दोस्रो चरणको द्रुतमार्ग ठेक्का प्रक्रिया छानबिनमा «

दोस्रो चरणको द्रुतमार्ग ठेक्का प्रक्रिया छानबिनमा

निर्माणाधीन दू्रतमार्ग बाराको निजगढस्थित निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई÷मधेश दू्रतमार्ग । तस्वीर : नारायण न्यौपाने, रासस


संघीय संसद अन्र्तगतको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले दु्रतमार्ग निर्माणको दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिता बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनौट, बुङमति–खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमीकमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुनेबारे पनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।
काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोश्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।
छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले गरिरहेको दाबी गरेका थिए । उनले २ वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र ज्वइन्टभेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरु पनि सहभागी भएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “स्वदेशीहरु सबैको ज्वइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ । त्यत्ति ठूलो काम गर्न उहाँहरुसँग पैसा नभएको हुनसक्छ । बैंक ग्यारेण्टी नभएको हुनसक्छ । तर अहिले विदेशी कम्पनीहरुसँग हाम्रो नेपाली दाजुभाई ठेकेदार सावहरुले ज्वइन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ । सबै भन्दा ठूलो संख्यात्मक रुपमा उहाँहरुसँग मिसिएर आउनुभएको छ । हामीसँग यसको प्रमाण पनि छ । ”
उनले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरु धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरुले अरु ठाउँमा प्रयास गरेको बताए ।
नेपालमा नभएको भन्ने केही पनि छैन भन्दै उनले मर्का परेको छ भने उजुरी हाल्ने ठाउँ रहेको बताए । “पीपीएमओको पीपीआरसीमा उजुरी दिनुपथ्र्यो” उनले भने, “अड्काउन सजिलो छ तर फुकाउन गाहे छ ।”
छलफलका क्रममा सांसदहरुले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले दु्रतमार्गको विषयमा बुंङमति खोकनाको विषय मिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवा माथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने धारणा पनि सांसदहरुले राखेका छन् । काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणको क्रममा दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया ठेकेदार चयनलगायत बारे अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि २ महिनाको समय दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्