लाख नौ हजार ८७३ रुपैंया अर्थात् ६५.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालयले एक करोड सात लाख ९० हजार रुपैंया खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । त्यसमध्ये ५६ लाख ७२ हजार ६१९ रुपैंया खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो वर्ष दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पाएकोमा ३५ करोड १४ लाख १८ हजार ५३७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ६० हजार बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पाएकोमा ३७ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १२.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८१ करोड १६ लाख ६० हजार ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णालीलाई कोरोनाबाट जोगाउन र स्वास्थ्य संरचना सुधार गर्न भन्दै सरकारले अन्य मन्त्रालयका बजेट पनि कटाएर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीत गरेको थियो । यो वर्ष पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार विनियोजन गरेको उक्त मन्त्रालयले एक अर्ब तीन करोड २५ लाख ८० हजार ९८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च १९.६६ प्रतिशत हो ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि सरकारले चार करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ७६ लाख ८२ हजार १४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले कर्णालीका ७९ वटा पालिकालाई अनुदान पठाएको थियो । यो वर्ष दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पालिकामा पठाएकोमा हालसम्म २३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड पाँच लाख नौ हजार ३७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दुई अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार बजेट रहेकोमा पाँच करोड ९५ लाख ८६ हजार ७१५ रुपैयाँ मात्रै फागुन मसान्तसम्म खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको अख्तियारीको दुई दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च हो ।
दोस्रो चौमासिकमा पनि खर्च निराशाजनक देखिनुले चालू आर्थिक वर्षमा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च बढ्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्