१० मेगावाटमुनिका आयोजनालाई छुट

विद्युत् नियमन आयोगले पानीको बहाव कम भई बिजुली उत्पादन गर्न नसकेका १० मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई जरिवाना नलाग्ने र निर्माणाधीन तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाहरुको हकमा १० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले १० मेगावाटका आयोजनाहरुलाई लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी जरिवाना हटाउने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरी पुनरवलोकनका लागि पठाएकोमा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । विद्युत् प्राधिकरणले शतप्रतिशत जरिवाना छुट दिँदा प्रणाली सञ्चालन र करार व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै आयोगलाई पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणले पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव पठाएकोमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुले एक हप्तामै पनि ऊर्जा उपलब्धताको पूर्वानुमान स्वघोषणा गर्न सक्ने र अधिकांश रुग्ण भएकोले जरिवाना नलाग्ने तर निर्माणाधीन र पीपीए भएका १० मेगावाटमुनिका आयोजनाहरुलाई भने घोषणाअनुसार उत्पादन गर्न नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरी बिहीबार आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिए । १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुले पानीको बहाव कम लगायतका कारण सम्झौता ऊर्जाभन्दा कम उत्पादन गरेपछि कम बराबरको रकम जरिवाना लिँदै आएको थियो । ०७२ सालमा सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनापछि प्राधिकरणले ५० प्रतिशत छुट दिँदै सम्झौता ऊर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर १० मेगावाट मुनिका आयोजनाहरुले ४० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न नसकी दुई दर्जन आयोजनाहरुले हाइड्रोलोजी जरिवाना तिर्दै आएका थिए भने गत बर्ष आयोगले निर्णय गरी यसमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले भने यो निर्णय करारीय सम्झौताविपरीत भएको र यसले प्रणाली व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने भन्दै पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
आयोगको नयाँ निर्णयअनुसार सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुले पीपीए अनुसार ३० दिनअगावै स्वघोषणा गर्न सक्नेछन् भने उनीहरुले पानीको वहावको कारण उत्पादन हुन नसकेमा साप्ताहिक रुपमा संशोेधन गर्न सक्नेछन् । नयाँ निर्णयमा आपूर्ति भएको मासिक ऊर्जा स्वघोषणाभन्दा बढी तर सम्झौता ऊर्जा भन्दा कम भएको खण्डमा सो फरक परिमाणलाई पीपीए सम्झौता बमोजिमको पीपीए दरको ५० प्रतिशतको दरले विद्युत् खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा आपूर्ति भएको मासिक ऊर्जा स्वघोषणा भन्दा बढी भएमा सो ऊर्जाको भुक्तानी पीपीएको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्युत् खरिदकर्ता प्राधिकरणले साविकको पीपीए आवश्यक संशोेधन गरी लागू गर्नुपर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।

अनलाइन शुल्कवृद्धिबारे जानकारी माग
विद्युत् नियमन आयोगले अनलाइनबाट विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लिने निर्णयबारे सार्वजनिक भएको भन्दै यसबारे स्पष्ट जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।
नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना प्राधिकरणले आफूखुशी कुनै शुल्क थप्न नपाउने प्रावधान आयोगको ऐनमा छ । तर यसविपरीत प्राधिकरणले पाँच सयभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच सय रुपैयाँसम्म कम बिजुलीको महशुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने तर पाँच सय रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाखसम्मको बिल भुक्तानीमा प्रति कारोबार अधिकतम ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अनलाइनमार्फतको भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको तथा प्राधिकरणले समेत यसलाई मान्यता दिएकोमा शुल्क लगाउन थालेपछि प्राधिकरणको आलोचना हुँदै आएको छ । यसबारे १५ दिनभित्र स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी आयोगले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौताबारे विद्युत प्राधिकरणसँग जानकारी मागेको छ । सरकारले गठन गरेको समितिले डेडिकेटेड फिडरको वक्यौताको वर्गीकरण गरी विभिन्न छुट दिन सिफारिस गरी आयोग र प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता १५ अर्ब नाघिसकेको छ । आयोगले विद्युत् प्राधिकरणसँग यसको अवस्थाबारे जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका कम्पनीले प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँभन्दा कम सेवा शुल्क राखेर बिजुली महसुल उठाउन सक्ने उनले बताए ।