बिमा ऐनमा सुधारको खाँचो र स्वायत्तता «

बिमा ऐनमा सुधारको खाँचो र स्वायत्तता

बिमा व्यवसायको नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको बिमा प्राधिकरणको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबारेमा अझै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् बिमा क्षेत्रमा विभिन्न परिवर्तनहरू देखा परे । परिवर्तित सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै २०४९ सालमा बिमा ऐन, २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बिमा ऐन, २०४९ जारी गरियो । त्यसैपश्चात् स्थापना गरिएको संस्था हो— बिमा समिति । बिमा ऐन, २०४९ अनुसार नेपाल राज्यभित्र बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्न बिमा समितिको स्थापना भएको हो । त्यसपश्चात् नेपाल राज्यभित्रका बिमा तथा सोसम्बन्धी गतिविधिलाई यस समितिले नियमनकारी संस्थाको हैसियतले निगरानी राख्दै आएको छ र सोही बिमा समितिले आजसम्म त्यही रूपमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ ।
तर, सो समयमा जुन आवश्यकतालाई महसुस गरेर बिमा ऐन ल्याइयो, ती आवश्यकताहरू अहिले परिवर्तन भएका छन् । किनकि समय, अवस्था र बजार तथा अहिलेको परिवेश पनि परिवर्तन भइसकेको छ । तर, समितिले २०४९ कै ऐन अनुसार नै आफ्ना काम–कारबाही गर्दा अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सकेको छैन । बिमा समिति गठन गर्दा २-४ वटा मात्र बिमा कम्पनीहरू थिए । आज बिमा समितिबाट लाइसेन्स लिएर काम गर्दै आएका व्यवसायी कम्पनीहरू ४० को आसपास पुगिसकेका छन् । तर, त्यही ऐन, त्यही बिमा समितिको ढाँचा र सोही नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्दा कानुनको अपर्याप्तता महसुस भइरहेको छ ।
जसका कारण बिमा समितिको प्रभावकारिता, नियमनकारी भूमिका कमजोर हुन पुगेको छ । त्यस्तै यसको अर्को कमजोर पक्ष के पनि हो भने नियमनकारीका रूपमा काम गर्दै आएको बिमा समिति अहस्तक्षेपकारी हुनुपर्छ । यसले कसैको पनि हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रेगुलेटरका रूपमा रहनुपर्छ । जसरी केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कानुनले नै बलियो बनाएको छ, त्यसैगरी बिमा समितिलाई पनि स्वायत्तता दिनुपर्छ । भन्न त हाल पनि स्वायत्त निकाय नै हो भनिन्छ, तर व्यवहारमा स्वायत्तता देखिन्न । संसारका सबैजसो मुलुकमा बिमा समितिजस्ता नियमनकारी निकायको व्यवस्था त्यसैगरी गरिएको हुन्छ । उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन्छन् । नेपालमा पनि सोही प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
हालको बिमा समिति ऐनको ढाँचाअनुरूप नेपाल सरकारका तर्फबाट अध्यक्षको नियुक्ति गरिन्छ । समितिको कानुन र अर्थ क्षेत्रमा पनि सरकारकै तर्फबाट सहसचिवहरू नियुक्त हुन्छन् । यसले बिमा समितिमा प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको हालीमुहालीलाई देखाउँछ । वास्तवमा यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार देखिनुपर्ने हो । तर, प्रत्यक्ष रूपमा नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसको निष्पक्षता, त्यसको अहस्तक्षेपकारी भूमिका मान्न सक्ने अवस्था नभएको बिमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यसरी हेर्दा बिमा समितिको ऐन अहिलेको ऐनलाई पुनः प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसरी ल्याइने ऐनमा विद्यमान बिमा समितिको संरचना र ढाँचा परिवर्तन हुन उत्तिकै आवश्यक छ । तर, हाल संसद्मा पेस भएको विधेयकमा पनि सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहिरहने देखिन्छ । वास्तवमा ऐनका आधारमा बिमा समितिले गर्ने काम–कारबाही, नीति–निर्देशन, नियम परिपत्रहरूलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नुपर्छ र बिमा समिति स्वायत्त हुनुपर्छ । तब मात्र लाइसेन्सिङ बिमा व्यवसायी प्रतिष्ठान कम्पनीहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्रता महसुस गर्न सक्छन् । त्यसका लागि बेलैमा ध्यान पु-याउनु आवश्यक छ । अन्यथा सबमा समितिलाई बिमा प्राधिकरण बनाउँदैमा त्यसको प्रभावकारीता बढ्ने होइन ।
