झापाका ८० हजारलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने «

झापाका ८० हजारलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने

झापा-भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका झापाका करिब ८० हजार परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम तीव्र बनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष प्रेम गिरीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा अनुमानित ८० हजार परिवार रहेको बताए ।
“यो आयोगले ती परिवारको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरी धनीपुर्जा प्रदान गर्छ” अध्यक्ष गिरीले भने, “अघिल्ला आयोग, टोली, जग्गा दर्ता समितिले अधुरा छोडेका काम समेत यो आयोगले पूरा गर्छ ।” सूचनालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा सहज रुपमा पु-याउने, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा राजनीतिक दललगायत अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल र सहजीकरण गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले सहज सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।
अध्यक्ष गिरीका अनुसार आयोगमार्फत २० हजार फारम वितरण भइसकेको छ । अबको डेढ महिनाभित्र सबै पालिकाबाट भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भइसक्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा निर्दिष्ट गरे अनुसार सरकारले आयोग बनाएर काम सुरु गरेको बताइएको छ । आयोगले मुख्य रुपमा तीन वटा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी, भोगचलन गरिरहेको अव्यवस्थित बसोबासी र विगतका अधुरा काम पूरा गर्ने छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि गठित आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मात्रै काम गर्ने र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर वास्तविक सुकुम्बासीसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । आयोगले ऐलानी, प्रतिजग्गा र आवात भएको जमिनको विषयमा निर्णय गरेपनि संघ संस्था तथा नेपाल सरकारकै जग्गाको विषयमा केही गर्न नसक्ने जनाइएको छ ।
आयोगका सदस्य सचिव रुद्र न्यौपानेले झापाका गौरीगञ्ज र कचनकबलबाहेक सबै पालिकासँग आयोगले सम्झौता गरी काम अघि बढाइसकेको बताए । ती दुई पालिकामा पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको उनले बताए । न्यौपानेका अनुसार पालिकाहरुले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा फायल पठाउनेछन् । जिल्ला आयोगले जाँच तथा प्रमाणीकरण गरी केन्द्रीय आयोगलाई सिफारिस गर्ने र स्वीकृत भएपछि स्थानीय पालिकाले धनीपुर्जा वितरण गर्नेछन् ।
संवाद समूहको संयोजनमा भएको छलफलमा आयोगका विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले धनीपुर्जा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कोही पनि सरोकारवाला वञ्चित नहुने बताए । उनले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा केही काममा ढिलाइ भएको बताए । खनालका अनुसार अघिल्ला आयोग, टोली, जग्गा दर्ता समितिहरुले अधुरा छोडेका सबै काम अहिलेको आयोगले पूरा गर्ने बताए । यसअघिका आयोग तथा टोलीले काम थालेर पूरा नगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित जग्गा भोग गर्नेहरुले यही चैत १५ गतेभित्र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिइसक्न पनि आह्वान गरिएको छ । अधुरा काम सम्बन्धी आठ सय जति निवेदन आइसकेको र त्यस्ता निवेदन एक हजारभन्दा बढी हुन सक्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्