अर्थ न बर्थको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम «

अर्थ न बर्थको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

२०६३ सालमा बनेको ज्येष्ठ नागरिक ऐन र २०६४ सालमा बनेको ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीबमोजिमको सुविधा ज्येष्ठ नागरिकले अझैसम्म पाएका छैनन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको घोषणा मंसिर ११ गते तामझामपूर्वक गरेको छ । सरकारले यसलाई युगान्तकारी भनेको छ । बिजुलीका खम्बा र होर्डिङ बोर्डमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिरसहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विज्ञापन गर्नु आफैंमा अनावश्यक र भड्किलो हुँदै हो । त्यसमाथि यो ऐन घोषणालाई युगान्तकारी भन्नु अर्को केटाकेटीपन र भ्रमको खेती हो ।
नेपालको सन्दर्भमा ऐन, नियम र कार्यविधि बन्दैमा खुसी हुनु पर्दैन । २०६३ सालमा बनेको ज्येष्ठ नागरिक ऐन र २०६४ सालमा बनेको ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीबमोजिमको सुविधा ज्येष्ठ नागरिकले अझैसम्म पाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र सिट आरक्षणको सुविधा यात्रा गर्ने ज्येष्ठ नागरिकमध्ये करिब १ प्रतिशतले प्राप्त गरेका होलान् ।
ज्येष्ठ नागरिकले जेरियाट्रिक बेडमा निःशुल्क उपचार गर्न पाउने सुविधा कानुनमा व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिकले या त सुविधा नै पाएका छैनन् या आंशिक मात्र पाएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा अन्य सरह लाइन बस्नु नपर्ने कानुनको सुविधाको कार्यान्वयन पनि शून्य प्रायः छ । मानवीय आधारमा कुनै संस्था वा व्यक्तिले सुविधा दिएको आधारमा मात्र ज्येष्ठ नागरिकले यो सुविधा पाएका छन्, कानुनी अधिकारको रुपमा होइन ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार बालअधिकारको संरक्षण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । बालबालिकालाई न्यून वेतनमा काम गराउने, श्रम शोषण गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, हेप्ने, अपशब्द बोल्ने, हप्काउने घटना सर्वत्र देखिन्छ । अभिभावकले शिशु र बालबालिकालाई गाली गरेको, हप्काएको, पिटेको जहाँतहीँ देखिन्छ । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई पिट्न पाउने उनीहरूको अधिकार नै ठान्छन् । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपचारमा छुट भनेर बनाइएको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि एकदमै दयनीय छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सार्वजनिक सेवा र संरचना पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था २०६९ सालमै भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन स्थिति न्यून मात्र देखिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि भौतिक संरचना तथा सञ्चार पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएका छन् । एसियाली विकास बैंकले निर्माण गरेको काठमाडौंको फुटपाथमा टेकटायल बिछ्याइएको छ । त्यसबाहेक अहिलेसम्म सार्वजनिक संरचना बनाउँदा ¥यामबाहेक दृष्टिविहिन, श्रवणशक्ति नभएका व्यक्तिका लागि संरचना बनाइएको छैन ।
श्रम ऐन, २०४८ अनुसार अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्नबाट धेरै कामदार मजदुर अझै वञ्चित छन् । कानुनमा भएका सुविधा राज्यले आफूहरूलाई दिन नसकेको र शान्ति–सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै कानुनले तोकेको कामदारका सुविधा आफूहरूले पूरा गर्न नसक्ने तर्क रोजगारदाताले गर्ने गरेका छन् । यही प्रसंगमा बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी हुने गरेका छन् । त्यसैले नयाँ ऐन आउँदैमा थप सुविधा पाउनेछन् भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सिद्धान्ततः राम्रो कार्यक्रम हो । यसका लागि एक दशकदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । हरेक रोजगारकर्मीको मासिक तलबबाट १ प्रतिशत कर कट्टा गरी ५० अर्ब रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेको छ । त्यो कोषबाट रोजगारकर्मीले सुविधा पाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कामदार कर्मचारीले तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले १८.३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ ।
