औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार आयकर छुट माग «

औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार आयकर छुट माग

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी र राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानासँग पौष २४ गते अर्थमन्त्रालयमा भेट गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि दिएको आयकर सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको उक्त प्रतिनिधि मण्डलले दुवै सचिवहरूसँगको संयुक्त भेटमा २०७३ साल मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको २० प्रतिशतले छुट पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले यसमा सोही अनुसारको छुट दिन माग गरेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले विगतदेखि नै तीव्र एवं दिगो औद्योगिक विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई करका दरमा छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको हो । यसै सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधाहरू उद्योगले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने र उद्योगहरूको कर छुटको मूल्याङ्कन गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार नै गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेको हो । आयकर ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई समेत विशेष उद्योगमा वर्गीकरण गरेको सन्दर्भमा उद्योगको आयमा लाग्ने आयमा आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा छुट्टाछुट्टै प्रावधानबाट द्विविधा रहेको देखिएकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधान अनुसार नै २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने माग परिसंघबाट गरिएको छ ।
साथै, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उक्त सुविधा उपभोगका लागि ई–फाइलिङ गर्न नसक्ने भएकाले सो सम्बन्धी निर्णय नहुन्जेलसम्म म्यानुअल फाइल पेस गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ । राजस्व कार्यालयहरूले म्यानुअल फाइल समेत लिने व्यवस्था गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट उक्त कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।
उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यहरू तथा राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
विधा रहेको देखिएकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधान अनुसार नै २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने माग परिसंघबाट गरिएको छ ।
साथै, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उक्त सुविधा उपभोगका लागि ई–फाइलिङ गर्न नसक्ने भएकाले सो सम्बन्धी निर्णय नहुन्जेलसम्म म्यानुअल फाइल पेस गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ । राजस्व कार्यालयहरूले म्यानुअल फाइल समेत लिने व्यवस्था गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट उक्त कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।
उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यहरू तथा राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्