प्राथमिकतामा सहकारीको सुशासन «

प्राथमिकतामा सहकारीको सुशासन


संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ । एकपछि अर्को गर्दैै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको अफलाइन र अनलाइन अनुगमनलाई बढाउने गरी आव २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन लागेको हो ।
“अहिले सहकारी संस्थाहरूमा समस्या बढिरहेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, “त्यसैले सहकारी सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौं ।” सहकारीमा सुशासन बलियो बनाउनका लागि सरकारले अनुगमनका साथै शिक्षा र तालिमलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।
सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने गरी सरकारले २०७३ चैतदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रणाली सुरु गरेको थियो । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि करिब ४ हजार सहकारी मात्र यस प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले आगामी बजेटमा अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयरलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिने भएको छ । सहकारी संघ–संस्थाहरूले आफ्नो तथ्यांक कोपोमिस सफ्टवेयरमा राख्ने र त्यसैका आधारमा नियामक निकायले अनुगमन गर्न सक्नेछन् । सरकारले यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएपछि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । “विगत वर्षदेखि कोपोमिसलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले बजेट छुट्याइरहेको छ” प्रवक्ता जोशीले भने, “यस वर्षपनि यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्छ ।” चालू वर्षमा पनि सरकारले कोपोमिसको स्तरउन्नति र कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । । उक्त बजेटबाट कोपोमिसको प्राविधिक स्तरोन्नति र प्रदेश नं १ र वाग्मती प्रदेशका ३०÷३० वटा नगरपालिकाका तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसैगरी सहकारीमा समस्या हुन नदिनका लागि अनुगमनलाई पनि जोड दिने भएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखिएकाले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीको अधिकार बाँडफाँड भएको छ । जसअनुसार अहिले कुल सहकारीमध्ये ८९.५ प्रतिशत सहकारीहरू स्थानीय तह मातहत छन् । प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत छन् । विभागसँग भएको १२५ सहकारी मात्र छन् ।
मन्त्रालयले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई प्रदेश र पालिकाहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने योजनासमेत अघि सार्न लागेको छ । संघीय सरकारले चालू आवमै सहकारीको अनुगमन निर्देशिका समेत बनाइसकेको छ । जसमा सहकारीहरूलाई संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ ।
सहकारीको सुशासनका लागि बजेटमा सहकारी शिक्षा, तालिमका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सहकारी संघ–संस्थामार्फत उद्योग संचालनका लागि अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपनि यसमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । अनुदानका लागि योजना आयोगले कार्यविधि बनाएकाले त्यसकैका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
चालू आवको बजेटमा सरकारले सहकारीलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए पनि त्यसबारे कुनै ठोस कार्यक्रम भने आउन सकेको छैन । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरको कार्यक्रमलाई अघि सारे पनि ठोस उपलब्धी हासिल भएको छैन । बजेटमा नविन प्रविधिको प्रयोग गरी नगदरहित कारोबारका लागि पनि प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी अर्थमन्त्रीले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका साथै बचत तथा ऋण सूरक्षण कोष स्थापना गरिने, सहकारी उपभोक्ता पसलका लागि सामान आपूर्ति गर्न थोक उपभोक्ता पसल सञ्चालनका गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सहकारी ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले प्रविधिमा आधारित रहि अन्तर सहकारी भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी सहकारी विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएको छ । यसबाहेक कर्जा सूचना केन्द्रका साथै बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा भएकै संस्थामा सहकारीलाई पनि आवद्ध गर्ने वा सहकारीका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने भन्ने विवादका कारण कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आव २०७८-०७९ को बजेटका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्व १२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ८ अर्व २३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले पुससम्ममा २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आधा बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट सिलिङ कम भयो भन्ने अन्य मन्त्रालयको झैं गुनासो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्