Logo

ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पु-याउन छुट्टै कोष


ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पु-याउन छुट्टै कोष स्थापना हुने भएको छ ।
बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयेक—२०७५ मा बिमा प्रिमियमबाट एक प्रतिशत रकम छुट्याएर छुट्टै कोष निर्माण गर्ने र उक्त कोषबाट ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न आय भएका वर्गलाई बिमा गर्नका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकबारेको छलफलमा प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सांसदहरुले कोष बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावअनुसार विधेयकलाई संशोधन गरी कोष बनाउने व्यवस्था समेटिएको हो । अहिलेसम्म बाली तथा पशु बिमा गर्दा प्रिमियममा दिने अनुदानका लागि सरकार आफैंले बजेट छुट्याउँदै आएएको थियो । प्रिमियमबाट कोष बनाउने व्यवस्था गरेसँगै कम्पनीहरुले बिमा समितिलाई बुझाउनुपर्ने नियमन शुल्क भने घटेको छ । मूल विधेयकमा बिमा कम्पनीहरुले समितिलाई कुल प्रिमियमको ०.७५ प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएकोमा संशोधन गरी ०.५० प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ ।
यसैगरी समितिले बिमा मध्यस्थकर्ताको लागि प्रस्ताव गरिएको अनुभवको सीमालाई पनि लचिलो बनाएको छ । बिमा मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गर्न १० वर्ष अनुभव चाहिने प्रावधानलाई संशोधन गरी ४ वर्षमा झारिएको छ । यसैगरी मध्यस्थकर्ताले एक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत बढाएर ३ वर्ष पु¥याइएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा विवाद रहेको बिमा समितिका अध्यक्षलगायतको विषय पनि टुंगिएको छ । विधेयकमा समितिका बहालवाला अध्यक्ष तथा सञ्चालक प्राधिकरणमा नरहने व्यवस्था गरे पनि यसलाई संशोधन गरी अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कर्मचारी आफ्नो कार्य अवधि रहेसम्म प्राधिकरणमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु प्राधिकरणमा निरन्तरता नपाउने विषयमा विवाद भएपछि विधेयक लामो समय रोकिएको थियो । यसैगरी बिहीबारको बैठकमा बिमा प्राधिकरणको स्वायत्तताको विषयमा भने कुनै निर्णय हुन सकेन । प्राधिकरण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै नियामक निकाय भएकाले स्वायत्त हुनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका थिए ।
बिमा विधेयकमा प्राधिकरणले बिमा इजाजतपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, नियमन शुल्कलगायत आम्दानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै कोषबाट प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्चहरु व्यहोर्ने र बाँकी रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी कर्मचारीको तलब सुविधामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने उल्लेख छ ।
यसबारेमा अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेलसँग छलफल गरी टुंग्याउने समितिले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५ असारमा संघीय संसद्मा बिमा क्षेत्रलाई नियमनका लागि विधेयक पेश गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्