अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र ओसारपसार गर्नेलाई जरिवाना «

अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र ओसारपसार गर्नेलाई जरिवाना

गोरखा नगरपालिकाले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र ओसारपसार गर्नेलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । शुक्रबार भएको सातौं नगरसभाले आर्थिक ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै अनुमति बेगर नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री ओसारपसार गर्नेलाई जरिवाना गर्ने शीर्षक ऐनमा समेटेको हो ।
यसअघि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका यस्ता सवारी साधनलाई कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय भने नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनलाई कारबाहीका लागि स्थानीय तहमा पठाउने गरिए पनि नगरपालिकाले ऐनमा दण्ड जरिवानाको उक्त प्रावधान समेटेको थिएन । सातौं नगरसभाले आर्थिक ऐनमा संशोधन गर्दै अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र ओसारपसार गर्ने ट्रयाक्टरलाई २० हजार, ट्रिपरलाई ३० हजार र जेसीबी र स्काभेटरलगायत सवारी साधनलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने भएको हो ।
संशोधित ऐनअनुसार घर नक्सापासको प्रक्रियामा गएर ४ वर्षसम्म सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नलिएमा र अस्थायी इजाजत नलिई डीपीसी गरेमा पनि जरिवाना गर्ने भएको छ । आर्थिक ऐनमा थप गरिएको शीर्षकअनुसार दुग्ध सहकारी दर्ता गर्दा ३ हजार र नवीकरण गर्दा २ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यस्तै कृषक समूह दर्तामा ५ सय र नवीकरणका लागि २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता शुल्क १० हजार र अन्य सहकारीको दर्ता शुल्क २ हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । सहकारी नवीकरणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम शुल्क लाग्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सहकारी नवीकरण नगराएमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको खुद नाफाको साढे १ प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा पनि नवीकरण नगराएमा प्रत्येक वर्षको नाफाको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरिने नगरपालिकाको संशोधित आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
गोरखा नगरपालिकाले रासायनिक मल बिक्री अनुमतिका लागि १ हजार र शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधनका लागि २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ । सातौं नगरसभाले आर्थिक ऐन सहित विनियोजन ऐन र सहकारी ऐनमा संशोधन गरेको छ । पालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा भएको वृद्धि तथा संघ र प्रदेश सरकारबाट थप अनुदान प्राप्त भएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरिएको नगरसभामा जानकारी गराइएको छ । छैटौं नगरसभाले पास गरेको ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट संशोधन गर्दै १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले जानकारी दिए । विनियोजन ऐनमा संशोधन गर्दै ६६ वटा शीर्षकमा ३ करोड १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरसभाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ पारित गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्