ऊर्जाक्षेत्रमा हाम्रो चासो «

ऊर्जाक्षेत्रमा हाम्रो चासो

हाम्रो मुलुकले विद्युत् ऊर्जाका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको एक शताब्दी बितिसकेको छ । जलस्रोतमा विश्वमै धनी रहेको नेपालको यो एक शताब्दी भनेको पर्याप्त समय भन्नुपर्छ । यसै मुलुकमा अत्यधिक लोडसेडिङ छ भन्नु र बेहोर्नुपर्दा उदेक लाग्छ पनि । वि.सं. २०१३ मा सुरु भएको आवधिक विकास योजनाहरूले गति लिंदै आठौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा यसमा
रकारीक्षेत्रको मात्र संलग्नता देखियो । हिउँदका समय नदी प्रवाहमा कमी आउँदा विद्युत् उत्पादन अत्यधिक घट्न जाने त भयो नै, अपार पानीको भण्डार रहेको यसै मुलुकमा वर्षाको समय पनि लोड सेडिङका कारण हाम्रो दैनन्दिन जीवन प्रभावित बन्न पुग्यो ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार र उदारीकरणअन्तर्गत वि.सं. २०४९ मा विद्युत् ऐन जारी भयो । यसबाट जलविद्युत् सम्बन्धित अन्य नीतिहरू पनि परिमार्जित भए । विद्युत् ऐन, २०४९ सँगै जलविद्युत्को उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन पाएको छ । निजी क्षेत्र संलग्न हुँदा थुप्रै प्रवद्र्धनात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक कामहरू भए/गरेको देखिए पनि मुलुकमा ऊर्जा संकट बढ्दो छ । जलविद्युत् विकासको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
मुलुकमा राष्ट्रव्यापी प्रसारणलाइनको क्षमताको अभाव, कमजोर वितरण व्यवस्थापन, रन अफ रिभर प्रणालीमा आधारित जलविद्युत् उत्पादन पद्धतिका कारण हिउँदको समयमा जडित क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादन नहुने, सार्वजनिक निजी–सहकारी पीपीपी मोडलअनुरूप पनि निजी क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता जनाएअनुसार विद्युत् उत्पादन नगर्ने र सरकारी क्षेत्रबाट पनि ठूलो क्षमताका विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालन हुन नसकेका कारण मागअनुसारको विद्युत् ऊर्जा आपूर्ति हुन सकेकोे छैन ।
नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट सन् १९९० देखि मुलुक विस्तारै खुला र उदार व्यवस्थामा आएको हो । सन् १९९० को दशकमा यसका केही सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएका हुन् । विगतका योजनाहरूले निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड, संवाहकका रूपमा लिएको पनि हो । तर, मुलुकमा पूर्वाधार विकासको कमी र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण यसले सन्तोषप्रद वातावरण तय गर्न सकेन । औद्योगिक असुरक्षा, व्याप्त अशान्ति, असल श्रमसम्बन्धको अभाव, सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्दा उदारीकरणको नीतिले असल परिणति दिन सकेन । निजी क्षेत्रको उद्यमशीलताको अभाव मुलुककै अभिशाप बन्न पुग्यो । विदेशमा श्रम पोखिएर जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने त र स्वदेशमा श्रम, शक्ति लगानी नगर्ने परिपाटी र संस्कृति हुर्कियो हाम्रो मुलुकमा ।
विकासको साझेदारीका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रसँग सरकारले राम्रोसँग हातेमालो गर्न सकेको छैन । सररकार र निजी उद्यमी व्यवसायीबीचको दूरी ठूलो छ । सरकारका केही अंग केवल राजस्वको सीमावृद्धि गर्न चाहन्छन् भने सुशासन अंगका सरकारी निकायहरू सेवाको भावनामा प्रेरित हुन सकेका छैनन् । निजी अंगले खुलेरै भन्ने गरेको छ, सरकारी कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोच छैन भनेर । अर्को सम्पूर्ण वस्तु सेवाको उत्पादन लागतमा हामीले कमी गर्न सकेका छैनांै । गुणस्तरका कारण हाम्रा उत्पादन र सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेश गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरण हाम्रै सामु छन् । फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र, सार्क, साफ्टा, बिमस्टेक जस्ता सदस्य राष्ट्र र बहुव्यापारिक मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि नेपालले एक्काइसौं शताब्दीको विश्व बजार आफ्नो हातमा लिन सकेको छैन ।
विश्व एक परिवारको अवधारणा, छिमेकी मुलुक भारत र चीनले देखाएको तीव्रतर आर्थिक विकास, सूचना र प्रविधिको पहुँचका कारण आमनेपालीको आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारको भूमिका विस्तारसँगै साधन र स्रोतको विकास हुन सकेको छैन । छिमेकी एवं तेस्रो राष्ट्रहरूबाट सहयोग र सद्भावको वर्षा भए पनि हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । अतीतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा वर्षाको भेलझैं वित्तीय स्रोत खन्याउनेहरू कम छ्रैनन् हामीकहाँ, तर बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ हाम्रो गति विकासको क्रम हेर्दा । अर्कातिर निजी सरकारी सहकारीको अवधारणाले संस्थागत रूप लिइसकेको छैन । विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरणको अभाव, कमजोर हाम्रो पुँजीबजार, प्राविधिक दक्षताको कमीका कारण पनि मुलुक थप समस्यामा रहेकोे महसुस हुन्छ ।
