‘राष्ट्रपतिको गाडी १८ करोडको हैन १४ करोड’

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने निर्णयसम्बन्धी प्रचारको खण्डन गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको नाम नलिइकनै उनले भने, “१८ करोडको गाडी किन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।” यसपछिको अनौपचारिक कुराकानीमा भने उनले सरकारले राष्ट्रपतिको लागि किन्न लागिएको गाडीहरूको मूल्य १४ करोड रूपैयाँ भएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १४ खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक भएको बताए । स्वदेशी पुँजीबाट मात्र यो सम्भव नभएकाले विदेशी पुँजी पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । व्यापारघाटा तीब्र गतिमा बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले विमान खरिद र जलविद्युत् उपकरण खरिदमा ठूलो रकम बाहिरिँदा यस्तो अवस्था आएकोे जिकिर गरे । अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापार घाटाको बचाउसमेत गर्दै उनले भने, “निर्यात घट्दै जाने र आयात बढ्दा सरकारको चालू खाता र शोधानान्तर स्थिति घाटामा छ, यसमा हामी गम्भीर छौं ।”
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रले भनेजस्तो सरकारले अत्यधिक कर नउठाएको दाबीसमेत गरे । “निजी क्षेत्रले जीडीपीको ३० प्रतिशतसम्म कर उठाएको दाबी गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले भनेजस्तो कर उठाइएको छैन,” उनले भने । उनले चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रले ७ खर्ब ३२ अर्ब र स्थानीय तहले ४० अर्ब रूपैयाँमात्रै उठाउने लक्ष्य राखेको पनि बताए । उनले निजी क्षेत्रले मागेको नीतिगत सुधारका कानुन संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले व्यापारघाटा चुलिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । “हामी लामो समयदेखि पर्खिरहेका छौं, अझै कति पर्खिने हो ?” उनले भनिन्, “अब हामीसँग धेरै समय छैन, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।” उनले सरकारले अत्यधिक कर उठाएका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताइन् । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले लगानीको वातावरण सिर्जना गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारले जीडीपीको २९ प्रतिशत कर उठाएको बताएका थिए ।