यसअघि बिमा समितिमा जति पनि अध्यक्ष नियुक्ति भए, ती करिब–करिब सबै नै सोर्सफोर्सका माध्यमबाट कुनै न कुनै किसिमले यहाँसम्म पुगे भन्ने आरोप छ । कुनै राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट भए भने कुनै अर्थमन्त्रीका नजिकको मान्छे भएको नाताले नियुक्त गर्ने काम गरियो भन्ने गरेको अहिले पनि सुन्न पाइन्छ । उनीहरूको कामले पनि त्यस्तै महसुस भयो । बिमा समितिका अध्यक्ष सरकारको अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा काम गर्ने जस्ता देखिए । तर, नियामक निकाय त्यस्तो निरीह देखिनु हुँदैन । नियामक निकाय सदैव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त संस्था हुनुपर्छ । त्यसले सरकारी पक्ष र निजी बिमा संस्थान सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले बिमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष आएका छन् । वर्तमान बिमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनी प्रशासनिक व्यक्तित्व हुन् । नेपाल सरकारको सचिवजस्तो उच्च ओहोदाबाट सेवानिवृत्त भएका उनले यसअघि गृह प्रशासन, उद्योग प्रशासन, महानगरपालिकाको प्रशासन तथा जिल्ला प्रशासन अधिकारीका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् । प्रशासनिक काममा थुप्रै अनुभव सँगालेका, दक्षता प्राप्त गरेका पूर्वसचिव भएको नाताले उनी नीति निर्माण गर्न, निर्देशन दिन, कार्यान्वयन गराउन र त्यसको सुपरभिजन गर्न सक्षम छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
यसबाट लाइसेन्सिङ कम्पनीहरूले उनीसँग थुप्रै सकारात्मक कामको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूको अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै बिमा समितिको गरिमा र उचाइ बढाउन अध्यक्षले जायज निर्देशन दिनेछन्, बजार विस्तारमा सघाउनेछन् र बिमा कम्पनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेछ भन्ने आशा गर्नु अन्यथा होइन । यसरी हेर्दा अबका दिनमा बिमा समितिले गर्नुपर्ने काम र त्यसको प्रारूप, त्यसका लागि चाहिने कानुनको निर्माण बिमा समितिका नयाँ अध्यक्षको काँधमा आएको देखिन्छ ।
हाल मुलुक संघीयतामा गइराखेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा संघीय सरकार स्वायत्त रूपमा सञ्चालन भएका छन् । यसरी राज्यको यस्तो ढाँचामा हेर्दा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आफ्ना नागरिक र नागरिकको हकहितमा बिमा गराउनु आवश्यक देखिन्छ । चाहे त्यो कुखुराको बिमा होस् वा गाई, बाख्रा, खेतीपाती, घरटहरा, नहर, सिँचाइ कुलोको नै किन नहोस्; स्थानीय निकायले आवश्यक ठानेमा सबैको बिमा गरेर सुरक्षित रहन मद्दत गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने व्यवसायलाई सुरक्षित पार्न बिमालाई एउटा आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र केही स्थानीय तहले त्यसमा काम पनि गरेको देखिन्छ । सबै नागरिकलाई मुखरित बनाएर सबै व्यवसायको बिमा गर्ने कुरामा स्थानीय तह जसरी जुरमुराएका छन्, त्यो कुरालाई बिमा समितिले बुझ्ने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धा-रिसर्च गराउने र कति धेरै फाइदाकारी तरिकाले बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र फाइदा पु-याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ बिमा समिति अग्रसर हुने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
तर, यसैबीच सरकारले बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ३३ महिनापहिले संसद्मा पेस गरेको बिमा विधेयकमा अझै छलफल चलिरहेको छ । एकातिर संसद् विघटन, अर्कातिर बिमा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुनाले पनि ३३ महिना पहिले संसद्मा पेस भएको बिमा विधेयक लामो समयपछि हाल दफावार छलफल सकिने चरणमा छ । विधेयकले फर्जी बिमाको दाबी रोक्न तथा बिमा कम्पनीहरूको नियमन बलियो पार्न बिमा समितिलाई प्रतिस्थापन गरी प्राधिकरण गठन गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । तथा यो विधेयक पारित भए बिमामा सीमित कम्पनीको कार्टेलिङ रोकिने सरकारको दाबी छ । तर, बिमा व्यवसायको नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको बिमा प्राधिकरणको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबारेमा अझै प्रश्न उठिरहेका छन् । बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको भए तापनि प्राधिकरण सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानमा सरकारी हस्तक्षेप हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका कारण यसमा सांसदले पनि चासो राख्नु स्वाभाविक हो । किनकि नियामक निकाय अर्थमन्त्रालयको आदेश पालना गर्ने ऐन कानूनले कुनै पनि उद्योग व्यवसायको भविष्य सुरक्षित रहन्न । सरकारलाई चन्दा नदिएका दिन वा सरकारका मन्त्रीलाई कसैको अनुहार मन नपरेको दिन नियामक निकायको प्रमुख फेरिन सक्ने तथा कानुनी रूपमा स्वायत्त भएर काम गर्न नसक्ने नियामक निकाय बनाउनुभन्दा नबनाएकै राम्रो । किनकि यस्ता नियामक निकायले बजार, नियामक निकाय, सरकार तथा अर्थतन्त्र कसैको भलो गर्दैन । किनकि उत्तर कोरियाको औपचारिक नाम त प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया नै हो, तर त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्