देशको सर्वांगीण विकासका लागि पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, सन् २०२२ सम्म सबैलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय दिगो र सर्वसुलभ विद्युत् उपलब्घ गराई विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा लिने मुलुकको दीर्घकालीन यो सोच, जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण तथा वितरणबाट आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच पु¥याउँदै आर्थिक र सामाजिक सामुदायिक सहकारी लगानी वृद्धि गर्ने मुलुकको रणनीति भए पनि विद्यमान जटिलताहरूको गाँठो नफुकेसम्म राज्यको सोच, उद्देश्य, अवधारणा, रणनीति पूरा नहुने देखिन्छ । मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिदको सम्झौता समयमै हुन नसक्नु, खरिद गर्दा पनि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था, विद्युत् आयात निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा ढिलाइ हुन जलाशययुक्त आयोजनाबाट मुलुकले तल्लो तटीय फाइदाका बारे राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत सोच नहुनु, ऊर्जा लगानीक्षेत्रमा प्रवद्र्धकहरूबीच नै अत्यन्त फाटो देखिनु, धैर्य र सहनशीलताको वातावरण पटक्कै नहुनु, माग र आपूर्तिको मौसमी असन्तुलन हटाउन आवश्यक मात्रामा जलाशय युक्त आयोजनाहरूको अभाव हुनु यस क्षेत्रका थप समस्याहरू हुन् ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न हुँदा सार्क कार्यकारी प्रमुखहरूको समुपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सार्क मुलुकहरूका बीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरी सार्क मुलुकहरूका बीच ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन् । सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले यसबारे ऐन बनाएर ऊर्जा व्यापार सरलीकरण गर्ने निधो गरे । ऊर्जासम्बन्धी कानुनमा सबै सार्क राष्ट्रबीच एकता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उक्त सम्झौताले जलस्रोतको धनी नेपालको भविष्य थप सुन्दर देखिन्छ । सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल र भुटान जलस्रोतमा धनी छन् भने अन्य सबैजसो राष्ट्रहरू डिजेलप्लान्ट, थर्मल, कोइला आदिबाट आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशबीच विद्युत् प्रसारण लाइन जोडिइसकेको, नेपालको ढल्केवर र भारतको मुजफ्फरपुर १ हजार मे.वा. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण, भैरहवा–गोरखपुर उही क्षमताको निर्माण योजनाले पनि सार्क ऊर्जा सहकार्यको सम्झौताले नेपालका लागि थप आशावादी बनाएको छ । कुनै पनि मुलुकले ऊर्जा व्यापारमा अतिरिक्त शुल्क नलिने, भन्सार अवरोध हटाउने वाचा व्यक्त गरेकाले पनि राम्रो संकेत भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारतबीच साना प्रसारणलाइनहरूबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेका छन् । सार्क सम्झौता कार्यान्वयन भए जलविद्युत् निकासीको थप मार्ग खुली नेपालका लागि त कोसे ढुंगा नै सावित हुन्छ ।
हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । विद्युत् उत्पादन लागत बढिरहेको छ । आयोजना सञ्चालनहरूमा समन्वय छैन । नियामक निकाय विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत सुधार हुन सकेको छैन । राष्ट्रव्यापी प्रसारणलाइन क्षमताको अभाव छ, वितरण प्रणाली कमजोर छ । सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन झन् कमी छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुन सके पनि आन्तरिक प्रसारणलाइन निर्माण हुने सकेको छैन । जग्गा प्राप्ति मुआब्जाका विषय मुद्दाहरू छरपस्ट छन् ।
जलविद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी भरपर्दाे र स्तरीय विद्युत् सेवामा आमजनताको पहुँच बढाउने राज्यको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ । विद्युत् ऊर्जा नै हाम्रो महŒवपूर्ण स्रोत हो । राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड पनि हो । आधुनिक जीवनशैलीले यसको माग बढाएको छ । यस अर्थमा पनि सरकारी निजी साझेदारी अवधारणाअनुरूप यसमा चासो रहनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको वातावरण तयार हुँदा पनि मुलुकले प्राविधिक हिसाबले जडान गर्न सकिने क्षमताको केवल २ प्रतिशतसम्म पनि विद्युत् जडान गर्न सकेको छैन । नेपालमा ऊर्जाको स्रोत भण्डार छ । जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सके विश्वमै नेपालीहरू धनी हुने कुरामा शंका छैन । जलस्रोतको विश्व भण्डार भनिने हाम्रो मुलुकमा सरकारी क्षेत्रबाट उत्पादित र वितरित विद्युत्को मूल्यभार निकै चर्को छ । अधिकांश नेपाली या त विदेशी भूमिबाट आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भर परेका छन्, या त विद्युतीय अन्य सरसामग्रीहरूबाट जेनतेन गुजारा गर्दैछन् । उदार र खुला अर्थनीतिबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप केही दशकयतादेखि स्वदेशी विदेशी लगानी वातावरण तय गर्ने सरकारी नीति छ । अल्प विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नेपाल सन् २०२२ देखि विकासोन्मुख राष्ट्रको स्थानमा पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुकूल उसले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँदै छ । हासिल हुन नसकेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका बाँकी काम पूरा गर्दै लगानीको वातावरण तय गरी हालको अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुन हाम्रो मुलुकले धेरै कार्य गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकार एक्लैले कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा विगत लामो समयदेखि नै सरकारी, निजी, सहकारी मोडल अघि सारिएको छ । निजी क्षेत्रले गरेका असल अभ्यासहरूलाई पालना गर्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने कार्य पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । दुईतिहाइभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रले थप नगरेसम्म मुलुकले लिएको विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने अवस्था छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्