कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध आवश्यक छैन «

कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध आवश्यक छैन

स्वदेशमै खाद्य सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउन र व्यापारघाटा कम गर्नका लागि पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खोलेपछि यसको विरुद्धमा धेरै स्वर उठेको पाइयो । तर, हाल कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको अभाव परिपूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक लगानी एउटा अवसर हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनिए तापनि कृषिमा लगानी एकदमै कम छ । त्यही लगानीको अभाव हटाउनका लागि वैदेशिक लगानी एउटा अवसरका रूपमा रहेको र आवश्यक देखिएको हो । नीतिमा सुधार गर्न, पूर्वाधारको विकास, स्रोतसाधनको परिपूर्ति र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको छ । साना किसान, खाद्य असुरक्षा, वातावरणीय प्रदूषण, श्रम बजारलाई भण्डारीकरण गर्ने तथा दूध, अलैंची, मह, मासुलगायतका क्षेत्रगत उत्पादनमा रहेको चुनौतीलाई वैदेशिक लगानीले कसरी असर नपारीकन आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, त्यसको पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ । जसका कारण अवसर र जोखिमको दुवै सम्भावना रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी वातावरण र लगानीकर्ताको अभिप्रेरणा जगाउनका लागि पनि वैदेशिक लगानीले भूमिका खेल्न सक्छ । स्वदेशमै खाद्य सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउन र व्यापारघाटा कम गर्नका लागि पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कृषिका २ सय ८८ परियोजनामा ७ अर्ब ५९ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको अध्ययनले देखाएको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुनुका साथै पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सहज हुनेछ । तर, कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्ने भन्दै त्यसको विरोध गरे तापनि बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्ने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने लक्ष्यसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीति ल्याएको हो । व्यवसायीको तर्क भने कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भई व्यवसाय नै धराशाय बन्ने खतरा रहेको जनाउँछन् ।
निजी क्षेत्रले यसरी प्रतिस्पर्धाबाट डराउनु भनेको महँगो मूल्यमा नेपाली नागरिकले जस्तो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह हो । जुन बजारको भावनाविपरीत हो । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा ५० करोड उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्तसहित सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको हुनाले स्वदेशी निजी क्षेत्रले त्यसबाट डराउन आवश्यक छैन । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक, खानी, सेवा र पर्यटन गरी १ हजार ५ सय ९२ परियोजनमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । कफी उत्पादक संघका अनुसार हाल कफी टिप्ने मेसिन छैन, जसका कारण मानिसले टिप्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा नभएर प्रविधिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकियो भने उत्पादनको लागत कम हुन्छ । साथै, पत्थर, खानीजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यक छ ।
दूध, माछामासु, पोल्ट्री, माहुरीपालन व्यवसाय आत्मनिर्भर भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रारम्भिक चरणमा सबै क्षेत्रमा लगानी खुला गर्नुभन्दा केही क्षेत्रमा अध्ययन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तर तथा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य तथा किसानले आफ्नो मूल्य नपाउने समस्या बजारमा छ । चिनीको समस्या प्रत्येक वर्ष उठिरहने कारण पनि स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादन, उत्पादनको लागत तथा बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य तथा किसानले आफ्नो मूल्य नपाउने कारण हो । तसर्थ निजी क्षेत्रले पनि वैदेशिक लगानीबाट डराउने होइन, कसरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादनको लागत घटाउने तथा गुणस्तरीय उत्पादनमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्