बिमामा पनि कुलिङ पिरियड

बिमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले लगातार दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी बहन गर्न चाहेमा थप चार वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले सरकारले प्रस्ताव गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै बिमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा लगातार दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
तर, लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्षपछि भने पुनः नियुक्त वा बहाल हुन पाउने छ ।
बिमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । उनीहरूको पदावधि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) अनुसार नै निर्देश गर्न लागिएको हो । हाल सञ्चालकहरूले आफूमध्ये बहुमतले छानेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने र पुनः नियुक्त वा बहाल हुन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने तथा एक कार्यकालमात्रै नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ)मा नियुक्त हुन बिमा, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्ने भएको छ । यसअघि कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाले पनि नियुक्ति पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै, व्यवस्थापन तहमा बिमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा ५ वर्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भए ८ वर्ष र दुवै क्षेत्रमा भए एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिमात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन पाउने गरी विधेयक परिमार्जन गरिएको छ ।
यसअघि क्रमशः १०, १५ वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव भएको हनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सरकारले बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ३३ महिना पहिले संसद्मा बिमा विधेयक पेस गरेको थियो । संसद्मा पेस भएको लामो समयपछि मात्रै उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । विधेयकमा फर्जी बिमाको दाबी रोक्न तथा बिमा कम्पनीहरूको नियमन बलियो पार्न बिमा समितिलाई प्रतिस्थापन गरी प्राधिकरण गठन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भए बिमामा सीमित कम्पनीको कार्टेलिङ रोकिने सरकारको दाबी छ ।
बिमा व्यवसायको नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको बिमा प्राधिकरणको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबारेमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर प्राधिकरण सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानमा सरकारी हस्तक्षेप हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै सांसदहरूले चासो राखेका हुन् ।
अर्थ समितिमा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्राधिकरणको कोष र करसम्बन्धी प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग प्रश्न गरेका थिए । विधेयकको दफा २० मा प्राधिकरणको कोषसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले बिमा इजाजतपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, नियमन शुल्कलगायतका आम्दानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै कोषबाट प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने र बाँकी रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले प्राधिकरणको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान र करबारे राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग प्रश्न गरेका थिए । यसबारे सचिव ढुंगानाले स्पष्ट पार्न नसकेपछि बिहीबार पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
यसैगरी सांसदहरूले बिमाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा पु-याउनका लागि छुट्टै कोष बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । समितिका सभापति दाहालले बिमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने प्रिमियमबाट एक प्रतिशत छुट्याएर छुट्टै कोष बनाउने र त्यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न आय भएका वर्गलाई निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । यसबारेमा पनि बिहीबारको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा संघीय संसद्मा बिमा क्षेत्रलाई नियमनका लागि विधेयक पेस गरेका थिए । विधेयकमा सांसदहरूको ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।
विधेयकबारे २०७५ मंसिरबाट अर्थ समितिमा छलफल सुरु भए पनि अर्थमन्त्री र समितिका अध्यक्षको विवादले विधेयक अघि बढेन । त्यसपछि २०७६ फागुनबाट पुनः सुरु भएको छलफल कोभिडका कारण रोकियो । साउनमा दफावार छलफल गरी समितिले सांसदको संशोधनलाई समेत समेटेर विधेयक पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सांसदहरूले विधेयकले समग्र बिमा व्यवसाय नियमन गर्ने गरी एकीकृत रूपमा समेट्न नसकेको, प्राधिकरणको व्यवस्था विद्यमान बिमा समिति जस्तै भएको, स्वास्थ्य बिमालाई नसमेटिएको लगायतका विषय उठाएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयले पेस गरेको संशोधन विधेयकमा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, सञ्चालकको कार्यकाल, साधारण सेयर निश्कासनसम्बन्धी प्रावधान, बिमा पुलसम्बन्धी व्यवस्था, बिमा कम्पनीका लागि लगानीका क्षेत्रलगायतका विषयमा संशोधन गरिएको छ ।
विधेयकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृत नलिई कुनै पनि कम्पनीले बिमा, पुनर्बिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समयअनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । बिमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसैगरी बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । जसअनुसार बिमा कम्पनीहरूले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकले इजाजतपत्र नलिई बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाजीबाट दाबी भुक्तानी लिने र दिने, बिमितलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुरअनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
इजाजतपत्र नलिई बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।