स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाऔं : प्रधानमन्त्री «

स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाऔं : प्रधानमन्त्री


सरकारले स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका हुन् ।
बुधबार नेपाल नगरपालिका संघको २८ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रुपमा रहेको बताए । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरुले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको उनको भनाइ थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट २० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न असमर्थ मन्त्रालयहरुले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ कम भएको गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीय तह पनि कोरोनाका कारण चालू आवमा बजेट खर्च गर्न असमर्थ देखिएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहलाई तारो बनाएर संविधान तथा वित्त आयोगद्वारा निर्देशित खर्च बाँडफाँडमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेको के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओछ्याउने हो र ? वस्तुतः हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्चबाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट नै हो । त्यहीँ जान्छ सबै,’ उनले भने ।
जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च, खर्च गर्ने क्षमताको कमी राष्ट्रिय कमजोरी भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च हुनेगरी हामी बजेट विनियोजन गर्छौं । पुँजीगत खर्च नहुनेगरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन । थुपारेर राखेर, फ्रिज गराएर के अर्थ छ र ?’
संघीयता विरोधी भनेर प्रचार गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको पनि स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्दै प्रश्न गरे । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्न नहुने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । उनले कतिपय कुराहरु पालिकाहरुमा एकरुपताका साथ गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्