सुरक्षा कोषको रकमबाट कामदार कर्मचारीले उपदान, पेन्सन, स्वास्थ्य उपचार खर्चलगायत विभिन्न सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मात्र लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व बढाउनु, विकास बजेटलाई खुम्चाउनु र चालू खर्च बढाउनु हो । त्यसैले व्यक्तिले आयआर्जन गर्न सकेको बेला गरेको योगदानबापत आय आर्जन गर्न नसक्ने बेला आर्थिक सुविधा प्रदान गर्नु राम्रो कुरा हो ।
अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ, अब यहाँ पनि सुरु भयो भन्दैमा नेपाल त्यस्तै विकसित हुन लाग्यो भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन । विकसित देशमा योगदान गर्न सक्नेका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू छ भने योगदान गर्न नसक्नेका लागि सरकारले अनुदान दिएको छ । नेपालमा सरकारको योगदान छैन ।
सामाजिक सुरक्षामा भार बढाउँदा धनी भनिएका देशको अर्थतन्त्र पनि बेलाबेला खलबलिएको छ । नेपालले त्यसरी भार बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षामा सरकारको तर्फबाट कतिसम्म योगदान गर्ने भन्ने संवेदनशील विषय हो । नेपालमा संगठित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाउनेको संख्या थोरै मात्र छ । ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति वैदेशिक श्रम बजार तथा बेरोजगार अवस्थामा छ । सरकारले अहिले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले त्यो ठूलो समुदायलाई छुँदैन ।
सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था आफ्नो दायित्वबाट दिँदै आएको छ । कर्मचारीले तलबको १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत योगदान गरी सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था हुँदै आएको छ । यही मोडलमा केही संगठित निजी कम्पनीले पनि उपदान र सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बिमालगायत सुविधाका व्यवस्था निजी क्षेत्रमा पनि रहेका छन् । त्यसैले अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारीले पाउने खालका सुविधा अब निजी कर्मचारीले पनि पाउनेछन् भन्ने कुरा सत्य होइन ।
ऐन लागू भएपछि संगठित निजी कम्पनीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । ठूलो संख्यामा असंगठित क्षेत्रमा मजदुर कार्यरत छन् । औद्योगीकरणको वातावरण छैन । रोजगारीका अवसर बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले संगठित निजी कम्पनीको स्थापना र रोजगारी सिर्जनाको संख्या बढाउनेतर्फ कुनै कदम चालेको देखिएको छैन ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले कानुनको पालना गर्ने निजी कम्पनीका लागि कर्मचारी खर्च वृद्धि गरेको छ अर्थात् उत्पादन लागत वृद्धि गरेको छ । कामदार कर्मचारीको सुविधा बढेबापत उत्पादकत्व पनि बढ्ने भए त रोजगारदाताका लागि पनि लाभदायक हुन्छ । नेपालमा श्रमिकको उत्पादकत्व अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा तुलना गर्दा एकदमै कम छ । नेपालमा विदेशी लगानी पनि आकर्षित भएको छैन । लागत मात्र बढ्ने अवस्थाले लगानीलाई अझ विकर्षण गरी भएको रोजगारी पनि कटौती गर्न सक्दछ ।
रोजगारकर्मीको बचत परिचालन गर्ने सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । ती संस्थाको नियामक तोकिएको छैन । सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ती संस्थाको पर्पmमेन्स सन्तोषजनक छैन । नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजनेस सम्भाव्यता नभएका महँगा परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ जथाभावी ऋण लगानी गरेर आम सञ्चयकर्ता र बचतकर्ताको रकमलाई जोखिममा पार्ने तथा प्रतिफललाई न्यून बनाउने काम भइरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारी नियुक्ति गर्ने, तडकभडकमा खर्च गर्ने र पदाधिकारी कर्मचारीले उच्च सुविधा उपभोग गर्ने अर्को कोष स्थापना गरेर सञ्चालन गर्दा वास्तवमा रोजगारदाता र रोजगारकर्मीले गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारी नियुक्तिका संस्थाहरूले कोषलाई अधिकतम प्रतिफल आउने गरी परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था जगजाहेर छ । त्यसमा सुधार गर्ने सरकारी प्रयत्न देखिंदैन ।
यी सबै पक्षलाई हेर्दा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयो भन्दैमा हौसिनुपर्ने केही छैन । सरकारले अन्य पक्षहरूमा सुधार ग¥यो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अन्य बेतिथि, कुशासन, नातावाद, कृपावाद, दण्डहीनता, विभेद कायमै राख्यो भने यो कार्यक्रमले राष्ट्रको अर्थतन्त्र अझ कमजोर पार्न मद्दत गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्