प्रदेश २ मा पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिजको रोयल्टी शून्य «

प्रदेश २ मा पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिजको रोयल्टी शून्य

प्रदेश नम्बर २ मा पर्वतारोहण, विद्युत्, खानी तथा खनिज शीर्षकको रोयल्टीको हिस्सा शून्य छ । तर यस शीर्षकमा अन्य प्रदेशले विभिन्न कानुन, तथ्य–तथ्यांकको आधारमा आ–आफ्नो हिस्सा पाउँदै आएका छन् । पर्वतारोहणतर्फ ८२ वटा हिमचुलीवापतको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट भएकोमा प्रदेश नम्बर २ ले हिमचुली शीर्षकको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नै पाउँदैन । यस शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर १ ले ३६ वटा हिमचुलीबाट रोयल्टी पाएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ५ ले एउटा हिमचुलीवापत पाएको छ । यस्तै गण्डकीले ३४, बागमतीले ३१, कर्णालीले १५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३ वटा हिमचुलीबाट रोयल्टी पाएका छन् । एउटै हिमचुलीबाट एकभन्दा बढी प्रदेशले रोयल्टी पाए पनि त्यसको हिस्सा भने समान हुँदैन । जस्तै अमादब्लम हिमालबाट प्रदेश नं १ ले ०.९००९००१ हिस्सा पाएको छ भने बागमतीले ०.०९९०९९ हिस्सा प्राप्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारले ४ सय १४ वटा हिमालचुली आरोहणका लागि खुला गरे पनि हालसम्म ८२ वटाबाट मात्रै आरोहण गरेवापतको रोयल्टी संकलन गरिन्छ । पर्वतारोहण रोयल्टी पर्वतारोहण गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले तोकिएको उचाइको हिमचुलीका लागि तोकिएको सलामी रकम हो ।
यसैगरी विद्युत् आयोजनाको रोयल्टी पनि प्रदेश नम्बर २ ले कुनै रकम पाउँदैन । यस शीर्षकमा गण्डकी र बागमती प्रदेशले समान २८÷२८ विद्युत् आयोजनाबाट रोयल्टी पाएका छन् भने प्रदेश नम्बर १ ले २२ वटाबाट पाएको छ । यसैगरी प्रदेश ५ ले ६ वटा, सुदूरपश्चिमले ४ वटा र कर्णालीले १ वटा विद्युत् आयोजनाबाट मात्रै रोयल्टी पाएको छ ।
तर वनअन्तर्गत राष्ट्रिय वनबाट सबै प्रदेशले समान रोयल्टी पाएका छन् । तिनले वनको रोयल्टीवापत १÷१ हिस्सा पाएका हुन् । यस्तै वनअन्तर्गत नै १७ वटा संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी बाँडफाँटमा लुम्बिनी र कर्णालीले समान ५÷५ वटाबाट, प्रदेश नम्बर १ र बागमतीले समान ४÷४ वटाबाट, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर २ ले समान ३÷३ वटाबाट र सबैभन्दा कम गण्डकीले २ वटाबाट रोयल्टी पाएको छ । कुल १ हिस्सामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रदेश नम्बर २ ले ०.७६५३०८, बागमतीले ०.४९३८०८७, गण्डकीले ०.३२६०८९५ र लुम्बिनीले ०.१०३५७१० हिस्सा रकम प्राप्त गरेका छन् । एकल रूपमा मात्रै परेको खण्डमा १ हिस्सा पाएका छन् जस्तै अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुदूरपश्चिमले एकेक हिस्सा पाएको छ भने कञ्चनजंघामा प्रदेश नम्बर १ ले एक हिस्सा पाएको छ ।
खानी तथा खनिजतर्फ बागमती र लुम्बिनीले धेरै रोयल्टी पाएका छन् भने प्रदेश नम्बर १, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले पनि केही हिस्सा पाएका छन् । तर प्रदेश नम्बर २ ले यस शीर्षकमा पनि रोयल्टी पाउँदैन । नेपालमा हालसम्म १० वटा खनिज पदार्थको उत्खनन् गरिन्छ ।
चालू वर्षमा पर्वतारोहणतर्फ सरकारले १६ करोड ७३ लाख ४६ हजार रोयल्टीमध्ये प्रदेश र स्थानीयले बराबर रूपमा ४ करोड १८ लाख ३६ हजार, विद्युत्तर्फ २ अर्ब ६१ करोड ११ लाख २६ हजारमध्ये बराबर रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले ६५ करोड २७ लाख ८१ हजार तथा खानी तथा खनिजतर्फ ४६ करोड ४९ लाख २६ हजारमध्ये बराबर रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले बराबर रुपमा ११ करोड ६२ लाख ३१ हजार पाएका छन् तर प्रदेश–२ ले कुनै रकम पाएन । नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत हिस्सा राखेकाले वित्तीय हस्तान्तरणबाट बजेट त जान्छ तर प्रदेशगत रूपमा प्रदेश नम्बर २ ले पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिजको रोयल्टी रकम शून्य देखिएकाले रोयल्टी वितरणका कानुनी आधारलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वित्तीय संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा(पीएचडी) बताउँछन् । “हुन त ती शीर्षकमा खासै ठूलो रकम वितरण त हुँदैन,” उनले भने, तर अन्य प्रदेशले धेरथोर पाइरहँदा विद्यमान कानुनी आधारमा प्रदेश नम्बर २ ले भने पाउँदैन ।”
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान २५÷२५ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची–४ मा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत गरी ५ वटा रोयल्टीको शीर्षक किटान गरेको छ । तर हालसम्म पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी भने बाँडफाँटका लागि आवश्यक व्यवस्था हुन सकेको छैन । पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीका सम्बन्धमा कानुनी अभाव र त्यसको स्पष्ट व्याख्या हुन नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग(एनएनआरएफसी)ले जनाएको छ । आयोगले स्पष्ट मापदण्ड एवं तथ्यांकको अभावमा मापन गर्न नसकिएकाले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी भविष्यमा यो शीर्षकको रोयल्टीलाई बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा चारवटै शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले समान एक अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३६ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ पाउँदा नेपाल सरकारले दोब्बर बजेट पाएको छ । (एनएनआरएफसी) आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को अन्तिम त्रैमाससम्म जम्मा अनुमानित रोयल्टीको आधारमा चालू आव ०७७÷७८ का लागि रोयल्टीको हिस्सा बाँडफाँटको रकमको आधार आठ महिनाअघि नै सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्