शिक्षाको बजेट घट्यो «

शिक्षाको बजेट घट्यो

फागुनसम्मको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतमात्र
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापनतर्फ बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रको बजेटसमेत सामान्य घटने अनुमान गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड संक्रमणका कारण शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिने बजेट आगामी आर्थिक वर्षको ३ अर्ब रुपैयाँ घटने देखिएको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख अर्थात ३०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यविधि पहिलो ६ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाडँफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरि गत आवको फागुनसम्म भने चालुतर्फ ४० प्रतिशत र पुँजीगत भने ६ प्रतिशतमात्र भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट खर्च प्रगती भने ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
सामान्यया शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको तुलनामा २० प्रतिशत भन्दा बढी राख्नुपर्ने मान्यता भएपनि नेपाल सरकारले भने बजेटलाई सो अनुसार वृद्धि गर्न सकेको छैन । यसमध्ये पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक शिक्षा ५ करोड १४ लाख, औपचारिक शिक्षा ५७ करोड ५ लाख, शिक्षाका लागि सहायक सेवा १७ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, अनुसन्धान विकास ७९ लाख र अन्यत्र वर्गिकृत नभएको शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्ब २९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च चालु आवको ६ महिना भएको हो ।
कोभिड संक्रमण व्यवस्थापनमा राज्यको बजेट धेरै खर्च भएसँगै अनिवार्य दायित्वमा परेका नियममित कार्यक्रमबाहेक थप नयाँ कार्यक्रमसमेत नराखिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको सम्पूर्ण बजेटको ७० प्रतिशत अनिवार्य दायित्वको रुपमा शिक्षक कार्मचारी तलब भत्ता र निवृत्तिभरणका लागि खर्च हुने गरेको छ । सर्शत अनुदानका रुपमा छुट्याइएको बजेट र शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा धेरै खर्च आएका कारण गुणस्तर सुधारमा भने आगामी वर्षसमेत बजेट पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।
शिक्षालाई सरकारको पूर्ण दायित्वको रुपमा रहेको सामाजिक सेवा क्षेत्रका रुपमा तोकिएको भएपनि यसका लागि छुट्याउने वार्षिक बजेट भने स्थिर रहने गरेको पाइएको छ । बिगतका वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटराशी भने औषत १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९को बजेट तथा कार्यक्रम कोभिड संकटलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले जानकारी दिए । “शिक्षाको अधिकांक्ष बजेट स्थानीय तहमार्पmत शिक्षकको तलब भत्ता, विद्यालय तथा विद्यार्थीका लागि अनिवार्य दायित्व अनुदानमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ” उनले कारोबारसँग भने “शिक्षाका अधिकांश बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य दायित्वभित्र रहेका कारण ठूलो संख्यामा बजेट घट्ने देखिँदैन ।” शिक्षा मन्त्रालयकोे ठूलो अंकमा घटने भन्दा पनि नयाँ कार्यक्रमका लागि भने बजेट आउने देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले कोभिड संकटमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा भने राखेको जनाएको छ ।

तर चालु आवमा भने कोभिड–१९ का कारण विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरी सबै विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा समेटिएको छ । शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । हालसम्म ५३ जिल्लालाई पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा एवम् दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ४ कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्य ढाँचा स्वीकृत भएका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको सबै जिल्लाका २९ लाख ९ लाख ५ सय ३७ विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम भने सञ्चालनमा आएको छ । यसरी नै सबै स्थानीय तहहरूमा छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । २६ लाख छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेट तथा त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा २०७७ सार्वजानिक गरेर कोभिडको असर र प्रभावलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट, विकास कार्यक्रम छनोट र प्राथमिकीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
शिक्षाका लागि दिगो विकास लक्ष्य ४ को लागि आवश्यक नीति÷कार्यक्रमगत हस्तक्षेपहरूले समावेशी र उचित गुणस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्न र सबैका लागि आजीवन शिक्षा सिकाउने अवसरहरूलाई वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई भने प्राथमिकतामा राखिएका छन् । यसलाई आंशिक रूपमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) सन् २०१६-०१७ देखि २०२०-०२१ ले समेत समेटेको छ । एसएसडिपीले शिक्षाको ६ वटा भाग अर्थात् पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षामा लगानीको परिकल्पना गरेको छ । यसमा शिक्षक व्यवस्थापन र व्यावसायिक विकास, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, शासन र व्यवस्थापन अनुगमन तथा मूल्यांन, क्षमता विकास र संगठन तथा व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने योजना पनि रहेको छ । एसएसडिपीले सन् २०२३ सम्ममा आधारभूत शिक्षामा शतप्रतिशत खुद भर्ना गर्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य ४ का परिमाणात्मक लक्ष्यहरू ९९ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्